समाज रहेसम्म अपराध रहिरहन्छ र समयसँगै अपराधका प्रवृत्ति परिवर्तन भई रहन्छ । अपराध नियन्त्रणका लागि बनाइएका ऐन कानुनमा पनि समयानुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो र परिवर्तन भएको पनि हामीले देखिराखेका छौँ । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि ऐन नियम आफैमा कहिले सम्पूर्ण हुँदैनन् ।

कुनै पनि अपराध नियन्त्रण अथवा अपराध अनुसन्धानका लागि ऐन नियम मात्रै बलियो र ठुलो सजायको व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विभिन्न उपकरण मध्येको एउटा उपकरण मात्रै हो ऐन नियम । यसका लागि सुरक्षा निकायको क्षमता सरकारी निकायका बिच समन्वय,लगानी,सही ठाउँमा सही व्यक्ती लगायत आवश्यक हुन जान्छ ।

यतातिर सरकार र सरोकार राख्ने हरूको ध्यान गएको छ कि छैन म भन्छु बिलकुल गएको छैन । नेपालमा समय समयमा घटना विशेषका आधारमा मृत्युदण्ड सम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको हामीले देखेकै हो । अहिले उठेको र चर्चामा रहेको विषय भनेको बलात्कारको घटनाको उजुरीका लागि ऐनमा व्यवस्था भएको एक वर्षे हदम्याद हटाएर उजुरीका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्न हुँदैन र जहिले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो ।

नेपालमा विभिन्न अपराधमा उजुरी गर्न कसैमा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ कति अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन । हदम्यादको व्यवस्था किन गरिएको छ मैले मेरो विचार यस लेख मार्फत राख्न खोजेको हो।

वैज्ञानिक प्रमाणित गर्न समस्या
कुनै पनि अपराध प्रमाणित गर्ने आधारहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । आधार विभिन्न हुन्छ त्यसमध्ये पनि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने आधारहरूको सीमा हुन्छ । समयमा प्रमाण सङ्कलन गरिएन र वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिएन भने त्यो अवस्था हामी चुकी सकेका कारण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यस्ता प्रत्यक्ष प्रमाणको कमीका कारण अपराध प्रमाणित गर्न सजिलो हुँदैन ।

अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता
अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमताको कुरा गर्दा अनुसन्धान अधिकारी, लगानी लगायतको क्षमता, अनुसन्धानमा खटिने अनुसन्धान अधिकारीको विज्ञताको कुरा आउँछ । क्यारियर विकासका मापदण्ड प्रस्ट नहुँदा एउटै क्षेत्रमा बसेर विज्ञता विकास गर्ने अवस्था छैन । जबसम्म विज्ञताको क्षेत्रलाई कम्पार्टमेन्टल गरिँदैन तब सम्म विज्ञता हासिल गर्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा भएको वर्षो पछि हुने अनुसन्धानको सफलता के होला आफै अनुमान गर्दा हुन्छ ।

भावनामा बगेर निर्णय गर्न हुँदैन
हाम्रो समाजमा धेरै जस्तो निर्णय भावनामा गर्ने चलन छ । चाहे त्यो राजनैतिक होस, ऐन नियमका बारेमा होस या अन्य केही होस् । र, हामीले आफै हेर्दा हुन्छ त्यस प्रकार गरिएका निर्णय आफैमा व्यवहारिक पनि हुँदैनन् र समय समयमा संशोधित भई राखेको हामीले देखेका छौँ । ऐन नियम कहिले पनि आफैमा पूर्ण हुँदैनन् । समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ तर परिवर्तन गर्दा यसका सरोकारवाला सँग बसेर विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर बनाइएका ऐन नियम व्यावहारिक हुन्छन् ।

नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने कति ऐन नियमको दृष्टान्त दिन सकिन्छ । ती ऐन नियम सरोकार निकायको जानकारी बिना र सरोकारवाला निकायको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा ती ऐन नियम कार्यान्वयनमा समस्या आएको हामीले देखेकै छौँ । अर्कातिर केही ऐन नियम पटक पटक संशोधन गरेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् ।

सामाजिक बनावट
हाम्रो सामाजिक बनावट र विषयको गाम्भिर्यताको बुझाई पनि फरक छ । आवेशमा आएर झुटा उजुरी दिने र अनुसन्धान गर्ने निकाय या अदालतमा आफूले गरेको उजुरी फिर्ता गर्न खोज्ने या अदालतमा न्याय निरूपणका बेला असहयोग गरेका उदाहरण प्रशस्त फेला पार्न सकिन्छ । हरेक विषयमा हामीले पश्चिमा समाजमा भएका व्यवस्थासँग तुलना गर्न मिल्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यहाँको नागरिकको जागरूकता, सामाजिक बनावट, त्यहाँका अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमतालगायत हामी भन्दा नितान्त फरक छ । जब आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा हामी माथि उठ्छौँ त्यस बेला मात्रै हामीले तुलना गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ ।

अन्तमा सरकारको जिम्मेवारी भनेको समाजमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र अपराध घटित भई सके पनि जनताले न्यायको अनुभूति गराउन सक्नु हो । माथि उल्लेख गरेजस्तै हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हदम्याद हटाउनु हुँदैन तर हदम्यादका कारणले मात्रै जनतालाई न्यायबाट वञ्चित गराउन पनि पाइँदैन । कारण विशेषले हदम्याद नाघे भने पनि अदालतको आदेशले अनुसन्धान गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरियो भने यस व्यवस्थाले अनावश्यक उजुरीमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।