काठमाडौँ । आगामी शुक्रबारदेखि सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिकता सुदृढ गर्न, संस्थागत क्षमता विकास र फौजदारी कसुरको अभियोजनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले मुलुकी अपराध संहितालगायत नयाँ कानून कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र चुनौतीका आधारमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा, र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास र भावी योजनाका लागि मार्गदर्शन गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

यस्तै, सरकारी मुद्दाको प्रतिनिधित्व र बहस पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रणनीति पहिचान गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि रणनीति तयार गर्ने, सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकासका लागि सेवा सर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने लगायत सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । यस्तै सम्मेलनबाट मुलुकी अपराध संहिता लगायतका फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, सरकार वादी मुद्दाको अभियोजनमा सुधार हुने र कानूनी शासनको सुनिश्चिततामा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१० गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरिका ४ सय २९ सरकारी वकिल र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र सराकारवारवाला निकायमा १ सय जना गरी ५०० जनाको सहभागिता रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।