काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाका साथै एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको हितमा नभएकाले सङ्घीयता र अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखेकी हुन् ।

सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्नेको कारण देशका लागि ठुलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै सङ्घीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

‘संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । र, त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ । अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठुलो धनराशि देशका लागि अनावश्यक बोझ हो । सङ्घीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै देशमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको छ।’ प्रादेशिक संरचनाले देशको विकास कुण्ठित हुनुका साथै स्थानीय निकायहरूमा जाने बजेट सङ्कुचन हुन भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पौडेलको भनाइ थियो । ‘देशमा बढ्दो दलाल पुँजीमाथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुवै कुराहरूप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ तर देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र बृहत् राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । अन्यथा त्यसका दूरगामी दुश्परिणाम हुनेछन् ।’

सांसद पौडेलले संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको तर बजेटलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताइन् ।

उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगमा यथास्थितिवाद भन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।