उद्योगीद्वारा भाडा वृद्धिविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी  « प्रशासन
Logo १५ बैशाख २०८१, शनिबार
   

उद्योगीद्वारा भाडा वृद्धिविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी 


२५ मंसिर २०७९, आइतबार


काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकैपटक भारी मात्रामा भाडा वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगीहरूले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घ, रूपन्देही उद्योग सङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा गएका उद्योगीहरूले व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारले अव्यवहारिक रूपमा सय प्रतिशत भन्दा बढीले भाडा वृद्धि गर्नु स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने कदम भएकाले भाडा वृद्धि खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषयमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग सङ्घ र व्यवस्थापन कार्यालयबीच भएको सहमति अनुसार एक छानबिन तथा भाडा दर कायम गरी सिफारिस गर्न समिति गठन भएको र सो समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै भाडा वृद्धि गरिएको उद्योगीहरूको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले एकैपटक ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा २०७५ सालमा १६ हजार २ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडावृद्धि ११६ प्रतिशतले बढी हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार देशभरका व्यवस्थापन कार्यालयले वृद्धि गरिएको भाडा बुझाउन पत्राचार गरेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ५३ करोड रुपैयाँ भाडाबापतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।

२०७५ साल साउनदेखि लागु हुने गरी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे ५ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ माउत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५र५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस