काठमाडौँ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा साबित भएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह अध्यक्षतामा शनिबार बैठक सम्पन्न भएको हो । 

बैठकमा सहभागी भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । अब निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि भारतले बङ्गलादेश निर्यातका लागि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

दुई मुलुकको सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र नेपालबाट प्रस्ताव पठाएपछि आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको घिसिङले बताए । उनका अनुसार बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा-पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा)-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरू नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४ सय केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरू हुने छन् । नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै गर्ने २०२५ मार्चसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय भएको घिसिङले बताए । बैठकले सङ्खुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोधलगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, कोसी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरू लैजान नसकिँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो ।

कटैया (बिहार)-कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । रक्सौल-परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट २०२३ मेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया-सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।

यसैगरी, नानपारा (भारत)-कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटीपीसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बैठकमा हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औँ बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।