लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छुट « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छुट


८ श्रावण २०७९, आइतबार


काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पुँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकिने लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल पुँजी कोष करिब ३० अर्ब रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणा अनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस