काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल तीव्र पारिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल चलाउँदै आएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आइतबार पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूको राय तथा धारणा लिएका हुन् ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मन्त्री मोदीले पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, टेकबहादुर बस्नेत, गणेश सिंह ठगुन्नासँग निजामती ऐनबारे छलफल गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा सचिव कृष्णहरि पुस्कर, सहसचिव नारायण प्रसाद अर्याल, उपसचिव हेमराज अर्याल तथा कवीन्द्र नेपालसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा कतिपय मन्त्रीहरूले यसअघि नै राज्य व्यवस्था समितिले अघि बढाएअनुसार नै ल्याउनु पर्ने बताए भने कतिपयले परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाएका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मोदीले सबै क्षेत्रका धारणाहरू बुझेर साझा रूपमा सर्वस्वीकार्य हुने गरी ऐन ल्याउने बताएका छन् ।

मन्त्रीको शपथपछि मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै गर्दा प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा मन्त्री मोदीले आफ्नै पालामा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसयता सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका मन्त्री मोदीले मुख्यसचिवलगायत केही सचिवहरुसहितको टोली नै बनाएर विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सङ्घीय निजामती ऐन मेरै पालामा ल्याउँछौँ : मन्त्री मोदी 

संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कानुनका रूपमा लिइने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक सङ्घीयताले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिँदै गएको छ । यसर्थ असहमतिका विषयमा सरोकारवालाहरूबिच तीव्र छलफल तथा बहस चलाई छिटो भन्दा छिटो ऐन जारी गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

ऐनको दायरा अझ बढी फराकिलो बनाउन पूर्व तथा बहालवाला प्रशासकहरु, सार्वजनिक प्रशासनसँग सरोकार राख्ने अन्य क्षेत्रलगायत सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन सके त्यसको प्रभावकारीता बढ्नुका साथै कार्यान्वयनमासमेत सहज हुनेछ ।