काठमाडौँ । उच्च शिक्षा र ज्ञानसहितको जनशक्ति उत्पादन गरी समुन्नत समाजको निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने  उद्देश्यले वि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय बेथितिले भरिएको छ ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी नयाँ ज्ञान, प्रविधि र सीपको विकास गर्न स्वायत्त संस्थाको रूपमा यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५ अध्ययन संस्थान, ४ सङ्काय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आङ्गिक क्याम्पस, ४० केन्द्रीय विभाग, ४ शिक्षण स्कुल र १ हजार ६० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् ।

देशको शिक्षाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय पछिल्लो समय चरम राजनीतिका कारण आफ्नो लक्ष्यमा कमजोर बन्दै गएको हो । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, वित्तीय विवरण पारदर्शी राख्ने, अभिलेखीकरण राख्ने, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, कार्यसम्पादन लगायतका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको कमजोरी देखिएको महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

वित्तीय विवरण:
विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम, २०५० मा विश्वविद्यालयले सबै आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखापरीक्षक समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालयले केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी पेस गरेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय मातहतका निकायहरूले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा भवन, सवारी साधन, फर्निचर, उपकरण लगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रास कट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याङ्कन नराखेको, धरौटी तथा अन्य दायित्व एउटै शीर्षकमा राखेको, वित्तीय विवरणमा तुलनात्मक कारोबार नदेखाएको लगायतका कारणले प्रस्तुत वित्तीय विवरणले समग्र कारोबारको यथार्थ चित्रण गरेको छैन । सम्पत्ति तथा दायित्वसमेतको यथार्थ कारोबार देखिने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्दछ ।’

विगतका वर्षमा औंलाएका कमजोरीहरू पनि विश्वविद्यालयले सुधार नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘विश्वविद्यालयले आन्तरिक आयलाई नन्अपरेटिभ खातामा जम्मा गरी सो खाताबाट निकासा लिने नगरेको, धरौटी हिसाब छुट्टै खातामा नराखेको, अधिकांश निकायले बैङ्क हिसाब मिलान नगरेको, सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगरेको, आम्दानी तथा असुलीको मूल्याङ्कन नगरेको र वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको लगायतका ब्यहोरा गत विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आए तापनि सुधार गरेको छैन ।’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित लेखा प्रणाली तथा ढाँचामा सुधार गरी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।’

अध्ययन बिदाको अभिलेख:
विश्वविद्यालयले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्न जाने शिक्षकहरूलाई समेत तलबी अध्ययन बिदा दिएको छ भने अध्ययन सकिएपछि अध्यापनमा फर्के नफर्केकाको विवरण पनि अद्यावधिक गरेको छैन ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३० मा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा दिन सकिने, ३ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा ३ वर्ष र सोभन्दा बढी अध्ययन बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष १३ शिक्षकलाई छात्रवृत्तिमा र ५६ शिक्षकलाई आफ्नै खर्चमा अध्ययन बिदा दिएको विवरण विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘विश्वविद्यालयले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्न जाने शिक्षकहरूलाई समेत तलबी अध्ययन बिदा दिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत विगतका वर्षमा विद्यावारिधि, एम.फिल.र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न अध्ययन बिदामा रहेकामध्ये बिदा सकिएपछि अध्यापनमा फर्केका र नफर्केकाको विवरण अद्यावधिक गरेको छैन ।’ अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षकहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी बिदा सकिएपछि विश्वविद्यालयको काममा फर्के नफर्केको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दरबन्दी तथा पदपूर्ति:
विश्वविद्यालयमा शिक्षक ३५.३२ प्रतिशत र कर्मचारी ३३.९९ प्रतिशत रिक्त रहेको रहेको छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये श्रेणीविहीन कर्मचारी १ हजार ९४७ रहेका छन् ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ४ मा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कर्मचारी ८ हजार १२४ समेत १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेकोमा क्रमशः शिक्षक ५ हजार १३४ तथा कर्मचारी ५ हजार ३६२ समेत १० हजार ४९६ कार्यरत रही शिक्षक ३५.३२ प्रतिशत र कर्मचारी ३३.९९ प्रतिशत रिक्त रहेको देखिन्छ ।’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यरत कर्मचारीमध्ये श्रेणीविहीन कर्मचारी १ हजार ९४७ छन् । सबै केन्द्रीय निकाय र क्याम्पसहरूको साबिकको दरबन्दीमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।’

यसैगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खर्चको अनुपातमा आम्दानी कम भएको कारण सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको जनाएको छ । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्या कायम गरी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आन्तरिक आय वृद्धि गरी सरकारी अनुदान माथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनशक्ति उत्पादन:
विश्वविद्यालयमा सरकारी लगानीको तुलनामा जनशक्ति उत्पादनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति भएको छैन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जनशक्ति उत्पादन ७० हजारबाट घटेर ३० हजारमा झरेको छ ।

कुल उत्पादित जनशक्ति २०७५/७६ मा ७० हजार ५६१, २०७६/७७ मा ५७ हजार १८३ र २०७७/७८ मा ३० हजार १९९ रहेको छ । सोअनुसार समग्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः १८.९६ र ४७.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने प्राविधिकतर्फ वन विज्ञानमा २१.३० प्रतिशत बढेको, इन्जिनियरिङमा ७०.९४ प्रतिशत र औसतमा ४४.८२ प्रतिशत घटेको र साधारण शिक्षातर्फ २१.९२ देखि ५६.८४ प्रतिशतसम्म औसतमा ४७.७८ प्रतिशत घटी रहेको छ ।

विश्वविद्यालयको लागि नेपाल सरकारले गत वर्ष रू.७ अर्ब ७८ करोड र यो वर्ष रू.९ अर्ब १३ करोड ३२ लाख अनुदान दिएको छ । सरकारी लगानीको तुलनामा जनशक्ति उत्पादनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कार्यसम्पादन:
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधारभूत कार्य शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी समयमा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका रहेका छन् । तर, विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कार्यसम्पादन गरी सरोकारवालामा प्रतिफल पु¥याउनुपर्नेमा तद्अनुसार हुन सकेको छैन ।

यसैगरी सरोकारवालाले विभिन्न माग राखी मूल ढोकामा २०७८/९/७ मा लगाएको ताला १६९ दिन पछि मात्र खुलेको अवस्था छ । प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको कारणले विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका कतिपय परीक्षाको नतिजा एक वर्षसम्म पनि प्रकाशन भएको छैन । जसबाट अध्ययन कार्य समाप्त भई आफ्नो वृत्ति पथको योजना बनाएका छात्रछात्राको भावी योजनामा असर परेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन आफ्नो कार्य सञ्चालन योजनाको खाका तयार नगरेको, द्वन्द्व व्यवस्थापनका औजार प्रयोग गर्न नसकेको, बन्द अवधिमा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गरे पनि सरोकारवालाले समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको पक्षमा यथार्थता यकिन गरी विश्वविद्यालयको सेवा सञ्चालन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’

पेश्कीः
विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, २०५० मा तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फर्स्यौट नगरेमा कारबाही गरी ब्याजसमेत असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका १२१ निकायको विवरण प्राप्त भएकोमध्ये ११२ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यस वर्षसम्म रू.२ अर्ब २२ करोड २० लाख ९२ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरी पेस्की फर्स्यौट गराउन भनेको छ ।

जग्गाको उपयोग र संरक्षण:
जग्गा उपयोग र संरक्षणका लागि प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बेवास्ता गरेको छ । विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिले विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण र समस्या समाधान गर्न विभिन्न सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्ग मिटर जग्गा रहेको, ९ लाख ९९ हजार वर्ग मिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्ग मिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको छ । समितिले ती जग्गामध्ये सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको, भोग चलनमा रहेता पनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हक भोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबिच समन्वय नभएको लगायतका समस्या समाधान गर्न दिएका सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई २०५७/४/१३ मा १५ वर्षको लागि उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सो विद्यालयले नछाडेको, वाग्मती नदीको किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोग चलन गरिरहेको, एक क्लबलाई २०७२/१/२८ देखि ३ रोपनी र एक सङ्घलाई २०७२/३/२ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गरेको छैन ।’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुको अतिरिक्त सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यनीति, २०७१ बमोजिम लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार त्रिपुरेश्वरस्थित साबिकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग २०५९/१०/२ मा सम्झौता भएको थियो देखिन्छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि २०७८ आषाढसम्म रू.१ करोड ६७ लाख बुझाउन बाँकी देखिएको छ । सम्झौताअनुसार कारबाही गरी उक्त रकम विलम्ब शुल्कसहित असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनामा आधारित