काठमाडौँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ । ५२ वटा संस्थागत विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझेर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गर्न लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार वीरगञ्जमा १०२ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । बाँकी विद्यालयले स्वमूल्यांकन फारम भरेर आवेदन नै नदिएकोले अरु विद्यालयको वर्गीकरण हुने छैन ।

महानगरले संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क सिफारिस समिति बनाएको छ । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शिक्षक अभिभावक समिति, शिक्षाविद लगायत सदस्य छन् ।

उचित वर्गीकरण र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न संस्थागत विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नुको साथै आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण हुन सकेको थिएन, उनीहरुले लिने शुल्कलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

भदौ १९ गतेदेखि नै महानगरले गठन गरेको ४ वटा समूहले विद्यालयहरुको अध्ययन अवलोकन र स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ । ६० वटा जति सूचक तयार गरिएका छन् ।

जसमा विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको योग्यता, विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेल मैदान भए नभएको, शौचालय पर्याप्त छ कि छैन रु शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता लगायत विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विषय सूचकमा समेटिएका छन् ।

स्थलगत अध्ययन, अवलोकनका लागि गएको समूहले वस्तुस्थिति बुझेर, हेरेर सूचकमा नम्बर दिनेछन् । स्वमूल्यांकन फारम र स्थलगत अध्ययन, अवलोकनबाट आएको तथ्यांकको आधारमा अन्तिम रिपोर्ट तयार गरेर समूहले सिफारिस समितिलाई बुझाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए ।

तोकिएका सबै सूचकहरुको मूल्यांकन गर्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याउने ‘ए’, ८० भन्दा तल ६० प्रतिशतसम्म अंक ल्याउने ‘बी’, ६० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउने ‘सी’ र ४० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यालय ‘डी’ वर्गमा पर्नेछ । शुल्क भने ‘सी’ ग्रेडका विद्यालयको मात्रै निर्धारण हुने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए ।

प्याब्सन पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज चौधरीले वर्गीकरणपछि विद्यालयको स्तर र शुल्क निर्धारण हुने बताए । यसरी वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अघिदेखि गर्दा लागु गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

अभिभावक संघर्ष समितिका अध्यक्ष सन्दीप साहले वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए । वीरगञ्जका १०२ वटा संस्थागत विद्यालयमा ३८ हजार ३ सय ७३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।