काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार)को बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिन जति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यति बेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौँ,’ उनले भने, अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जे जति गाँसिएर संरचना बनाएका छौंस यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’
बिमासम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ,’ उनले भने ।
पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बिमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र सङ्घले कुन-कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन सङ्घले हेर्ने रु फाइनल गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन् त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो । सबै प्रदेशमा टीयूका विश्वविद्यालयहरु अघि बढ्न सक्दछन् ।’
कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरेका थिए । उनले भने, घण्टी बजाउने स्कुलको कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि नहुने तर अरुको तलब वृद्धि हुने कस्तो विरोधाभास र अन्तर्विरोध छ ?
