काठमाडौँ । हरेक वर्षको १० डिसेम्बरमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस शनिवार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइँदै छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिवसको सम्झनास्वरुप यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन भने आयोगले गरेको सिफारिस पनि १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
विगतको द्वन्द्व कालको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार भएको छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर, मान्छे मारिने कुरालाई मात्रै नलिऊ । मानव अधिकार भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँचको विषय पनि पर्छ । अहिले पनि मानिसलाई गाँस, बाँस र कपासको अभाव छ । न्यून पारिश्रमिकमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयको दयनीय अवस्था छ । सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । दुर्गममा बालबालिकाले विद्यालय छाडन् पर्ने अवस्था छ । यी घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यी विषयलाई सुधार गर्न राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कस्ता खालका उजुरीहरू परेका छन् ?
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेका छन् । यसै गरी आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि परेका छन् । केही उजुरी द्वन्द्व कालका पनि छन् । ती यातनासँग सम्बन्धित छन् ।
पछिल्लो समय महिला अधिकार, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । जातीय विभेद गरिएका उजुरीहरू पनि आयोगमा परेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसेको विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि आयोगमा परेका छन् । आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन् । प्रहरीसमक्ष जाँदा पनि न्याय नपाएको भन्ने उजुरी पनि परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०१ वटा उजुरीहरू परेका छन् । ५०३ वटा उजुरीहरूको अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । ४१४ वटा निर्णय र सिफारिसहरू आयोगबाट भएका छन् ।

आयोगमा परेका उजुरीहरू माथि अनुसन्धान गर्न कति सहज छ ?
उजुरीहरू माथि अनुसन्धान गर्न आयोगलाई कठिनाइ छैन । स्रोत र साधनको अपर्याप्तता हुन सक्ला, तर अनुसन्धानमा कुनै अवरोध छैन । अनुसन्धानमा सरकारबाट पनि अवरोध हुँदैन । आयोगले स्वतः स्फुर्तरुपमा अनुसन्धान गर्न पाएको छ ।

अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब हुन्छ हुँदैन?
राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिविना मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरू मानव अधिकारको सवालमा जिम्मेवार हुनु पर्छ । अहिले आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनुमा पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नहुनु पनि हो । राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति भयो भने सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन्छन् जस्तो आयोगलाई लागेको छ ।

आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या छ । सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । आयोगले गरेका सिफारिस १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । ३८ प्रतिशत सिफारिस आंशिकरुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन्छ । यो दुःखद कुरा हो । ४५ प्रतिशत सिफारिसमा छुँदै नछोएको अवस्था छ । सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुको कठिनाइ के हो ? भन्ने बारे पनि हामीले बुझ्न सकिराखेका छैनौँ ।पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउन समिति बनाएको छ । यो सकारात्मक कार्य हो ।

दिवस मनाइ रहँदा आयोगको सन्देश के रहन्छ?
मानव अधिकारको विषय सरकारको प्रमुख दायित्वको विषय हो । तर, सरकार मात्रै नभएर आम नागरिकले अधिकारको दाबी गर्दै गर्दा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहन्छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य पालना गरौँ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि जिम्मेवार भएर कर्तव्य पालना गरौँ । मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि दस्ताबेजमा मात्रै नअल्झिएर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लागौँ ।