काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूलाई हर हालतमा न्याय दिने बताएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सम्झौताबारे संसद्लाई आइतबार जानकारी गराएपछि सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्ने र अधिकार सम्पन्न आयोगमार्फत छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारको कबुल भएको पनि उनले बताए ।

विगतमा बनेका कतिपय आयोगले काम नगरेको वा कतिपय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आशङ्का हुनु स्वभाविक भएको बताए । तर सरकार पीडितहरूलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो हाम्रो कबुल हो, हारहालतमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिइन्छ ।’

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने र संसदले पास गर्नासाथ आयोग बनाएर हरेक घटनाको अध्ययन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने बताए । कहिलेसम्म न्याय पाउँछन् भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘म अहिले मिति चाहिँ भन्न सक्दिन । यति चाहिँ भन्छु वर्षौंवर्ष जाँदैन ।’

सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा आयोगलाई तीन महिनाको म्याद प्रस्ताव गरेको भन्दै पीडितहरूले कति छिटो न्याय पाउने भन्ने सांसदहरूमा पनि भर पर्ने बताए ।

‘यहाँहरूले सहयोग गरेर छिट्टै ऐन पारित गरिदिनुहुन्छ । अर्को क्याबिनेटबाट आयोग बन्छ र त्यसले तुरुन्तै काम थाल्छ, कारबाही सिफारिस गर्छ’, उनले भने, ‘त्यस कारण कति छिटो हुन्छ भन्ने तपाई हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ ।’