काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्। 

उनले आफ्ना कानुनी अधिकारीमार्फत मंगलबार लिखित जवाफ बुझाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। 

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले उनीविरूद्ध दिएको अदालतको अवहेलना निवेदनमाथि सर्वोच्चले लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। 

मंगलबार मेयर बालेनले बुझाएको लिखित जवाफमा आफूबाट अभिव्यक्त भएको शब्द भाषा र मनसायबाट अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने उल्लेख छ।

‘मबाट अभिव्यक्त भएको शब्द, भाषा र मनसाय समेतबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन र अपहेलना वा अविश्वास पैदा गर्ने मनसायले नै अभिव्यक्त भएको पनि होइन। सम्मानित अदालतप्रति मेरो आस्था विश्वास र अपेक्षा सदैव सम्मानित रहिरहेको कुरा दृढ विश्वाससाथ निवेदन गर्छु,’ मेयर बालेनको लिखित जवाफमा भनिएको छ। 

मेयर बालेनले संविधान प्रदत्त मौलिक हक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै कुनै निकायका कामकारबाहीबारे बोल्नु अवहेलना नभएको जिकिर गरेका छन्। 

‘उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतकोअवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु  संविधान सम्मत हुँदैन।  राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु  लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति विपरीत हुन्छ,’ शाहको लिखित जवाफमा भनिएको छ। 

रचनात्मक आलोचनाबाट न्यायालय अझ सुदृढ हुने उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ। 

‘वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जबाफदेही बन्न सक्छ भन्ने आम विश्वास छ,’ मेयर बालेनको लिखित जवाफमा भनिएको छ। 

आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरे महानगरवासीकै मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन जाने पनि मेयर बालेनको सर्वोच्चलाई जवाफ छ। 

‘जनप्रतिनिधि संस्थाको जबाफदेहीताका आयाम कानूनीमात्र हुँदैनन्। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी र आम नागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जबाफदेहिताको विभिन्न आयामको  सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ।’

केही समयअघि काठमाडौं महानगरले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन खोजेको थियो। नर्भिकले अदालतमा मुद्दा हालेपछि तत्काल ती संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि मेयर बालेनले नक्सा पासको काम पनि अदालतलाई दिनुपर्ने भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए।