काठमाडौं । तथ्याङ्क ऐन २०७९ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)लाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउन पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । २८ भदौ २०७९मा लागू भएको ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

लामो समयदेखि बहस र अभ्यास गरेर संसद्को दुवै सदनबाट पास भएको ऐन अनुसारका प्रावधान कार्यान्वयन सुरु नहुँदै विभागलाई पुरानै संरचनामा ढाल्ने प्रयास गरिएको हो ।

गत २६ असोजमा धुलिखेलमा आयोजित तथ्याङ्क अधिकृतहरूको एक भेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले विभागका बोर्डहरू परिवर्तनबारे ‘हतार नगर्न’ निर्देशन दिँदै छिट्टै अध्यादेशबाट कार्यालयलाई योजना आयोग मातहत नै ल्याउने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा तथ्याङ्क क्षेत्र हेर्ने डा. रामकुमार फुयाँलका अनुसार तथ्याङ्क ऐनमा दुई वटा निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोग)केन्द्रित तथ्याङ्क विभागको सञ्चालनका छुट्टाछुट्टै भूमिका दिइएको छ । यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ऐन सच्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भएको भन्दै उनले समेत अध्यादेश भने आउने सङ्केत गरे । तथ्याङ्क विभागलाई स्वायत्त राख्नु पर्ने सिद्धान्तमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै उनले हालै पास भएको तथ्याङ्क ऐनमा सुरुको मस्यौदाभन्दा फरक प्रावधान पास भएर आएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए ।

तथ्याङ्क ऐन २०७९ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहत रहने गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय रहने प्रावधान ल्याएको छ । विभागको नेतृत्व सहसचिव स्तरका महानिर्देशकले गर्दै आएकोमा कार्यालयको प्रकाशकीय प्रमुखका रूपमा सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ । उनलाई ‘प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी’ भनिने छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षता रहने गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा आयोगका तथ्याङ्क विषय हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य रहने भएका छन् ।

साथै गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव समेत सदस्य रहने गरी तोकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवलाई समेत परिषद्को सदस्य तोकिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयका ७ जना प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका प्रमुखलाई पनि सदस्य राखिएको छ । प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन् । यस प्रावधानले कार्यालयको सञ्चालनमा दुई निकाय(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग)को दोहोरो भूमिमा रहेको भन्दै अध्यादेशमार्फत पुनः विभाग नै सक्रिय बनाउन लागिएको बताइएको छ ।

उता, विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)को कामकाज भने ठप्प भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र योजना आयोग दुवै अनिच्छुक भएका कारण विभागको काम प्रभावित भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । सोही कारण सरकारले अहिलेसम्म कार्यालयमा रहने गरी सचिव स्तरको कर्मचारी नेतृत्वमा तोकेको छैन ।

कार्यालयका लेटरप्याड, छापहरू बनाइएका छैनन् । दैनिक कामकाज समेत प्रभावित बनेको छ । सचिव नहुँदा विभागका महानिर्देशकलाई निमित्त दिन सकिने प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

थापाथलीस्थित कार्यालयको नाम २७ असोजमा परिवर्तन गरिनुबाहेक विभागबाट भइरहेको सबै काम अहिले ठप्प भएको उनले जानकारी दिए ।

विभागलाई पुनः योजना आयोग मातहत लैंजादा कार्यालय स्वायत्त नहुने उनको तर्क छ । किनकि विभागले त्यसपछि गर्ने हरेक निर्णयको स्वीकृति साबिकमा जस्तै योजना आयोगबाट गराउनु पर्छ । यसले पुनः तथ्याङ्कमा सरकार हाबी हुने र स्वायत्तता तथा विश्वसनीयता अहिलेजस्तै कम हुने ती अधिकारीको आशङ्का छ ।

तथ्याङ्क विभागको आँकडाहरूमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सत्तारुढ दलको अनुकूल हुने गरी दबाब रहने गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ ।

ऐन अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, योजना तथा रणनीतिको मस्यौदा बनाएर परिषद्मा पेस गर्ने छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणना, सर्वेक्षणलगायत अन्य क्षेत्रगत तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्य योजना बनाउने काम पनि यसै निकायले गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चाहिने तथ्याङ्क अब यस कार्यालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

तथ्याङ्क अभिलेखको सुरक्षा गर्ने, तथ्याङ्क विवरण प्रकाशन तथा वितरण गर्ने काम समेत यसै निकायले गर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क बैङ्कका रूपमा कार्यालयले काम गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।