काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरूको खातामा एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ।

गत जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकममध्ये ८४ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए।

उनका अनुसार श्रमिकहरूको खातामा सरकारले अझै १६ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिएको छैन। लामो समयपछि करिब एक अर्ब २० करोडको ८४ प्रतिशत मात्र जम्मा गरिदिएको हो। बाँकी १६ प्रतिशत पनि यही आर्थिक वर्ष भित्र निकासा हुने बताइएको छ।

सरकारले कोषमा सूचीकृत श्रमिकको गत जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो। दोस्रो चरणको कोभिड सङ्क्रमणका कारण समस्यामा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई पनि राहत हुने गरी सरकारले दुई महिनाको योगदान रकम आफैँले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका थिए।

उक्त समयसम्म कोषमा सूचीकृतमध्ये नियमित योगदान गर्ने करिब डेढ लाख श्रमिकलाई सरकारले जेठ र असारको योगदान रकम अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो।

कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ।

योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ।

जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ। औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि एक प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०।२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।

हालसम्म कोषमा तीन लाख ३२ हजार ५९ श्रमिक सूचीकृत छन्। त्यस्तै १७ हजार ७४ रोजगारदाता जोडिएका छन्। कोषमा १६ अर्ब ३४ करोड योगदान रकम जम्मा भएको छ।

कोषले विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत एक अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधाबापत १६ करोड ७७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाबापत एक करोड ५६ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षाबापत दुई करोड ७५ लाख र अवकाश दाबीबापत ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।