काठमाडौँ । नजिककालाई काखी च्याप्ने चलन निजामतीमा नौलो होइन, तर लोक लाजै हराउने गरी काखा पाखा गरिँदा ‘…के केलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै भएको छ सिंंहदरवारभित्रै । 

मन्त्रालय भित्रै होस् या मातहतका निकायमा होस् बेथितिको अखडा नै बनेको शहरी विकास मन्त्रालयमा यति बेला वरियताका हिसाबले दोस्रो नम्बरका सहसचिव रामचन्द्र दंगालले बस्ने कुर्सी नै नपाई रहँदा १३ औँ नम्बरका सहसचिव रवीन्द्र बोहरालाई भने तीन-तीन वटा आयोजना सुम्पिइएको छ । 

बोहराले अहिले विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, बन्चरे डाँडा तथा ल्याण्डफिल आयोजना र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना हेरिरहेका छन् । जसमध्ये पूर्वाधार आयोजना करिब १८ अर्ब, वन्चरेडाँडा दुई र बागमती तीन अर्ब गरी करिब २३ अर्बको हाराहारीका आयोजना हाँकिरहेका छन् । 

यता दंगाल भने पहिलो बरिएताका सहसचिव पदम मैनालीले लो प्रोफाइलको निकायमा सरुवा गरेको भन्दै नगएपछि कुर्सी विहीन बन्न पुगेका हुन् । मन्त्रीका अनेक ‘इन्ट्रेस्ट’ले पारिएको अस्तव्यस्तता सचिवले मिलाउनु पर्ने र मन्त्री नै नहुँदा सचिवको अझ बढी जिम्मेवारी रहने भए पनि सचिव सुरेश आचार्यकै नजरअन्दाजका कारण मन्त्रालयमा सहसचिवको व्यवस्थापन लथालिङ्ग बनेको हो । 

महिनौँदेखि तपाईँले कुनै जिम्मेवारी नसम्हालेको कुरा सत्य हो नि भन्ने प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोको प्रश्नमा दंगालले कुर्सी नपाएको स्वीकार गरे । ‘मलाई शहरी विकास महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीसहित पत्र दिएको छ तर पदम मैनाली सर हुनुभएको र कुर्सी खाली नभएको सत्य हो ।’ दंगालले भने ।  

तत्कालीन मन्त्री मेटमणि चौधरी मन्त्रालयबाट बिदाइ हुँदै गर्दा योजना तथा भवन आवास महाशाखा प्रमुख रहेका दंगाललाई शहरी विकास महाशाखामा सरुवा गरेर त्यहाँका महाशाखा प्रमुख मैनालीलाई राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रमा सरुवा गरेर गए । तर उपसचिवका लागिसमेत काम नभएको र पद मात्रैको सहसचिव रहेको निकायमा कामै केही नभएको भन्दै मैनाली नगई त्यही बसे ।  यसबारे बुझ्न खोज्दा मैनालीसँग सम्पर्क हुन सकेन । 

सिनियर सहसचिवहरूलाई विभागीय तथा मन्त्रालयको नीतिगत तहमा व्यवस्थापन गर्दा काम कारबाहीमा सहज हुन्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै दंगालले त्यस अनुसार जानुपर्छ भनेर आफूले भन्दै आएको पनि बताए । दंगाल विभागको महानिर्देशकसमेत भई मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन वटै महाशाखामा बसिसकेका कर्मचारीसमेत हुन् । 

मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले १४ जना सहसचिव(राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी)का कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये पद्म मैनाली पहिलो बरीयतामा पर्छन् भने नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसपछि दंगाल दोस्रो वरियतामा आउँछन् । उनी आठौँ वर्ष रनिङ छन् । त्यसपछिका सबै पाँच वर्ष भन्दा कम अवधि भएका सहसचिवहरू कार्यरत छन् । 

जसअनुसार नवौँ र आठौँ वर्ष पुगेका मध्ये कुनै एकलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक र अर्कोलाई मन्त्रालयकै दुईमध्ये एक महाशाखामा व्यवस्थापन गर्दा न्यायोचित देखिनेमा त्यसो नगरी विभागमा पनि सातौँ वरियताका सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ महानिर्देशक पठाइएको र उनी सहसचिव भएको तीन वर्षसमेत नपुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।  

र, मन्त्रालयको भवन, आवास तथा योजना महाशाखामा पनि कनिष्ठ सहसचिव दिलीप भण्डारीलाई ल्याइएको छ । उनी पनि सह सचिव भएको तीन वर्षसमेत पुगेको छैन । 

महानिर्देशक श्रेष्ठ र भण्डारी एकै दिन सहसचिव भए पनि आफू ज्येष्ठ भएकोले कनिष्ठको मातहत काम गर्न नसक्ने भन्दै भण्डारी विभागको उपमहानिर्देशक बस्न नमानेर मन्त्रालय आएका थिए । सहसचिवमा एकै दिन बढुवा भएका कर्मचारीसमेत मातहत बस्न नमानिरहँदा वर्षौँ सिनियरहरुले नेतृत्व दाबी गर्नु अश्वभाविक नभएको ती स्रोतको भनाई छ ।

कनिष्ठ कर्मचारीलाई मन्त्रालय तथा विभागको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याइरहँदा ज्येष्ठ कर्मचारी बाहिरिनु तथा कुर्सीविहीन बन्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो । जुन कुरा प्रशासनिक प्रमुखका हिसाबले सचिवले व्यवस्थापन गर्न सक्दथे भने यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै शहरी विकास मन्त्रीसमेत हुन् । यद्यपि केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उक्त दलबाट मन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेलेसमेत यो अस्तव्यस्तलाई हेर्न भ्याएनन् या उपयुक्त ठानेनन् ।

सचिवको लाइनमा रहेका सहसचिवहरूलाई विभागीय प्रमुख त परै जाओस् मन्त्रालयको महाशाखाबाटसमेत आउट गरिएसँगै वरिष्ठ-कनिष्ठकै रोइलोमा रुमल्लिँदै आएको छ मन्त्रालय । 

यता तत्कालीन सचिव रमेश प्रसाद सिंहको ‘सेटिङ’ भित्रैका बोहरा हालका सचिव आचार्यकोसमेत खास बन्नु नौलो होइन । जुनसुकै नेतृत्व रिझाउन सक्ने खुबीकै कारण उनी हालसम्म ‘मालदार’ मानिएका निकायहरूभन्दा बाहिर जानु परेको छैन । र, यति बेला बिसौँ अर्बका आयोजना प्रमुख बनेका छन् । 

उनले आफू तीन वटा आयोजना प्रमुख भएको स्वीकारे । प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना भए पनि बन्चरे डाँडा र बागमती भने अरूले काम गर्न नसकेपछि र जान नमानेपछि आफू गएको बताए । ‘मेरो मुख्यगरी नेपाल शहरी शासकीय सुधार आयोजना हो’ बोहराले भने, ‘बन्चरे डाँडा गत वर्ष आन्दोलन भएर समस्या आएपछि कसैले पनि हेर्न नमानेसँगै जिम्मेवारी पाएको थिएँ, त्यो अहिले कम्प्लिट भई सक्यो र बागमतीको सन्दर्भमा कामु आयोजना प्रमुखलाई काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालय बोलाएसँगै सचिवले सबै सहसचिवलाई राखेर गरिएको छलफलमा सबैले मेरो नाम प्रस्ताव भएसँगै केही समयलाई थप जिम्मेवारी हो’

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएसँगै आफ्नो जिम्मेवारी एकतिर मात्रै हुने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले यसअघि देखि नै दुई वटा जिम्मेवारी दिने गरेकोसमेत बोहराको दाबी छ । 

तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफूलाई बागमतीबाट हटाएसँगै तत्कालीन भवन विभागका उपमहानिर्देशक दिलीप कुमार भण्डारीलाई बागमतीकोसमेत जिम्मेवारी दिएको दृष्टान्त बताउँदै उनले अहिले विभागका भवन महाशाखा प्रमुख मचाकाजी महर्जनले पनि विशेष भवन निर्माण आयोजनासमेत हेर्दै आएको बताए ।  

कनिष्ठ सहसचिवलाई दुई भन्दा बढी आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइरहँदा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कुर्सी विहीन बनाएर राख्न मिल्छ ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव आचार्यले बोहरालाई तेहोरो जिम्मेवारी दिएको स्विकार्दै ज्येष्ठ सहसचिवलाई भने व्यवस्थापन गर्ने क्रममै रहेको बताए ।  

बागमती आयोजनाको सन्दर्भमा कुनै पनि सहसचिव इच्छुक नभएपछि बोहरालाई जिम्मा दिएको बताउँदै उनले अर्को सुई नआएसम्मका लागि शहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएरै पठाएको बताए । ‘तेहोरो जिम्मेवारी देखिए पनि बन्चरे डाँडाको काम यो साल सकिइहाल्छ, महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ’ सचिव आचार्यले भने, ‘शासकीय सुधार कार्यक्रममा पालिकाको अध्ययन हुँदै गरेकोले खासै काम छैन र बागमतीमा अर्को मान्छे आएपछि छाड्दिन्छन्’

यता ज्येष्ठ सहसचिव कुर्सीविहीन भएकोबारे दंगालको कुर्सी भएको र मैनालीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको सचिव आचार्यले प्रष्ट्याए । मन्त्री मेटमणि चौधरीले सिनियरलाई पेलेर जुनियरलाई मन्त्रालयको महाशाखा दिएकोले नयाँ मन्त्री आएपछि करेक्सन गरौला भनेर आफू बसेको उनको भनाई छ । 

‘दंगाल जी महाशाखामै हुनुहुन्छ तर स्टाफ कलेजको तालिममा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँको काम मैले मैनाली जीलाई दिएको हो’ सचिव आचार्यले भने, ‘तर दंगाल जी स्टाफ कलेजको तालिमबाट फर्केर आई सकेको हप्ता दश दिन भएको छ, अब मैनाली जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीको व्यवस्थापन जति सरल देखिन्छ त्यतिकै जटिल पनि छ । नेतृत्वमा बस्नेहरूले विवेक नपुर्‍याउँदा मन्त्रालय अन्तर्गत सयौँ कर्मचारी रहेको सङ्गठन भताभुङ्ग मात्रै हुन पुग्दैन, बेथितिहरू मौलाउन गई सेवा प्रवाह र सुशासनमासमेत गम्भीर असर गर्दछ । जुन कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा थप विकृति र भ्रष्टाचारसमेत संस्थागत हुन पुग्दछ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री सँगसँगै प्रशासनिक प्रमुखसमेत रहने सचिवले सजग भई न्यायिक तवरले कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन जरुरी हुन्छ ।