काठमाडौँ । देशभर करिब ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले तीनै तहमा गरी ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको जनाएको हो ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तीन तहका सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

जसअनुसार सङ्घमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भई १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ भने ७ प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

त्यसै गरी ७५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजन भई २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिन्छ ।

कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छैन ।

संघीय निजामती ऐन नबन्दा समस्या

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश प्रदेशको ऐन फरक पाइएको छ ।

संघीय निजामती ऐन जारी नभएको अवस्थामा मधेस प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा बागमती प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ जारी भएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको र प्रदेशले आफ्नै तवरले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरीकन बढुवा वा स्तर वृद्धि गर्ने कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहुने स्थिति छ ।

संघीय ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूबाट तर्जुमा भएका कानुनमा विविधता देखिएको छ । मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशको निजामती सेवा अध्यादेशमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था, बढुवा उजुरी म्याद आदिमा भिन्नता रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।