काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रहरी अध्यादेशको फाइल कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

निजामती कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष पछिबाट लागू गर्ने गरी दिएको अर्थका सैद्धान्तिक सहमतिपछि गृह मन्त्रालय फिर्ता भएको फाइल दुई दिनअघि गृहबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो । 

राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान नै भइसकेपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नसक्ने एक सचिव बताउँछन् । आवश्यक नै भए पनि अवस्थाले नकारात्मक सन्देश दिने र राष्ट्रपतिलेसमेत त्यस्तो अवस्थामा स्वीकृत गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहने ती सचिवको भनाई छ । 

केही दिनयता प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन निकै ठुलो दौडधुप चलिरहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : पुलिसमा ३० वर्षे हटाउन दौडधुप, गृहबाट अर्थ पुग्यो फाइल !

अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र शर्तसहितको सहमति दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थको सहमति, गृहमन्त्री असन्तुष्ट

प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान हटाउन आवश्यक छ तर आफू बढुवा नहुन्जेल चाँडै माथि उक्लन हटाउनु हुन्न भन्ने र भइसकेपछि लामो समय रही रहन हटाउनु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिले जहिल्यै विवादित बन्दै आएको छ ।