सन्दर्भ

सङ्घीयताको सफल अभ्यास पश्चात् मुलुकमा तीन तहको सरकार मार्फत शासन सञ्चालन भइरहेको छ । निजामती सेवाको कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी तीन तहको प्रशासन संरचना निर्माण भैसकेको छ । सङ्घीय संसद्ले बनाउनुपर्ने सङ्घीय ऐन समयमा नबन्दा कानुनी शून्यताको महसुस कतिपय अवस्थामा हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले बेलाबेला अनेक आवाजहरू उठान हुने गरेको छ ।

विषय प्रवेश

समग्र राष्ट्रको प्रशासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र राजनीतिक नीति निर्णयको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रको मूल कर्म हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ प्रतिस्थापन हुने गरी बन्न लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीतन्त्रमा बेलाबेलामा गुन्जिरहने असन्तोषका आवाजहरू सम्बोधनको अपेक्षा रहेको हुन्छ । सङ्घीय कानुनी शून्यताको सिकार भई प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूले आफूखुसी निर्माण गरेका कानुनका कारण समेत थप अन्यौलता सिर्जना हुने गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन र समायोजन प्रक्रियाले आफूहरूलाई अन्याय गरेको महसुस गरी केही कर्मचारी साथीहरू न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याई रहनु भएको छ । यी पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका समस्याको निराकरण गर्ने दिशामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका समस्याहरू

१.    निजामती कर्मचारीको पहिचान

कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात् व्यापक रूपमा गुन्जिने गरेको यो प्रसङ्ग केही अगाडी देखि नै खड्किईरहेको समस्या हो । साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी, विकासे अड्डामा कार्यरत कर्मचारी, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी, समायोजन पश्चात् नियुक्त कर्मचारी गरी थरी थरी कर्मचारीको अघोषित वर्गीकरण रहिरहेको अवस्थामा निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीको स्पष्ट परिभाषामा समस्या रहिआएको छ । निजामती सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा समेत विभिन्न असन्तोष उठान हुने गरेको छ ।

२.    कर्मचारी समायोजन, संशोधन र मिलान

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कम्प्युटराईज्ड सफ्टवेयरका आधारमा गरेको समायोजन र त्यस पश्चात् उठान भई रहेका आवाजहरू न्यायालय सम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता साथै न्यायिक निरीहताको अवस्था, वृत्ति विकासको अनिश्चितता एवं अवसर तथा लाभहरूबाट बञ्चितिको अनुभूति हुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ ।

३.     उमेर हद र प्रतिस्पर्धाको अवसर

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सङ्घीय निजामती सेवाका पद, प्रदेश निजामती सेवाका पद तथा स्थानीय सेवाका पदहरूमा उम्मेदवार बन्न उमेर हद्दका कारण नसकिरहेको र सो को लागि पनि कानुनी उपचारको बाटो अङ्गीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विकल्प रहेको छ । साथै प्रदेशहरूले बनाएको कानुनी असमानताले फरक तह( सङ्घ प्रदेश र स्थानीय) को समान पदमा प्रतिस्पर्धाको बन्देजले पनि वृत्ति पथमा थप समस्या खडा गरेको छ ।

४.    आरक्षणको प्रतिशत निर्धारण

निजामती सेवा ऐन २०४९ले निजामती सेवामा ४५% आरक्षण प्रबन्ध गरेको र सो को समायानुकुल पुनरावलोकनको समेत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेशहरूले आफूखुसी निर्माण गरेका कानुनमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था एकै खाले नभई उल्टै सकारात्मक विभेदप्रति  वितृष्णा जगाई रहेको छ ।

५.    तहगत र श्रेणीको भेद-

कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात् प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय निजामतीको स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली कायम रहेको र अन्य सेवामा श्रेणिगत प्रणाली कायम रहेकाले एकरूपता नहुँदा समस्या आइरहेको छ ।

अबको बाटो

१.     निजामती सेवाको स्पष्ट पहिचान र परिभाषा सहित सरकारका तिनै तहबाट सम्पादन हुने सेवालाई निजामती सेवामा परिभाषित गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा वा एकीकृत निजामती सेवा भित्र सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा निजामती शब्दको अर्थ समेतको उपहास हुने अवस्था रहेको छ ।

२.    कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मार्फत समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नै सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी वृत्ति विकास एवं समान अवसरको ग्यारेन्टी गर्दै सङ्घीय निजामती सेवामा समेट्नुपर्दछ ।

३.    राष्ट्रिय निजामती सेवा ऐन वा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको प्रबन्ध गरी सोही मार्ग निर्देशनमा रहने गरी सङ्घीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय निजामती ऐनको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । तलब लगायतका न्यूनतम आधार तत्त्वहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी मार्गदर्शन गर्ने ऐन मार्फत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

४.    समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले समेत समयानुकूल पुनरावलोकन गरी सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको लक्षित वर्ग सम्म पहुँच कायम गराउँदै आरक्षण क्रमशः घटाउन सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मार्गदर्शन गर्ने ऐनले सो को व्यवस्था गर्दै अन्य सङ्घीय एवं प्रदेश कानुनहरूमा समेत सोही बमोजिम नै आरक्षण रहने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।

५.    कुनै पनि तहको सरकारी सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई विज्ञापनमा उमेर हद्दका कारण प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित नहुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय  निजामती कितावखाना र प्रदेश निजामती कितावखानाको बिचमा समन्वय कायम गर्दै अभिलेख व्यवस्थापन एउटै प्रणालीबाट हुने व्यवस्था नयाँ कानुनले गर्नुपर्दछ ।

६.    स्थानीय एवं प्रदेश स्तरका सेवामा आकर्षण बढाउन सेवा प्रवेशको विन्दु स्थानीय कायम गर्दै प्रदेश र सङ्घ तर्फको यात्रामा सेवा अवधिसहित उच्च मूल्याङ्कनको मानक निर्धारण गर्न सकेमा सेवा प्रवाहमा नवीन रक्तसञ्चारको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

७.    सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका समान तहका पदमा हुने खुला विज्ञापनमा आवेदन वर्जित नगरी इच्छित पदमा नियुक्ति लिन वाधा नपर्ने प्रबन्ध नयाँ कानुनले गर्न सकेमा योग्य व्यक्ति उचित पदमा नियुक्त हुन पाउने अवस्था कायम रहन्छ अन्यथा एक पदमा हुने नियुक्तिका कारण विशिष्ट क्षमता समेत सङ्कुचित हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

८.    प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत रहने कर्मचारीको अन्तर प्रदेश हुने सरुवा व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति विवरणको अद्यावधिक तथ्याङ्क कायम गर्न प्रत्येक तहको ओएण्डएम प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

९.    निजामती सेवामा तहगत वा श्रेणिगत कुन व्यवस्था उपयुक्त हुने हो यकिन गरी सम्पूर्ण तह र सेवामा सोही बमोजिमको कर्मचारीतन्त्र प्रणाली निर्माण गरिनुपर्दछ ।

१०.  प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवामा प्रदेश प्रदेशहरूबिच विभेदको अवस्था देखा परेमा सङ्घीय संरचनाले हस्तक्षेप गरी समानता कायम गर्नसक्ने हैसियतको केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गरी सेवाको सुरक्षा र समानताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । (उदाहरण – २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगले लिएको स्थानीय तहको विज्ञापनमा केही प्रदेशले सातौँ तह कायम गरेको भएता पनि सो को आधिकारिकता एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वैधानिकतामा समेत प्रश्न खडा गरी कामकाजको सरुवा गर्दा छैटौँ तहकै सरुवा भएको अवस्था रहेको छ ।)

निष्कर्ष

राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थापनको अभिभारा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको उच्च गरिमा कायम राख्दै निजामती प्रशासनलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन समग्र कर्मचारीतन्त्रमा उठेका असन्तोष र गुञ्जायसहरुलाई सम्बोधन गरी एकीकृत कर्मचारीतन्त्रीय प्रणाली  स्थापनाका लागि अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले विशेष प्रबन्ध गर्दै सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्दछ ।