जनकपुर । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव नम्रता सिंह भुक्तानी गर्ने अन्तिम समयमा भारत भ्रमणमा निस्केकी छन् । भुक्तानी गर्ने अन्तिम मिति असार २५ गते भए पनि सिंह असार २३ गते नै भारततिर लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

भुक्तानी गर्ने अन्तिम म्याद असार २५ कायम गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको २०७९ असार २४ गतेको निर्णयलाई लत्त्याएर उनी गायब भएकी हुन् । उनको अनुपस्थितिमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी कसैलाई पनि नदिएका कारण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित दूध मिसन, मासु मिसन, प्रस्तावमा आधारित परियोजना र खाद्य सुरक्षा परियोजना लगायतका विभिन्न कार्यक्रमको भुक्तानी बाँकी रहेको परियोजनाका लाभग्राहीहरू बताउँछन् । उनका विश्वास पात्र मानिएका खाद्य सुरक्षा महाशाखाका तथा कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख शङ्कर प्रसाद साह समेत जिल्ला छोडेर बाहिर गएको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् ।

‘आफूहरु के के गर्न कता कता जान्छन्, हामीलाई फसाँउछन’ भनी एक कर्मचारीले लाभग्राही कृषकसँग गुनासो पोखिरहेका थिए । भुक्तानीको आसमा अबेर रातीसम्म लाभग्राही कृषक, लेखा शाखाका कर्मचारी तथा कार्यक्रम संयोजकहरू छटपटाई रहेका थिए भने मन्त्री विजय कुमार यादव सचिवको बचाउमा थिए ।

आठ वटा जिल्लाका करिब ३०० भन्दा बढी लाभग्राही जनताको भुक्तानी रोकिँदा करिब १५ करोडको भुक्तानी रोकिएको दाबी गरिएको छ । केही भुक्तानी आदेश भने उनले हस्ताक्षर गरी इमेलद्वारा पठाई गरेकी थिइन् भने लेखा प्रणालीमा प्रविष्टि भएका कैयौँ फाइल पेन्डिङमा रहेको कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सूत्रले जानकारी गराएका छन् ।

कृषकलाई राज्यले सहयोग गर्छ, क्षमता विकास गर्छ, अनुदान दिन्छ भनेर लाखौँको लगानी ऋण उठाएर व्यवसायमा लगाए पनि अब सो को भुक्तानी नहुँदा घाउ माथि नुन चुक छर्ने काम भएको पर्साका एक कृषि फर्म सञ्चालकले भने नाम तोकेर यहाँलाई कुनै विषय वस्तुको जानकारी दिइयो भने भुक्तानी रोकिने र आफूले गरेको करिब ३० लाख लगानी डुब्ने त्रास छ ।

सचिव भारत भ्रमणमा गएकोबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता ललन सिंहसँग सम्पर्क गर्दा उनले सो विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । मलाई त जानकारी नै पो भएन त हजुर उनले भने, तपाईँबाटै बरु थाहा पाउँदै छु ।

मन्त्रालयका अन्य राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई अख्तियारी नदिने तथा अन्तिम अवस्थामा अख्तियारी लिन दबाब दिए पछि अन्य महाशाखा प्रमुखले सो जिम्मेवारी लिन नमानेको मन्त्रालयको स्रोतले बतायो । कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नगराउने र अन्तिम अवस्थामा बलिको बोको आफूmलाई बनाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।

अबेर राती केही चेक तथा भुक्तानी आदेश बने पनि लाभग्राहीलाई नदिन सचिवले निर्देशन दिएकोसमेत मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सुनाए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) र ९२०अनुसार सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सबै खाले भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम ७ दिन पहिले नै सम्पूर्ण रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया रोकिदा प्रदेशका पीडित किसान झन् पिडामा परेका छन् भने सिंहको गल्ती ढाकछोप गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरी भुक्तानी प्रणाली खोलाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन पहल गरेको छ । साथै राजनैतिक संरक्षणमा नियम कानुनलाई धज्जी उडाउँदै सम्झौता तथा कार्यादेश नै नदिई काम गराउने गरेको आरोपसमेत सचिवमाथि छ ।

यसबारे सचिव सिंहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ छ भने मन्त्री यादवले पढेको युनिभर्सिटीमा कार्यक्रम भएकाले त्यही गएको बताए । उनले भुक्तानी रोकिएको बारे सचिवको अनुपस्थितिलाई गौण बनाउँदै सर्भर डाउनमा लगेर जोडेका छन् । सर्भर डाउन हुने त देशभरिकै समस्या हो तर भुक्तानीकै मुखमा सचिवको अनुपस्थितिबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा’ सचिवको त्यति आवश्यकता नहुने र काम महाशाखा प्रमुखले स्वीकृति गर्नेु जवाफ दिए ।

त्यसो भए भुक्तानीमा सचिव आवश्यक नभएकैले भारत पठाउनु भएको हो भन्ने थप प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘फाइल ठिक छ भने सदर गरेर पठाई दिन्छ ।’

तर मन्त्रालयमै नभएपछि के भारतबाटै पठाउनु हुन्छ त ? ‘होइन, भारत गए पनि पहिला नै सबै हुन्छ नि त, यो समस्या भनेको सफ्टवेयरको समस्या हो ।’ मन्त्री यादवको जवाफ थियो ।

कतिपय नमिलेका फाइलहरुबाट पन्छिन तथा अरुको थाप्लोमा हाल्न र अन्तिममा आएर दुःख दिँदै अनेक इन्टेष्टमा यो प्रपञ्च रचिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाई छ ।