काठमाडौँ । गोरखा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै उक्त सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सङ्गठन (बीगेसो) का अध्यक्ष पदम लिम्बुले २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता असमान भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने लिम्बुको माग छ ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको बीगेसोका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।