काठमाडौँ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १७५ जनामध्ये पुर्पक्ष थुनामा रहेका एक मात्रै प्रतिवादी शोभाकान्त ढकालले सर्वोच्च अदालतमा बन्द प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छन्।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध दुई वर्षअघि सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशको इजलासमा रायबाझी भएको थियो।

ढकालले २०७७ चैत ११ गते विशेषको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा २०७८ वैशाख २४ गते रायबाझी भएको थियो।

खतिवडाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अरु प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएकाले ढकालको हकमा मात्रै फरक व्यवहार गर्न नहुने भन्दै तीन करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए। तर भट्टराईले भने उनी बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएकाले थुनामै राख्नुपर्ने राय दिए।

दुई न्यायाधीशको इजलासमा रायबाझी भएपछि तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उक्त विषयको टुंग्यो लगाउनुपर्ने भए पनि ११ पटक पेशी तोकिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि ढकालले फरक कानुनी बाटोका रूपमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दर्ता गरेका हुन्। ११ पटकसम्म उक्त निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ लिस्टमा परेको छ।

पुर्पक्ष आदेशविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ नै हुन नसकेपछि ढकालले गत माघ २७ गते सर्वोच्चमै आफूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।

उक्त निवेदनमाथि माघ २९ गते कुमार रेग्मीको एकल इजलासले करण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। त्यसपछि सोमबारसमेत गरी दुई पटक पेशी तोकिए पनि फेरि पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ।

बालुवाटार ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पुर्‍याउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप ढकालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ। उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये आयोगले ११० जनालाई आरोपीका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले चार पूर्व मन्त्री र तीन पूर्व सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेललाई पनि पुर्पक्ष थुनामा पठाएको थियो। तर उनीहरूलाई सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि ढकाल भने थुनामै छन्।

अघिल्लो हप्ता विशेषले उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि छानिबन समितिका संयोजक पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालसहितलाई बकपत्र गराउन र सम्बद्ध कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ।