गोरखा । वैदेशिक रोजगारीमा १० वर्ष बिताएका सहिद लखन गाउँपालिका– ४ का जगबहादुर प्रजालाई फेरि विदेश जान फिटिक्कै मन छैन । स्वदेशमै जीविकोपार्जनको बाटो पाए उनी परिवारसँगै रमाउन चाहन्छन् । ‘१० वर्ष विदेशमा मजदुरी गरियो । दुवै, कतार र साउदी बसियो ।’ ३८ वर्षीय प्रजा भन्छन्, ‘सानोतिनो रोजगारी पाए ५५ डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउन को जान्छ र ?’

उनी अहिले गाउँमै विकास निर्माणका काममा सहभागी हुने र त्यहीबाट प्राप्त ज्यालाले घर खर्च चलाउने गरेका छन् । प्रजा डाँडा गाउँदेखि टाक्लुसन्जिाली विद्यालय जाने बाटो र महारुद्र विद्यालय जाने बाटो निर्माणमा सहभागी भएका छन् । गोरेटो बाटो खनेसँगै एकातर्फ ज्याला मिलेको छ भने अर्कोतर्फ महारुद्र विद्यालयमा पढ्ने छारोलाई आउन जान पनि सहज भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नुन तेल खाने बाटो बनेको छ । यो नियमित भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले भने, ‘आफ्नो जमिनमा उब्जेको अन्नले ६ महिना खाना पुग्छ त्यो पनि बाँदरसँग जोगाउन सक्यो भने । रोजगारीको काम दिगो भए फेरी विदेश जानु पर्ने थिएन ।’

उनी जस्तै चित्रबहादुर प्रजाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएर चौतारो निर्माण र खेल मैदान निर्माण गरेका छन् । यो काम गरे बापत प्राप्त ज्यालाले घर खर्च चलाउन सहज भएको उनले बताए । ‘१० वर्ष भारतमै बसियो । त्यहाँ पनि लेबरकै काम गरियो ।’ उनले भने, ‘नेपाल फर्केपछि ठेक्कापट्टा लिएका साथीहरूसँग काम गरियो । ढुंगामाटो दिने, काठ चिर्ने काम गरेँ । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगारमा सहभागी भएको छु । मजदुरलाई जता पनि पसिना बगाउनै हो ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वर्ष दिन खान नपुग्ने, विपन्न र बेरोजगारका लागि रोजगारी प्रदान गर्ने गरेको छ । जुन जगबहादुर र चित्रबहादुर जस्ताका लागि हातमुख जोर्ने आधार बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट महिला बढी लाभान्वित भएको सहिद लखन गाउँपालिका– ४ की ज्ञानु सुनारले बताइन् । ‘कार्यक्रममा सहभागी भएर ढुङ्गा बोक्ने, सिडी लगाउने काम गर्‍यौँ  । बाटो मर्मत भएपछि छोराछोरी विद्यालय जान सहज भएको छ ।’ सुनारले भनिन्, ‘ज्यालाले बच्चाहरूलाई कापी कलम किन्दिने हो ।’

दैनिकी सहज, बजारसम्म पहुँच
तेर्से चेपाङ बस्तीका किसानहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पु¥धाउन अहिले पहिले जस्तो सास्ती छैन । अहिले सजिलै पृथ्वी राजमार्गमा रहेको कुरिनघाट बजार पु¥याउने गर्दछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रममार्फत तेर्सेदेखि करङ बगर जोड्ने गोरेटो बाटो र राइनास कोट गाउँ तेर्से ठेउवाटार जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण भएपछि उनीहरूलाई सहज भएको हो । सहिद लखन गाउँपालिकाले आव २०७७/७८ मा तेर्सेदेखि करङ बगर जोड्ने गोरेटो बाटोका लागि ३ लाख रुपैयाँ र राइनास कोट गाउँ तेर्से ठेउवाटार जोड्ने गोरेटो बाटोका लागि ७ लाख रुपैयाँ गरी १० लाख रुपैयाँको लागतमा गोरेटो बाटो निर्माण गरेको हो ।

तेर्से, ढाँडे गाउँ र डाँडा गाउँमा करिब १ सय २० घर रहेका छन् । चेपाङ बस्तीका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत ५ जना महिला र १५ जना पुरुष गरी २० जना चेपाङ समुदायका बेरोजगार युवाहरूले १९३० दिन रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । एकातर्फ उनीहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ अप्ठ्यारा बाटाहरू मर्मत पछि सहज भएका छन् ।

सहिद लखन गाउँपालिका वडा नं. ४ का पूर्व वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर चेपाङका अनुसार बजार आउन जान सहज भएको छ भने दलित र चेपाङ समुदायलाई रोजगारी पनि मिलेको छ । गाउँपालिकाका आफैले श्रम गरेर सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई सहयोग मिलेको उनले बताए ।

गुनासासँगै चुनौती
सहजीकरण भइसेकास्थानमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । स्थानीयलाई रोजगारीसँगै जनश्रमदानबाट निर्माण कार्य हुने हुँदा वातावरण संरक्षण हुने र पहिरो जाने समस्याहरू देखिएको छैन । उपकरणको प्रयोग नहुँदा श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् ।

बेरोजगार नागरिकका लागि राज्यले नै एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी सुरु भएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरले बताए । गाउँपालिकामा गोरेटो बाटो र सिडी बाटो निर्माण भएका छन् । हुलाकी मार्गहरू मर्मत पनि भएका छन् । बस्ती भित्रका बाटाहरू बनाउन पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।

स्थानीय तह र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबिच सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ । महेन्द्र शक्ति मावि संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले तारजालीको व्यवस्था र प्रधानमन्त्री रोजगारीबाट श्रमदान गरिएको थियो । यस्तै गाउँपालिकाका मुख्य सडकमा नाली काट्ने काम पनि भएको छ । अध्यक्ष थापा मगरले भने, ‘अहिले पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

उनका अनुसार श्रमिकले ज्याला थोरै भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।बेरोजगारमा सूचिकृत महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको र कुनै गह्रौँ काम गर्न महिलालाई गाह्रो हुने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम हो । यसमा अदक्ष कामदार हुन्छन् । र यो हामीलाई राज्यले पठाएको पारिश्रमिक कम काम गरे पनि उपलब्ध हुन्छ भन्ने भावना छ । सहभागी भए मात्रै पुग्छ । अनुगमन र निगरानी आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

निरन्तरताको आस
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ हजार ४४ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् । जसमध्ये ७ सय १५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

आव २०७६/७७ मा १ हजार ५५ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार ३ सय ७८ र आव २०७८/७९ मा ६ सय ११ जना बेरोजगार सूचिमा सूचिकृत भएका छन् । यसैगरी आव २०७६/७७ मा २ सय १०, आव २०७७/७८ मा ३ सय ५ र आव २०७८/७९ मा २ सय जनाले रोजगारी पाएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहिद लखन गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक प्रदीप श्रेष्ठले बताए । उनले सूचिकृत सबैले रोजगारीको अपेक्षा राखे पनि दिन नसकिएको जानकारी दिए ।

एकातर्फ सूचिकृत सबैले रोजगारीको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी पाएकाले निरन्तरताको आशा राख्ने गरेका छन् । नियमित रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्न सके फेरि रोजगारीकै लागि विदशीनु नपर्ने जगबहादुर प्रजाको भनाइ छ । जगबहादुर जस्तै चित्र बहादुर ज्ञानु सुनारले पनि कम्तीमा ६ महिना रोजगारी पाए जीविकोपार्जन सहज हुने बताए ।

कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय तहका सडकहरूको मर्मत सम्भार, बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी काम गर्दा अवाश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री र औजारको व्यवस्था गरिएको छैन । जसका कारण काम गर्न केही असहज भएको पनि सुनिने गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा ठिक छ । योजना तय गर्ने सन्दर्भमा र सञ्चालनको मोडालिटीको सन्दर्भमा केही मोडिफाई गर्नुपर्ने छ ।’ सहिद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन बहादुर आले मगरले भने, ‘जुन खालको कार्यक्रम तय गरिरहेका छौँ । त्यो कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारमा जति योगदान दिनु पर्थ्यो त्यो खालको उपलब्धि हुन नसको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अदक्ष बेरोजगार व्यक्ति आबद्ध छन् । त्यसमा पनि बेरोजगारको सूचिमा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । ‘महिलाहरू पूर्वाधार निर्माणमा कम सहभागी भएको पाइन्छ । हाम्रो सामाजिक अभ्यास पनि यस्तै देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘कार्यक्रम तथा योजना तय गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू मैत्री योजना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दैनिक ज्यालादारीको व्यवस्थापन गर्दै न्यूनतम रोजगारीको अवस्था विकास गर्ने भन्ने छ । तर, संरचना निर्माण गर्दै गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री, औजारहरूको खरिदका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट प्रयोग गर्न पाइँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आले मगरले भने, ‘अहिलेको स्थानीय आवश्यकता र चाहाना के छ भने श्रम मात्रै होइन निर्माण सामाग्रीसँगै सिपको प्रयोग गरेर गर्न सकिने संरचनाहरू विकास गर्नु पर्छ भन्ने छ । यो व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

माग अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गरिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगारीको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।’