प्रशासनिक दृष्टिमा संसद्को पहिलो कार्यकाल « प्रशासन
Logo ११ आश्विन २०७९, मंगलबार
   

प्रशासनिक दृष्टिमा संसद्को पहिलो कार्यकाल


५ आश्विन २०७९, बुधबार


मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात् गठन भएको संघीय संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न रहिरहने भए पनि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको छ ।  राजनीतिक हिसाबले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विश्लेषण बाक्लै भइरहेको देखिन्छ । संसद विघटन, संसद अवरुद्ध होस वा प्रधानन्यायाधीशहरू माथिको महाअभियोगको विषयका कारण यो कार्यकालले निकै चर्चा पायो । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर यसको मूल्याङ्कन पनि भइरहेको छ । अध्यादेशको होडबाजी र संसद्को यस विषयमा देखिएको भूमिका पनि उत्तिकै चर्चामा रह्यो । 

नेपाली बहसको बजारमा कमै मात्र चर्चा परिचर्चा हुने विषय हो सार्वजनिक प्रशासन । सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर प्रशासनिक÷राजनीतिक वृत्तमा पनि खासै चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो भए पनि राजनीतिको रोजाई र खोजाइको विषय बन्न नसकेको प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापन धिमा गतिमै अघि बढेको देखिन्छ ।

राजनीति सबै नीतिको माउ नीति मानिन्छ । राजनीति नीतिको नीति मात्र होइन समग्र राज्य प्रणालीको पथप्रदर्शक÷मार्गदर्शक पनि हो । कुनै पनि विषय राजनीतिको दृष्टिकोण बाहिर रहेर अस्तित्वमा रहन सक्दैन । अर्थात् राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्दा र नपर्दा कुनै पनि क्षेत्रको प्रभावकारिताको रेखा ठ्याक्कै विपरीत दिशातर्फ जान्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिको केन्द्रमा रहन्छ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद । यस अर्थमा संसद्को भूमिकामा राज्यको प्रभावकारिताको स्तर अडिएको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।

संघीय संसद्को यो पहिलो कार्यकालमा सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा केही उल्लेखनीय कार्यहरू भएका छन् । विभिन्न ऐनहरूको निर्माण, संसदीय निर्देशन, विशेष प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ । नागरिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा संघीय संसदले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक पदाधिकारीहरू समेतलाई सजग गराउँदै आएको पनि छ ।  आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा दिन भने संसदले सकेन । सांसदका प्रति आम नागरिकको अपेक्षा, यसको क्षमता र नतिजाबिच ठुलो खाडल देखिन पुग्यो । संघीय सांसदका आफ्नै सीमा रहेका छन् । यी सीमा भित्र रहेर नागरिकका उर्लिदा अपेक्षाको संशोधन गर्न कति सम्भव छ भन्ने विषय भन्दा पनि त्यसतर्फ आफूलाई इमानदारीपूर्वक डोराउन खोज्यो खोजेन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस कार्यकालको मूल्याङ्कन पनि यसकै परिधिभित्र रहेर गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

प्रशासनिक सङ्घीयता सरकार र संसद्को रोजाइको विषय बन्न नसकेको स्वयं सरकार एवं सांसदका आधिकारिक दस्ताबेजहरूले स्वीकार गरेको विषय हो । यो कार्यकालमा संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन, नेपाल प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी ऐन जारी गर्न सफल भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन अर्को महत्त्वपूर्ण कानुन पनि यसै कार्यकालमा जारी भएको छ । त्यसै गरी दुवै सांसदका संयुक्त तथा अन्य समितिहरूले सरकारका काम कारवाहीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दै सुधारका लागि विभिन्न निर्देशन समेत दिएका छन् । यसै अवधिमा संसदले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव÷सङ्कल्प प्रस्तावहरू समेत पारित गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनले सम्पादन गर्ने कार्यहरूसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न कानुनहरूको निर्माण पनि भएका छन् । यी कानुनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गर्न धेरथोर भूमिका खेलेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भने संसद असफल भयो । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट जारी हुनुपर्ने उक्त कानुन आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ल्याउन नसक्दा सरकार मात्र होइन संसद पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको सबलीकरण मार्फत राज्य प्रदत्त सेवाप्रति नागरिक अपनत्व कायम गराउन संवेदनशील देखिएन भनी आलोचना भइरहेको छ । २०७५ साल माघ महिनामा दर्ता भएको यो विधेयक समितिमा दुई वर्ष भन्दा बढी छलफल भएको थियो । समितिमा भएका छलफलहरू दलीय आधारमा हुँदा विवाद रहित प्रतिवेदन भने पेस हुन सकेन । पेस भएको विधेयकको मस्यौदा तथा समितिको प्रतिवेदनप्रति सरकार, संसद तथा निजामती कर्मचारी कसैमा पनि अपनत्व भाव सिर्जना हुन सकेन । फलतः न विधेयको मस्यौदा न प्रतिवेदनले नै मूर्त रूप लिन पायो । 

संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन मात्र होइन प्रदेश तथा स्थानीय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन दिशावोध गर्ने भएकोले यो ऐन अत्यावश्यक थियो र छ  । राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुन नसकेको कारण निजामती सेवा ऐन÷अध्यादेश जारी हुन नसकेको बताइँदै आएको छ । सार्वभौम संसदले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा मौनता दर्साई दलीय इशाराको पर्खाइमा बस्नुलाई औचित्यपूर्ण कसरी मान्ने ? सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजनको कानुन समयमा आउन नसक्दा प्रदेश र सङ्घबिच देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको जस अपजस पनि संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालले लिनु पर्ने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको भए पनि समायोजनले न प्रदेश सरकार सन्तुष्ट बन्न सक्यो न स्थानीय सरकार नै । समायोजनका आधार र मापदण्ड एकतर्फी रूपमा  आएका कारण कर्मचारी वृत्तमा यसले कुनै उत्प्रेरणा ल्याउन सकेन । बरु समायोजित कर्मचारीहरू आफू राज्यबाट पेलिएको वा अपहेलित हुनु परेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन बाध्य भए । समायोजन सम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयनका मुद्धा मामिलाको कारण पहिलो पटक लोकसेवा आयोगका परीक्षा प्रभावित मात्र भएनन् आयोगको साखमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्यो जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण विषय पनि हो । 

संघीय निजामती सेवाको कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि आफ्नो कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार आम सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा न आवश्यक संख्यामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छ न आफ्नो आवश्यकताअनुसार पदपूर्तिको बाटो नै खुल्न सकेको छ । 

अर्को तर्फ लोक सेवा आयोग तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनमा संवैधानिक अङ्गको स्वायत्तता माथि अङ्कुश लगाइएको भनी आलोचना भइरहेको छ । यी कानुनमा सरकारको साक्षीको रूपमा मात्र रह्यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । 

सार्वजनिक प्रशासन र संसद्को सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्र रहँदैन । राज्यका कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी र निर्देशनमा पनि हुने गर्दछ । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू उपरको छलफल होस वा राज्यका कामकारबाही उपरको निगरानी किन नहोस् संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूको वार्षिक प्रतिवेदन एवं सरकारले संविधान बमोजिम पेस गरेको प्रतिवेदनहरू समितिहरूको कार्यसूचीमा अटाए पनि सार्वजनिक सेवामा महसुस हुने गरी प्रभाव पार्न भने सकेको देखिँदैन । यसको अर्थ समितिहरूले आफूले दिएका निर्देशनहरूको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने हो । 

सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न कानुन निर्माणमा संसदमा कुनै पनि विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएन । सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न वा पेस भएका विधेयकलाई छलफलमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकता नदिए पनि संसदले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा विधेयकहरू दर्ता गरी सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । यस सन्दर्भमा मात्र होइन कुनै पनि विषयमा संसदले यसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस