जग्गा प्रशासनको इतिहास
मानव सभ्यताको विकास र जग्गा प्रशासनको विकास सँगसँगै भएको पाइन्छ । प्राचीन समयमा पनि मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत जग्गा जमिन नै थियो ।

वैदिककादेखि नै तिर्जा, रकम, सर्वाङ्ग बिर्ता, बिर्ता, जागिर, किपट, हले, पाटे, कोदाले, बहाल विटौरी, खर्क, उखडा, झोरा, मिनिडिही, बे लगति, डिही, शीर, खान्गी, रैकर, गुठीजस्ता जग्गाको प्रथा कायम थियो । जग्गा जमिन वा भूमिलाई परापूर्व कालदेखि नै राज्यको मुख्य सम्पत्तिको रूपमा लिइँदै आएको छ । राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत भूमिबाट प्राप्त आम्दानी नै थियो भने सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा पनि जग्गा नै दिने व्यवस्था थियो ।

नेपालमा पुरानो प्रशासन नै जग्गा प्रशासन हो । जग्गा प्रशासनको इतिहास हेर्ने हो भने जयस्थिती मल्लले जग्गा नाप जाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न तथा बन्धकी राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन आदीको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

वि.सं. १९१० सालसम्मको अवधिलाई जग्गाको ऐतिहासिककाल मानिन्छ । वि.स. १९१० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालमा जारी भएको मुलुकी ऐनमा तल्सिङ, मोही, कूत आदीबारे व्यवस्था गरिएको थियो । वि.स. १९३० सालदेखि जग्गा जमिनमा जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम भई अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भएको थियो । वि.स. १९५३ सालमा माल अड्डाको स्थापना भएदेखि जग्गा प्रशासनको संस्थागत विकास प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।

वि.स. १९५३ सालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र बक्यौता असुली गर्न खडा भएको तहसिल कार्यालयलाई माल अड्डामा गाभियो र तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडमा जिम्मावाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र भूमि कर उठाउने प्रचलनको थालनी भयो ।

वि.स. १९६० सालमा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अबल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेका थिए । वि.सं १९६४ सालमा सर्पट नापी भई जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाउन थालियो । जग्गा प्रशासनको विकास क्रमसँगै वि.स. १९६८ सालमा जग्गाको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी भयो, यसलाई हाल अठसठ्ठा नामले चिनिन्छ ।

राजा महाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिन माथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो ।

लिखत पारितको विकास क्रम
धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारबाट सुरु भएको जग्गा प्रशासन अहिले अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा बनेको छ । सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन भएको भए पनि हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।

ऐतिहासिक अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने वि.स. १९७८ सालमा पोता रजिष्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको पाइन्छ । वि.स. १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि रजिष्ट्रेशन पारित गरी घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट हुन थाल्यो ।

वि.स. १९८० सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापी सुरुवात भएसँगै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कामको थालनी भएको हो । वि.स. २००७ साल अघिसम्म जग्गाको वर्गीकरण खान्गी, किपट, लाल मोहरिया, बिर्ता र आबादी भनी नामाकराण गरिएको थियो । भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आउनु भन्दा पहिले नेपालको भूमि प्रशासन मधेस सवाल, पहाड सवाल जस्ता पद्धतिबाट सञ्चालन भएको थियो ।

वि.स. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिसन गठन भई बिर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा स्थापना भयो । वि.स. २०१४ सालमा भूमि सुधार ऐन जारी भयो भने २०१८ सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना भए । वि.स. २०१९ सालमा जग्गा नाँपजाँच ऐन जारी भयो । सो ऐन अनुसार तयार भएको नक्सा र स्रेस्ताबाट भूमि प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भए । वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जुन हदबन्दी निर्धारण र मोहियानी हक स्थापित गर्न कोषेढुंगाको रूपमा स्थापित भयो ।

वि.स. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई भूमि सुधार कार्यालय नामकरण गरियो र तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरियो । वि.स. २०२६ सालमा मालपोत कार्यालयहरू तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको मालपोत विभाग अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरियो । गुठी संस्थान ऐन २०३३ जारी भएपछि जग्गालाई गुठीको मूल आयस्रोत मानी सो अनुसार जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम भयो ।

मालपोत ऐन २०३४ वि.सं. २०३५ साल वैशाखमा २६ जिल्लाहरूबाट सुरु भई २०५६ साल मङ्सिर सम्ममा ७५ वटै जिल्लामा लागू गरियो । वि स २०३५ साल वैशाख १ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै मालपोत कार्यालयहरू स्थापना गरिए । वि.स. २०४४ सालमा मालपोत विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अलग गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो ।

वि. स. २०५७ सालमा तत्कालीन मालपोत विभाग र भूमिसुधार विभाग गाभिई भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग खडा भयो । वि.स. २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को पाचौं संशोधन गरियो । उक्त संशोधनले जग्गाको हदबन्दी निर्धारणमा समय सापेक्ष परिमार्जन ग¥यो । जस अनुसार हिमाल र पहाडमा ९६ रोपनीबाट ७५ रोपनीमा, काठमाडौँ उपत्यका भित्र ५८ रोपनीबाट ३० रोपनीमा र तराईमा २८ बिगाहाबाट ११ बिगाहामा कायम गर्ने गरी ऐतिहासिक कदम चालियो ।

वि.स. २०७५ सालमा भू– सूचना तथा अभिलेख विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्थापना भयो । हाल यस विभाग अन्तर्गत २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू र १०५ वटा मालपोत कार्यालयहरू गरी जम्मा १२६ वटा कार्यालयहरूबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम हुँदै आइरहेको छ ।

जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधि
प्रजातन्त्र स्थापनापछि आठौँ योजनाबाट जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भई कम्प्युटर प्रविधिको सुरुवात भयो । वि.स. २०५७ सालमा भू– सूचना प्रणाली, वि.स. २०७२ सालमा भू– अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, वि.स. २०७५ सालमा स्रेस्ता तथा रोक्का सम्बन्धी कागजात स्क्यान गरी डिजिटाइज गर्ने अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली र वि.स. २०७६ सालमा भू– सेवा केन्द्रको सुरुवातले जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग संयोजन गरेको गरेको छ ।

चेनको प्रयोग गरेर सर्पट नापीबाट जग्गाको नाँपजाँच कार्य सुरु भएको भए पनि व्यवस्थित रूपमा कित्ता नापीको थालनी वि.स. २०२१ सालदेखि भएको पाइन्छ । वि.स. २०६२÷६३ सालदेखि डिजिटल कित्ता नापी सुरु गरेको नापी विभागले अहिले लाइडर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम (नेलिस) र मेरो कित्ता जस्ता अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा सहजता र पारदर्शिता कायम गरेको छ । अहिले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणालीबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ । लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था छ । लिखतहरू भू-सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिष्ट्रेशनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । थम प्रिन्ट, दस्तखत र फोटो खिच्ने काम डिभाइसको सहायताबाट गर्ने गरिन्छ ।

जग्गा प्रशासनमा फेस लेस, क्यास लेस र पेपर लेसको अवधारणा अनुसार अहिले अनलाइन प्रणालीबाटै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिन्छ । रोक्का फुकुवा अनलाइनबाटै गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गरी काम भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयमै बैङ्किङ काउन्टर राखेर राजश्व सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । क्रमशः अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेसँगै जग्गाको अभिलेखीकरण सुरक्षित राख्नका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुधार ल्याएका कारण डिजिटल गर्भनेन्स आइसिटी अर्वाड २०७८ बाट विभाग पुरस्कृत भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचना मूलक बनाउने, जमिनमा सिप र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा विभाग लागि परेको छ ।

लिखत पारित गर्न सुरु गरेको सय वर्ष पुरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी महसुस गर्नु पर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो ।

भूमि व्यवस्थापन सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै छौँ

सबैको सरोकार रहेको भूमि प्रशासन क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उच्च मनोबल कायम गर्ने र कार्यालयको भौतिक पक्षमा सुधार गर्दै उत्कृष्ट कार्य वातावरणको सिर्जना गरी सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।

देशका १२६ मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सरल, सहज, पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण एवं भू उपयोग नीति तथा ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रम तय गरिएको छ । सिन्धुलीको दुधौलीस्थित मुसहर बस्तीमा १०६ भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको छ ।

विरासत संरक्षण गर्दै समयअनुसार चल्न चुनौती छ

जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको छ । एकातर्फ जग्गा प्रशासनको विरासतलाई संरक्षण गर्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ समयको माग अनुसार आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह छिटोछरितो र सहज बनाउँदै लैजानु पर्ने छ ।

देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभाग लागि परेको छ । नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको कमी र सूचना प्रविधिको पहुँच नभएका कारण विभागले अपेक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यो चुनौती समाधानका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनका लागि मौजुदा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकामा परिमार्जन आवश्यक छ-छैन भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ । सेवा प्रवाह कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्नेमै विभागको ध्यान केन्द्रित छ । जग्गा प्रशासनमा फेस लेस, क्यास लेस र पेपर लेस बनाउने गरी विभागले कार्य गरिरहेको छ ।