पृष्ठभूमि

विभिन्न मुलुकमा अधिकारकर्मी वा दातृ निकायहरूबाट विभिन्न फोरम तथा लेखहरूबाट सामाजिक र आर्थिक अधिकारका लागि वकालत भई नै रहेको हुन्छ । यस्तै वकालत र दबाबका तथा सरकारी पदाधिकारीका देखासिकीबाट नेपालमा समेत विभिन्न नीतिको निर्माण, व्याख्या र कानुन तर्जुमा हुने गरेका छन् । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा विभिन्न धाराहरूमा ३२ वटा ‘हक’ हरू उल्लेख भएका यस प्रकृतिका अधिकार उल्लेख हुँदा ‘जनताको, जनताबाट र जनताकै लागी सरकार’ भन्न सकिने आधार छन् । अधिकारहरूकै लामो सूचिका बिच धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’ उल्लेख भएको छ ।

संविधानको धारा ३३ लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तर्जुमा भएको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले रोजगारी अवधि तथा न्यूनतम आम्दानी दुवै समावेश गरी न्यूनतम रोजगारको अवस्था, सर्त र क्रियाकलाप तोकेको छ ।  ऐनको परिभाषामा ‘बेरोजगार व्यक्ति’ लाई संकिर्णरुपले परिभाषित गरिएको हुनाले प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार भनेको ‘उचित श्रमको अभ्यासको अधिकार’, ‘इच्छा विपरीत जबरजस्ती रोजगारीमा लगाउन नपाइने’ र ‘बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाउने’  मात्र रहन्छ । तर, तोकिएको सर्त पुरा गरेको अर्थात् ऐन र नियमावलीको प्रावधान बमोजिम एक सय दिन बराबरको आम्दानी (वर्तमान सन्दर्भमा सन्ताउन्न हजार सात सय रुपैयाँ) प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै न्यूनतम रोजगारीमा समावेश हुन तथा बेरोजगार सहायताका क्रियाकलापहरूमा भाग लिने अधिकार वा एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत रोजगारी नपाएको आधा समयको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

इतिहासमा रोजगारीको हक /  आधारभूत आम्दानी

रोजगारीको हक वा रोजगार प्रत्याभूतिको सुरुवातका रूपमा भारतले सन् २००५ मा जारी गरेको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति ऐनलाई सम्झने गर्दछन् । रोजगार प्रत्याभूतिका क्रियाकलापहरू इस्वी संवतको १९औँ शताब्दीको प्रारम्भमै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक मन्दीहरूमा नागरिकलाई राहत दिने गरी औपचारिक तवरले सञ्चालनमा आएका थियो । न्यून रोजगारीको अवस्थामा सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मत, निश्चित क्षेत्र तथा वर्गलाई आर्थिक सहायता तथा श्रमिक वर्गलाई निजी क्षेत्रको रोजगारीमा क्रमशः पदस्थापना गराउने उद्देश्य राखी रोजगारी सिर्जनाका कार्यहरू सञ्चालन गरिने गरिन्थ्यो । इतिहासलाई खोतल्दै जाँदा बेलायतले सन् १८१७ मा ‘विपन्न रोजगार ऐन’ र सन् १८३४ मा ‘गरिब कानुन संशोधन ऐन’ जारी गरेको देखिन्छ । सन् १९३० को दशकमा अमेरिकाले न्यु डिल प्रोग्राम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त समय सम्म ऐन मार्फत तोकिएका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने क्रियाकलापहरूका उद्देश्य र नीतिहरू अल्पकालीन प्रकृतिका मात्रै रहेका थिए। 

इस्वी संवत् १९औँ शताब्दीको अन्त्यबाट सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा परिमार्जन हुँदै जाँदा बृहत् सामाजिक संरक्षणको अवधारणामा गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्य सहित बोत्स्वाना (सन् १९६०), बङ्गलादेश (सन् १९८३), भारत (सन् १९७८), चिली (सन् १९८७), , पाकिस्तान (सन् १९९२), (सन् १९९०), फिलिपिन्स, र  केन्या (सन् १९९२) लगायत थुप्रै मुलुकहरूमा समेत रोजगार प्रत्याभूतिका विषयले प्रवेश पायो । सामाजिक संरक्षणको श्रम बजार सम्बद्ध नीति बमोजिम सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डको युवा रोजगार प्रत्याभूति ऐन र इजिप्टको रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रमले युवा तथा विभिन्न कलेजबाट अध्ययनरत विद्यार्थीलाई श्रम बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। सन् १९७८ मा तान्जानियाले विशेष सार्वजनिक निर्माण कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी निश्चित क्षेत्रका युवालाई रोजगारी प्रत्याभूति गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा, सबै नेपालीलाई रोजगारी प्रत्याभूति गराउने गरी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सन् २००८ मा विधेयक तयार गरी छलफल चलाएको थियो । राजनैतिक परिवर्तन र अस्थिरताका कारण उक्त विधेयक उपर थप छलफल भने हुन सकेन । सन् २०१३ मा बेलायती दातृ निकायको सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माण कार्य मार्फत गरिने रोजगारी सिर्जनालाई रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रमको रूपमा परिमार्जन हुने गरी नीतिगत छलफल चलाउन सुझाएको थियो । उक्त विधेयकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन् २०१५ मा लेखक स्वयम समेत संलग्न भई सो को प्रतिवेदन तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

कतिपय स्थानहरूमा रोजगारीको प्रत्याभूति र आधारभूत आम्दानीको सुनिश्चिततामा एकरूपता छ भन्ने बहस समेत नेपालमै पनि चलेको देखिन्छ । रोजगारी प्रत्याभूतिले निश्चित आम्दानी सिर्जना गर्ने गरेको भए तापनि यो विधि कार्यस्थलमा काम गर्नु पर्ने वा कुनै न कुनै श्रम गर्नु पर्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ । न्यूनतम आम्दानी वा आधारभूत आम्दानी भन्नाले राज्यले तोकेको न्यूनतम आम्दानीलाई आधार लिइन्छ । यसका लागि न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित नभएको अवस्थामा राज्यले विभिन्न नगद हस्तान्तरणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । उदाहरणको रूपमा, कोभिड-१९ का क्रममा विश्वका धेरै मुलुकमा नागरिकको न्यूनतम आम्दानी सुरक्षाका लागि नगद हस्तान्तरणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

वर्तमानमा रोजगारीको हक

पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको देखिन्छ । कार्यक्रमको उद्देश्य मै ‘नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने’ रहकोले यो गरिबी र जोखिमपूर्ण जीवनयापनमा सहायक एवम् ‘बाध्यकारी आप्रवासनलाई हटाउने’ सहायक प्रमुख लक्ष्य बोकेको देखिन्छ । ऐन परिभाषित गरेको बेरोजगार व्यक्तिलाई मात्र न्यूनतम रोजगारी र बेरोजगार सहायता प्रदान गर्ने क्रियाकलापमा सीमित रहेको यस कार्यक्रमबाट हाल सम्म सबै नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

सबै नागरिकलाई रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भबाट बेरोजगारीको दरलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहायक त हुन सक्ला, तर मौद्रिक, आर्थिक, सीप विकास र सहुलियतपूर्ण अन्य मागमा र आपूर्तिमा आधारित नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा यसको कुनै भूमिका देखिँदैन रहँदैन । विभिन्न नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसरहरूको संयोजन र समन्वय गर्ने क्रियाकलापमा भने कालान्तरमा केही योगदान भने हुन सक्ने देखिन्छ । 

कार्यक्रमले तोकिएका सर्त पुरा गर्ने बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार प्रत्याभूति गर्ने क्रममा राज्यको श्रोत र साधनको उचित प्रयोग होस भन्ने आशय सहित गरिबी न्यूनीकरण एवम् श्रम बजारको विकासमा समेत योगदान हुने उपयोगी सुरक्षा सञ्जाल (प्रोडक्टिभ सेफ्टिनेट) रणनीति लिएको देखिन्छ ।  नीति कार्यान्वयनमा भिन्न भिन्न अनुभव रहेका विद्धानहरूको फरक विचारबाट प्रभावित हुँदा हो या मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीहरूका कारण न्यून बजेट विनियोजन होस, समग्र रूपमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रणनीतिको बमोजिम आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ला र भन्नेमै चिन्ता रहेको देखिन्छ । 

विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतलाई मात्रै सोचिने प्रचलन व्याप्त रहेको अवस्थामा रोजगारीको हक कार्यान्वयनमा चुनौती आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोसुकैले रोजगारी प्रत्याभूतिका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्ने र उक्त रोजगारी दिन नसकिएको अवस्थामा राज्य सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारले राज्य सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अनुदानको ४० प्रतिशत सम्म निर्माण सामग्रीको खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि अधिकांश राज्यमा निर्माण भएका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर न्यून रहेका छन् । केरला र सिक्किम राज्य सरकारले आफ्नो राज्यको पूर्वाधारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा दिई बेरोजगार परिचालन गर्ने र निर्माण सामग्रीका लागि राज्य सरकारले अतिरिक्त श्रोत परिचालन गर्ने गरेका कारण उक्त राज्यहरूका पूर्वाधारहरू उपयोगी र गुणस्तरयुक्त रहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा प्रशासकीय प्रावधानहरूलाई मध्यनजर गरी अर्को आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिबाट फागुन मै आवेदन माग गरिन्छ । स्थानीय तहबाट चैत्र महिनामा सूचीकरणका सबै प्रक्रिया हुन समेत चुनौतीपूर्ण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागी सूचिकृत रहेका कूल ८ लाख ४१ हजार व्यक्तिलाई ऐनले तोकेको एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन जम्मा ७ अर्ब बजेट विनियोजन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटले देखाउँछ । कार्यक्रमले सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ज्यालाका लागि मात्रै रकम हस्तान्तरण गर्ने गर्दा स्थानीय तहलाई निर्माण सामग्री, हाते औजार र सुरक्षा उपकरणका लागि थप रकम परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । उपयोगी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ज्यालाको रकम अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै हुने अवस्थामा कुनै अमूल स्थानीय तहमा १ करोड बजेट अनुदान भएको अवस्थामा स्थानीय तहले करिब ७ करोड परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थात्, कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने ७ अर्ब अनुदानको परिचालनमा स्थानीय तहले करिब ४७ अर्बको साझेदारी गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । ठुलो रकम साझेदारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिदा स्थानीय तहबाट साझेदारी नै नहुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । रोजगार प्रत्याभूति गराउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले  उपयोगी पूर्वाधारको निर्माण गर्नु परेको अवस्थामा ज्याला मात्रैमा रकम विनियोजन गर्ने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक छ।

निष्कर्ष

वर्तमान अवस्थामा सङ्घले स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरिदिने र स्थानीय तहले विपन्नता र जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका व्यक्तिलाई सहायता प्रदान गर्नु पनि विकास हो भन्ने अनुभूति नगरेको हो की भन्ने आशङ्का रहेको छ । मुलुकमा समग्र रोजगारीको अवस्था न्यून हुँदा रोजगार प्रत्याभूति गराउने कार्यक्रममा अतिरिक्त चाप हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

न्यून रोजगारीको अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै हैन न्यूनतम रोजगारीको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको उदासीनता देखिएको छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र तल्ला निकायले सङ्घलाई दोष थोपर्ने परिपाटि कायम रहेमा संविधानको धारा ३३ को कार्यान्वयन हुन कठिन रहन्छ । विश्वकै उदाहरणलाई समेत मध्ये नजर गर्दा कार्यस्थलमा आधारित रही रोजगार प्रत्याभूति गराउने क्रममा देखा पर्ने चुनौतीहरू नेपालमा समेत छरपष्टरुपमा देखा परेका छन् । बेरोजगार निर्क्योल गर्ने संविधान बमोजिम एकल अधिकार पाएको स्थानीय तहले ऐनको परिभाषाले तोकेको बेरोजगार व्यक्तिको छनौट भएमा, प्रदेश र स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगारीका क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि ऐनको दफा ८ बमोजिम आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन र श्रोत विनियोजन गर्ने गरेमा, सङ्घले अनुदान हस्तान्तरण मात्रै हैन प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन तथा थप समन्वयन गरेको अवस्थामा मात्रै नागरिकले संविधान प्रदत्त न्यूनतम रोजगारीको अधिकार प्राप्त गर्ने देखिन्छ। रोजगारी नहुने नदिने र ऐनको दफा १८ ले तोके बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने अवस्था रहेमा न रोजगारीको हकको कार्यान्वयन हुने न यसको कार्यान्वयनलाई छाड्न मिल्ने अवस्था बन्न पुग्दछ। विधिसम्मत तवरले न्यूनतम रोजगारीको सञ्चालन नगर्दा नहुँदा तीनै तहका सरकारलाई रोजगारीको हक कार्यान्वयन भालुको कम्पट नहोला भन्न सकिन्न।

लेखक सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।