टङ्कीसिनवारी । व्यक्तिगत हकको संरक्षण गर्दै सर्वसाधारणको सूचनामाथिको पहुँचलाई वडा तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सरोकारवाला बत्ताउँछन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले मङ्गलवार विराटनगर महानगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सशक्तीकरण’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिका देखि वडा स्तरसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी पुर्‍याउनु अनिवार्य रहेको सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले बताए ।

अझै पनि शारीरिक र मानसिक हिंसा, थिचोमिचो र कुटपिटका साथै आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले महिलालाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति रहेकाले महिलाको आत्मबल बढाउन घरभित्रैबाट सशक्तीकरणसम्बन्धी अभियान थालनी गर्नुपर्ने आयुक्त थापाले बताए ।

उनले सूचनाको हकले सबै चनाखो बन्ने र सबैको साझा विषय भएकाले सूचना प्रवाहलाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुरुषसरह महिलालाई पनि सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले सूचनालाई महिला सशक्तीकरणसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

विभिन्न घट्नामा परेका महिलाले न्यायिक उपचारका लागि कहाँ जानुपर्ने, अदालत कहाँ छ, कोसँग बोल्ने, के अधिकार माग्ने भनेर थाह पाउनैपर्ने भएकाले यस्ता कुरा सूचनाको हकसँग जोडिएको आयुक्त थापाको भनाइ छ । उनले राज्यले महिलाका लागि प्रदान गरेको थुप्रै सुविधाको बारेमा जानकार हुन सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव दिवस आचार्यले प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी कम ज्ञान भएको भेटिएको बताए । उनका नागरिक तहसम्म सूचना पुर्‍याउन नसकिएको, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको र सूचना संरक्षण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायमा तदारुकताको कमी भएको बताए ।

सचिव आचार्यले परिवर्तित अवस्था अनुसार कानुन परिमार्जन गर्न नसकिएकोले सूचनाको हकका सन्दर्भमा चुनौती देखा परेको समेत बताए ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सेवा प्रवाहको कुरामा अझै पनि महिला सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको बताइन् । उनले कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नरहेको र भएको निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न महिलालाई कठिन हुने गरेको बताइन् । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महिलाको सशक्तीकरणमा सूचना भरपर्दो माध्यम भएको बताइन् ।

विसं २०७९/८० को पुससम्म सरोकारवाला निकायले सूचना नदिएको भन्दै तीन सय बीस महिला र दुई सय एकतीस पुरुषको पुनरावेदन परेको थियो । आयोगमा सबैभन्दा बढी चार सय तीस पुनरावेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी एक सय ३५ र प्रदेश नं १ बाट सबैभन्दा कम चालिस पुनरावेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।