अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पत्र « प्रशासन
Logo ५ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पत्र


२६ माघ २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गर्दै संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्च बारको बुधबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार आज उक्त माग गर्दै लेखिएको पत्र संवैधानिक परिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको हो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले लामो समयदेखि कामुको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको हुनाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गरेर पत्र संवैधानिक परिषदमा बुझाएको जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पत्रमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी न्यायपालिकाका लागि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अझै पनि रहनु उचित नहुँदा अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा १२९ बमोजिम सिफारिस गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।” 

नेपालको संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहिआएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस