काठमाडौँ । सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १०६१ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मन्जुरी (एफपिक) लागू हुने भएको छ।

नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने उक्त परियोजनालाई विश्व बैङ्कले लगानी गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आइएलओ १६९ को कानुनभित्र रहेर विश्व बैङ्कले त्यहाँका स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको मञ्जुरी लिएर मात्रै आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) संखुवासभाका अध्यक्ष विपिन तामाङले बताए। 

उनले नेपालमा नै अपर त्रिशूलीपछि एफपिक लागू गर्ने संखुवासभाको अपर अरुण आयोजना दोस्रो आयोजना भएको बताए। 

जिल्लाको उत्तरी भेगको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको एफपिकसम्बन्धी सोमबार खाँदवारिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। 

आयोजना निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय समुदाय र भोटखोला गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।

स्थानीयहरूको भाषा लिपि, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा, थातथलो संरक्षण र संवर्द्धनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ दिन आयोजना सहमत भएको छ। उक्त बजेट पाँच वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ। तीन दिनसम्म सदरमुकाम खाँदवारिमा अपर अरुण आयोजनाको बारेमा व्यापक छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो। 

प्रभावित क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका वडा नं। २, ४ र ५ भित्र पर्ने २२ वटा गाउँबाट स्थानीय समिति यसअघि नै गठन गरिएको थियो। अहिले त्यहीभित्र रहेर ५७ जनाको स्थानीय समिति (गभरमेन्ट बोर्ड अर्थात् जिबी) गठन गरिएको छ।

अब त्यो बजेट जिबीले नीति बनाएर खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यसको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन र निगरानी विद्युत् प्राधिकरण, भोटखोला गाउँपालिका र विश्व बैङ्कले समेत गर्ने अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। 

उक्त कार्यक्रममा अपर अरुण कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक फणीन्द्र जोशी, संखुवासभा आयोजना प्रमुख रामचन्द्र खनाल, विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष जगत बराम, एफपिक विज्ञ किरण सुनुवार, भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर लामालगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाले दुई हजार ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको सात लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म दरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। 

आयोजना सुरुवात भएको ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।