गैर सैनिक प्रकृतिको तटस्थ पेसागत ब्यबशायिक संस्थालाई निजामती सेवा भनिन्छ । सरकार सञ्चालनको इन्जिन हो। यसलाई राज्यको चोथो बाहु पनि भनिन्छ।विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमले निजामती सेवाको विकास भएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्पोइल सिष्टम पश्चात् योग्यतामा आधारित निजामती प्रणालीको विकास भएको हो । बेलायतमा पैतृक प्रणाली पश्चात् योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको विकास भएको पाइन्छ । नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्धमा सघाउने सल्लाह दिनेले अवसर पाएको देखिन्छ । ६ थर ६ घर प्रथा  दीर्घ काल सम्म रह्यो । राणा शासन को समापन पश्चात् नेपालमा योग्यतामा आधारित निजामती सेवाले प्रवेश पायो ।

निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न ऐन जरुरी हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पेन्डिलटन एक्ट सन १८८३ मा आयो । पुन १९७८ मा सिभिल सर्भिस रिफर्म एक्ट ल्याइयो ।नेपालमा बिस २०१३ मा निजामती सेवा ऐन जारी भयो । हालको निजामती सेवाको आधार नै बिस २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐन हो । हाल निजामती सेवा ऐन जारी हुने तयारी भएकोले विभिन्न चासो र बहस हुनु स्वभावीकै हो । कुनै पनि कार्य विलम्ब गर्ने गरेको कामको सस्तो लोकप्रियता ग्रहण गर्ने नेपालीको प्रवृत्ति नै बनेको छ ।संविधान फास्ट ट्र्याकबाट जारी गरेको अनुभवबाट कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन पनि फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने अभूतपूर्व निर्णय तत्कालीन समयमा भयो । कर्मचारी समायोजन कार्य वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरिकाले नहुँदा समयमा निजामती सेवा ऐन आउन सकेन । नेपालको संविधान को धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ त्यस्ता सेवाहरूको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीहरूको निष्पक्ष रूपमा छनोट गर्न संविधानको धारा २४२ २४३ मा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अब आउने निजामती सेवा ऐनमा तपसिलका विषयहरू सम्बोधन भएर आए मात्र ऐन सबैका लागी ग्राह्य हुने छ ।

समायोजन व्यवस्थापन  नेपालको संविधान धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने रहेको छ । फास्ट ट्र्याकमा संविधान जारी भए जस्तै फास्ट ट्र्याकमा कर्मचारी समायोजन गरी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न तत्कालीन नेतृत्वले निरङ्कुश शैली अपनाएर जबरजस्ती कर्मकाण्डी पारामा कर्मचारी समायोजनको समापन गरियो ।कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सरुवा बढुवा आदि आधारभूत पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर देखाउनलाई मात्र समायोजन भएको नाटक मञ्चन भयो ।कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरू समेत तत्कालीन नेतृत्वका सहयोगी भएर लाभ लिए । स्वास्थ्य सेवामा थप हचुवाको भरुवा समायोजन गरियो । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू बिचमा पनि विभेद भयो । स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बिच तलब मान तह वृद्धि ग्रेड लगायतका विषयमा धेरै विभेद यथाबत छ । अब आउने निजामती सेवा ऐनमा साबिकमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा खुला प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अन्तर तह प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय किताबखाना अभिलेख निजामती अस्पतालको सुविधा तलब ग्रेड लगायत सबै विषयमा सबैलाई न्याय हुने प्रावधान सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ ।

खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा  निजामती सेवा ऐन को दफा ७ पदपूर्तिको व्यवस्थामा १४ क दफा ७ को उपदफा १ मा उल्लेखित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन व्यवस्थापिका संशय सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था यथाबत राखिन जरुरी छ । यस्तै दफा ७ को  १६ मा यस दफामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा १ को खण्ड ६ र ज बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणी पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको हकमा पाच वर्ष र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त भएको हुनु पर्ने व्यवस्थालाई यथाबत राखिनु जरुरी छ । खरिदार पदबाट नासु पदमा नासु पदबाट शाखा अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरिनु जरुरी छ ।

सरुवा व्यवस्थापन नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकार व्यवस्था छ ।संविधानमा सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने छ।अन्तर तह समन्वय ऐन सहकार्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी निश्चित मापदण्ड अवधिको आधारमा सरुवा सबै तहमा हुने प्रावधान राखिनु पर्दछ।छिमेकी राष्ट्र भारत सङ्घीयताको अभ्यास गरेका अन्य देशहरूको अनुभवलाई पनि आधार बनाउन जरुरी छ।कर्मचारी सरुवा बढुवा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन। यसरी सबै तहमा सरुवा खुला गर्दा सबै तहको अनुभव समस्या कार्य वातावरणको अवसर समान रूपले प्राप्त हुन्छ। कर्मचारीहरू बिचको विभेद पनि कम भएर जान्छ।

उमेरमा एकरूपता  हाल न्याय सेवामा त्रिवि सेवा स्वास्थ्य सेवामा अलग अलग अवकाशको उमेर हद तोकिएको छ।सबैमा उमेरमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ।सरदर आयु पनि बढेको सार्क राष्ट्रको अभ्यासलाई आधार मान्दा अवकाशको उमेर ६० बनाउन उपयुक्त देखिन्छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव सचिव स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख पदमा कुन तहको सरकारको कर्मचारी पठाउने भन्ने बहस चलेको देखिन्छ। छिमेकी देशको अभ्यास सङ्घीयता अभ्यास गरेका देशहरूको अनुभव मूल नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तटस्थ र राजनीतिक तथा अन्य स्थानीय दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय श्रोतको कुशल विनियोजन परिचालन आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सङ्घीय सरकारबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली वैज्ञानिक यथार्थपरक पारदर्शी नभएको बहस हुँदै आएको छ।सूचक सहितको कार्यालय मन्त्रालय अनुसार को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली ऐनमा राख्न जरुरी छ। मूल्याङ्कनको तह घटाउने सेवाग्राही साझेदारबाट समेत मूल्याङ्कन गराउने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रचलनमा आएका आधुनिक विधिहरू ऐनमा राखेर जनता प्रति उत्तरदायी निजामती सेवा बनाउन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन संशय सचिवालय ऐन अलग अलग वा एकीकृत  हालसम्म निजामती सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवा ऐन संशय सचिवालय सम्बन्धी ऐन अलग अलग रहेका छन् ।स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ शीघ्र परिचालन गर्न दुर्गममा चिकित्सकहरूको उपलब्धता गराउन विगतमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ जारी गरिएको हो । हालसम्म स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐनले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न महामारी बिपद लगायतका ठुला सङ्कटमा सबै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई अलग रूपमा जारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन बि.स. २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर सुझाव सङ्कलन गरियो । सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा प्रशासनमा पुनर्संरचना भयो । प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । नेपाल सरकारबाट पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने कुरा आएको छ। प्रशासन सुधार आयोगको सुझावको आधारमा निजामती सेवा जारी गर्दा नागरिक मैत्री निजामती सेवा सुनिश्चित हुने देखिन्छ।

सरकारको सेवा प्रवाहको प्रमुख इन्जिन निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गरेर क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नु भन्दा दीर्घकालीन असल परिणाम दिने किसिमले सरोकारवालाहरूको सुझाव र सल्लाहमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी जारी गर्दा ग्राह्य हुने देखिन्छ।