काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता वितरण र आजीवन सदस्यहरूलाई तलब-भत्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ को आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ताको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ र मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यतासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ पनि खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

उल्लेखित प्रावधानहरू नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट संरक्षण, सम्मान तथा कदर पाउनुपर्ने भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूका निम्ति बाधक र राजनीतिक पहुँचवालाका लागि ‘दुहुनो गाई’ बनेको पत्रकार समेत रहेका रिट निवेदक ओझाको दाबी छ । रिटमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री अध्यक्ष रहने समितिले प्राज्ञ सिफारिस गर्नेबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागबन्डा बढेको भन्दै सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न माग छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी एवं सदस्य नियुक्ति तथा प्रज्ञा सभा गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै हुकुमी शैलीमा सरकारको इच्छाअनुसार गर्न सक्ने प्रकृतिको रहँदा सत्तासीन दल निकटताहरूले मात्र पदाधिकारी वा सभामा नियुक्ति पाउने, विशिष्ट योगदान दिँदै आएका स्वतन्त्र विद्वानहरूलाई वञ्चित गर्नेरगराउने प्रचलित परिपाटीले विद्वत वर्गलाई निराश तुल्याएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा मन्त्रीको अध्यक्षता नभई ऐनको उद्देश्य प्राप्ति हेतु स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्न विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।

रिटमा राज्यका विभिन्न निकायका बहालवाला प्राध्यापक, कर्मचारीलाई काजमा प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पठाउने प्रचलनले स्वतन्त्र विज्ञ–विशेषज्ञहरूको प्रवेश रोकेको जिकिर गर्दै यस्तो अभ्यास हटाउन ऐन संशोधनको लागि आवश्यक आदेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा २८ (२) मा ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विधामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने जोकोही नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने’ व्यवस्था भए पनि राजनीतिक पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नियमावलीको नियम २६९ (३ क) को ‘आजीवन सदस्यहरूको भत्ता’ अन्तर्गत आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञ परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको, सँगै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता नपाउने तर यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्फको रकम खाइपाइ आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने प्रावधानले राज्य कोषको दोहोरो दोहन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति र यसमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वानहरूको सम्मान एवं कदर गर्ने उद्देश्य बोकेको प्रज्ञाप्रतिष्ठानको अधिकांश बजेट कर्मचारी र प्राज्ञहरूको सुविधामै प्रयोग हुँदै आएको र प्रतिष्ठानको ऐनमा उल्लेखित उद्देश्यबमोजिमका कार्यसम्पादनका लागि बजेटको मात्रा नगण्य रहँदै आएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजारमध्ये ११ करोड ९ हजार रुपैयाँ तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको, ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी ४ करोड रुपैयाँ मध्येसमेत ऐन, मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३९ ९क० बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यका लागि १ करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

रिटमा राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा ४ दर्जनभन्दा बढी करार कर्मचारी राखी प्रतिष्ठानलाई थप व्ययभार बढाइएको उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ– आफ्नो उद्देश्यबमोजिमका कार्यक्रमहरू आयोजना तथा सञ्चालन गर्नका लागि केही करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी नभएको यस प्रतिष्ठानमा यति धेरै कर्मचारी, पदाधिकारी, पार्षद्, मानार्थ एवं आजीवन सदस्यहरूको उपस्थितिले त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफू खाने र आफ्ना मान्छेहरूलाई खुवाउने थलो बनाएका छन् ।

यसर्थ, ‘राज्य कोषको दोहन तथा राजनीतिक भर्ती केन्द्रका लागि आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गर्ने गलत परम्परा अन्त्यका लागि आवश्यक आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ’ भनी रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।