विषय प्रवेश

नेपालमा सार्वजनिक सेवा र विकास प्रति आम नागरिकको अपेक्षा दिनानुदिन बढ्दो छ ।बढ्दो जनअपेक्षा अनुरूप सार्वजनिक सेवा र विकासमा गर्नुपर्ने खर्चको आकार पनि बढिरहेको छ । सेवा र विकासमा गरिने खर्चको अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाको भार समेत दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको छ । नागरिक अपेक्षा अनुरूपको सेवा, विकास तथा सामाजिक सुरक्षाको स्थायी व्यवस्थापनका लागि नयाँ श्रोतहरूको खोजी अपरिहार्य छ । सरकारले गर्नुपर्ने खर्चहरूको फेहरिस्त बढाउँदै जाने तर श्रोतहरूको पहिचान नगर्ने हो भने राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिने निश्चित छ ।

राज्यको विकास र सम्वृद्धिको दायित्व पूरा गर्न राजश्व सङ्कलनका नयाँ श्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजश्वको विभिन्न सम्भावित श्रोतहरू मध्ये पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमाथिको कर पनि एक सम्भावित श्रोत हो। आन्तरिक राजश्वको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै थप सन्तुलित, दिर्धकालिन र भरपर्दो श्रोतको रूपमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण माथिको करलाई लिन सकिन्छ । राजश्वका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्ने तर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।

अवधारणा

मौद्रिक मूल्य भएका नगद, जिन्सी, र अन्य प्रकृतिका सम्पत्ति पुस्तान्तरण भई प्राप्त हुने सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा सम्पत्तिको मूल्यमा लाग्ने कर पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर हो । सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्ति मृत्यु भए पश्चात् सन्तति र उसका हकदारमा हस्तान्तरण गर्दा यस्तो कर लगाइन्छ । सम्पत्तिको प्रकृति, मूल्य र हस्तान्तरण तरिका अनुसार विभिन्न दरमा यस्तो कर लगाइन्छ । व्यक्ति जीवितै रहेको वेला गरिने हस्तान्तरण होस या मृत्यु पश्चात् हुने हस्तान्तरणमा यस्तो कर लाग्ने गर्दछ । ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजिल, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्स, लगायतका देशमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा उच्च दरमा कर लगाइन्छ । आर्थिक रूपमा सम्वृद्धि हासिल गरेका र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ भएका मुलुकहरूले समेत पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण मार्फत राजश्व सङ्कलनलाई सुदृढ बनाएका छन् ।

जर्मनीमा सर्वप्रथम सन १९०६ मा इनहेरिटेन्स ट्याक्स को अवधारण सुरु भएको थियो । सन १९११ बाट पति पत्नी र आफ्ना सन्तति बाहेकमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै सन १९१९ बाट सबै किसिमको सम्पत्ति र हस्तान्तरण प्रक्रियामा सबैलाई कर लगाउने व्यवस्था गरियो । जर्मनीमा सम्पत्तिको प्रकार, हस्तान्तरण तरिका, हकदारको किसिम अनुसार कर लगाइन्छ । करको निर्धारण अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हकदारलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी न्यूनतम ७ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म करको दर निर्धारण गरिन्छ । पहिलो वर्गमा आफ्ना छोराछोरी सम्पत्तिलाई न्यूनतम ७ प्रतिशत देखि ३० प्रतिशत सम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।दोस्रो वर्गमा भाइबहिनीका  छोराछोरीलाई १५ प्रतिशत देखि ४३ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ ।तेस्रो वर्ग अर्थात् अन्य व्यक्तिलाई ३० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म कर निर्धारण गरिएको छ । कर तिर्नु पर्ने समयावधि तीन महिना  कायम गरी सो भन्दा ढिला कर बुझाउने करदातालार्ई अतिरिक्त पेनाल्टी समेत लगाइने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै बेलायतमा साधारणतया ३,२५,००० पाउन्ड सम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कुनै किसिमको कर तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै श्रीमान् श्रीमती मध्ये एकको मृत्यु पश्चात् अर्कोलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा ६,५०,००० पाउन्ड सम्म कर छुट रहेको छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा सो थ्रेसहोल्ड भन्दा माथिको मूल्यमा हस्तान्तरण हुन्छ भने ४० प्रतिशतका दरले कर लगाइन्छ । सो कर तिर्ने समयावधि समेत ६ महिना निर्धारण गरिएको हुन्छ । समय सीमा पश्चात् भुक्तानी हुने करमा अतिरिक्त व्याज जरिवानाको समेत व्यवस्था रहेको छ ।

एसियाली मुलुक जपानमा अमेरिका, जर्मनी र बेलायत जस्तै पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाइन्छ । जापानमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणको कर निर्धारण प्रक्रिया अन्य मुलुकको भन्दा सरल र सहज रहेको छ । कर निर्धारणको प्रारम्भ सम्पत्तिको बजार मूल्य मूल्याङ्कनबाट हुन्छ । सम्पत्तिको बजार मूल्यबाट अन्तिम संस्कारमा लागेको खर्च र अन्य दायित्व कट्टा गरी कुल कर योग्य सम्पत्ति निर्धारण गरिन्छ । विभिन्न दायित्व कट्टा गरी आएको कुल करयोग्य सम्पत्तिबाट आधारभूत छुट समेत कट्टा गर्न पाइन्छ ।तीन करोड येनसम्म छुट छ भने प्रत्येक उत्तराधिकारीबापत ६० लाख येनसम्म कर लाग्दैन ।प्रत्येक उत्तराधिकारीले पचास लाख येनसम्म जीवन बिमाबापत कट्टा गर्न पाउँछन् ।करको दर 10 प्रतिशत देखि 55 प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करको सान्दर्भिकता

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । आफ्ना नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । सरकारको सामाजिक सुरक्षा दायित्व बढ्दै जाने तर श्रोतहरूको पहिचान र विस्तार नगर्दै जाने हो भने राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिँदै जान्छ । बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई कम गर्ने उपाय भनेको कि त सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्ने वा श्रोतको पहिचान नै हो । यसरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय राजश्व सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउनु नै हो । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, दिगो र  स्थायी बनाउने श्रोतको रूपमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करलाइ नयाँ श्रोतको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ । वहसको विषय पनि यही हो ।

फ्रेन्च अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको सन १९१४ मा प्रकाशित “क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी” पुस्तकले विश्वमा आर्थिक असमानताको एउटा कारण पैतृक सम्पत्ति पनि हो भन्ने विषयलाई उजागर गर्‍यो । यसले व्यापक स्वीकृति पनि पायो ।त्यस्तै एडम स्मिथले समेत पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउनु न्यायोचित भएको बताएका छन् । कर लगाउनुको उद्देश्य धेरै सम्पत्ति राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने मत उत्तिकै रहेको पाइन्छ ।

समाजका न्यून आय भएका वर्ग र मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट योजना सहित सहुलियत प्रदान गर्दै उच्च आम्दानी भएकाहरूको व्यावसायिक सम्पत्ति माथि हस्तान्तरणमा कर लगाउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले केही हद सम्म आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हुने खाने र हुँदा खाने बिचको खाडललाई कम गर्न सकिन्छ । हुने खाने वर्गबाट सङ्कलित रकम हुँदा खाने र नहुने वर्गको निम्ति खर्च गर्दा समानता कायम हुन्छ । यो सामाजिक न्याय र समानताको मान्यता पनि हो । समाजका सबै व्यक्ति उत्तिकै समान छन् । उनीहरूको आर्थिक सामाजिक हैसियत पनि उत्तिकै समान र बराबर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बमोजिम यस्तो कर लगाउन आवश्यक छ ।

अर्को पक्ष मानिस आफै उद्यमशील हुनुपर्दछ । अरूको परिश्रमबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट धनी बन्ने परम्परालाई अव परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यस्तो करको अवधारणाले पुर्खाले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट धनी हुने प्रथालाई निरुत्साहित गर्दछ भने उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्दछ । सृजनशीलता, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनशिलता संवृद्धिका संवाहक हुन । समाज र राष्ट्रका निम्ति यस्ता पक्षको योगदान आवश्यक छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करले यस्ता सृजनशील कलालाई उत्प्रेरित गर्दछ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनशीलतालाई जीवन्त तुल्याउँछ ।

नेपालमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करको सम्भावना

आयकर ऐनमा कम्पनीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मुल्याङ्कन गरी कर लगाउने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।तर हालसम्म व्यक्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छैन।व्यावसायिक संस्थालाई कर लाग्ने तर व्यक्तिको मृत्यु तथा अन्य स्वामित्व हस्तान्तरणमा सम्पत्ति र दायित्वमा कर नलगाउनु न्यायसङ्गत देखिँदैन ।

नेपालमा स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लगाउने प्रचलनको सुरुवात भइसकेको अवस्थामा व्यक्ति जीवित भएको अवस्थामा होस वा मृत्यु पछि हुने सम्पत्ति हस्तान्तरणमापनि कर लगाउने प्रचलनको सुरुवात सकिन्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरूले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा उच्च दरको कर लगाएका छन् । नेपालमा पनि प्रतिव्यक्ति आय, क्रय क्षमता, सम्पत्तिको मूल्य, हस्तान्तरण प्रकृतिका आधारमा कर लगाउन सकिन्छ । अहिले नेपालमा तीन पुस्ता सम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क बाहेक अन्य कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रजिस्ट्रेसन शुल्क हटाउने र पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारे छलफल र बहस अघि बढाउन आवश्यक छ । निश्चित थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरी निम्न आय भएका वर्गलाई सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ  भने नेपालीको आर्थिक, सामाजिक स्तरलाई ख्याल गर्दै मध्यम र उच्च आय भएका वर्गको पहिचान गरी सोही अनुरूप करको दर निर्धारण गर्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड भन्दा माथिको हस्तान्तरित मूल्यमा विभिन्न दरको कर लगाउन सकिन्छ ।  निश्चित सीमा सम्म आय आर्जन गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेको वर्गलाई यस्तो व्यवस्थाले कम असर छ भने आर्थिक सामाजिक रूपले उच्च वर्ग यस्तो करको दायरमा पर्दछन् । अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको मान्यता बमोजिम नेपालमा आर्थिक असमानता र विभेद हटाउन पनि यस किसिमको कर प्रणालीले मद्दत गर्दछ ।

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो ।विकसित मुलुकको तुलनामा अझै नेपालीको आर्थिक सामाजिक स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । विकास र सम्वृद्धिको दिशामा बामे सर्दै गरेको मुलुकमा तत्कालै निम्न वर्गलाई असर गर्ने गरी उच्च दरमा कर लगाउनु अझै सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तर आर्थिक, सामाजिक रूपले सम्पन्न वर्गको व्यावसायिक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा भने सानो दरबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । केही समयसम्म यस्तो प्रणालीलाई निरन्तरता दिई निश्चित समय पश्चात् सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट सम्मानजनक करका दर लागु गर्न सकिन्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश पनि हो । करिब तीन चौथाइ नेपाली जनता अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् । नेपालमा कृषि पेसा र गरिबी बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । बहुसङ्ख्यक कृषिमा आबद्ध जनता गरिबिको रेखामुनि रहनु र मुलुक सम्वृद्धिको दिशामा लम्किने आधार पनि कृषि नै हुनुले कृषियोग्य सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर छुट सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ । कृषि योग्य सम्पत्ति हस्तान्तरणमा सहुलियत नदिने हो भने जनता यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्दछन् । यसले कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गरी जनताको आर्थिक क्षमता सुधार गर्न बाधा उत्पन्न हुन्छ । निम्न तथा मध्यम वर्ग आश्रित रहने कृषि पेसामा आबद्ध नागरिकहरू झन् गरिबिको मारमा पर्दछन् । यसर्थ निश्चित सीमा भन्दा माथि आय आर्जन गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपले अगाडि रहेको वर्गबाट यस्तो कर प्रणाली सुरुवात गरी बिस्तारै तल्लो तहसम्म लैजान सकिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष

मानिस उद्यमशील बन्नुपर्दछ । उद्यमशीलताले नै ब्यक्तिलाई समाज र राष्ट्र विकासको बाटोमा लम्कीन मद्दत गर्दछ । उद्यमशीलता र परनिर्भरता विपरीत ध्रुवका विषय हुन । परनिर्भरताले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्दछ । अझ युवाहरू उद्यमशील बन्नुपर्दछ । युवाहरूले पैतृक सम्पत्तिमा रमाएर उद्यमशीलता विकास गर्न सक्दैनन् । समाज, राष्ट्र अनि आफ्नो व्यक्तिगत विकासको निम्ति पनि उद्यमशीलता आवश्यक छ । त्यसैले उद्यमशीलता विकासको निम्ति पनि पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर आवश्यक पर्दछ ।

पैतृक सम्पत्ति लाई घर जग्गामा मात्र सीमित नराखी नगद र अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिलाई समेत करको दायरामा ल्याएर ठुलो मात्रामा राजश्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ । वर्षेनी आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको आकार बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षालाई थप दिगो र दीर्घकालीन बनाउँदै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा जालो भित्र सहभागी गराउन समेत यस्तो करले मद्दत गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई दिगो र स्थायी बनाउन सहयोगी बन्न सक्दछ । यो आवश्यक पनि छ ।

कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती

नेपालमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर कार्यान्वयन गर्न कम चुनौती भने छैन । नेपालीको सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, मूल्य, मान्यता र विश्वास यसका बाधक हुनसक्दछन । वर्षौँ देखि चली आएको परम्परा विश्वासलाई तोड्न त्यति सहज र सरल भने छैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगै जनता दोहोरो करको मारमा परिरहेको भन्ने आम गुनासोका बिच पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करले झन् व्यापक आलोचना र गुनासो नआउला भन्न सकिन्न । प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएका र गरिबिको मारबाट गुज्रिएका जनताले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाग्ने कर जोहो गर्न प्राप्त हुने सम्पत्ति नै बेचेर नगद व्यवस्था गर्नु पर्ने वा सो सम्पत्ति नै धितो राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले झन् आर्थिक असमानताको खाडललाई बढाइदिन सक्छ ।

जुन मुलुकमा आम जनताको लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैन त्यस्तो मुलुकमा पैतृक सम्पत्तिबाट नै त्यस देशका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनयापन गुजरा गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि पैतृक सम्पत्ति जीवनयापनको प्रमुख आधार हो । यस्तो जीवन शैलीको आधारमा समेत कर लगाउँदा नागरिक झन् मारमा पर्दछन् भन्ने एकाथरी मत रहेको पाइन्छ भने इतिहास देखि वर्तमान सम्म चलिआएको परम्परामा कर थोपरिँदा नागरिकको भावनामा चोट पुग्दछ । अर्को पक्ष आम्दानीको ३६ प्रतिशत सम्म लगाइने करले नागरिकको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा थप करका दरले झन् पिडादायी बनाउन सक्दछ । अर्को तर्फ उच्च दरमा सङ्कलित करको समुचित सदुपयोग हुनुपर्दछ । करको सही सदुपयोग नभइरहेको भन्ने जनगुनासोले कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्दछ । नागरिकले बुझाएको करबाट आम नागरिक र करदाताले लाभ पाउनुपर्दछ । करको सदुपयोग भएको छ भन्ने विश्वास दिलाएपछि मात्र जनता स्वतः स्फूर्त रूपमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करमा सहभागी हुन्छन् । यथार्थमा करको समुचित सदुपयोग नभइरहेको भन्ने आम जनगुनासो बिच पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करले नागरिक स्वीकृति प्राप्त गर्छ नै भन्न सकिन्न ।

अर्को पक्ष नेपालमा पैतृक सम्पत्ति भनेको अधिकांश घर जग्गा नै हो भन्ने बुझाई छ । हामीले पनि घर जग्गालाई नै पैतृक सम्पत्ति भनेर बुझ्दै आएका छौँ । पैतृक सम्पत्तिको परिभाषालाई घर जग्गामा सीमित नराखी व्यवसाय जन्य सम्पत्ति सहित अन्य प्रकृतिका सम्पत्तिलाई समेत यस्तो करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । आम जनताको सहभागिता र स्वीकृतिले मात्र यस्तो कर प्रणालीको कार्यान्वयन सहज हुने भएकोले व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र नेपालीको मौलिक परम्परालाई ख्याल गरी पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष

नागरिकको सरकार प्रतिको जन अपेक्षा बढ्दो छ । खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि बढ्दै गएका छन् । तर वितरण गर्नुपर्ने श्रोतहरू भने सीमित रहेका छन् । यससँगै सरकारले नागरिक सर्वोत्तम हितको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । दिन प्रतिदिन सामाजिक सुरक्षाका दायित्व समेत बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजश्वका नयाँ नयाँ क्षेत्र र श्रोतहरू पहिचान गरी यसको दायरा बढाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा पैतृक सम्पत्तिको परिभाषालाई थप बृहत् बनाउँदै घर जग्गामा मात्र सीमित नराखी नगद र व्यवसायजन्य सम्पत्ति हस्तान्तरणलाई समेत करको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक छ । यसबाट सङ्कलित रकम आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको सर्वोत्तम हित र भलाईको निम्ति खर्च गर्न सकिन्छ ।