काठमाडौँ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम रहेकाहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

यदि समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने हो भने सम्बन्धित दलले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई लेखेर दिनुपर्ने प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।

थपलियाले भने– “समानुपातिकका उम्मेदवार अर्को प्रदेश र सङ्घीय चुनावको उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म बन्द सूचीमा रहन्छन् । कुनै पनि बेला उनीहरू निर्वाचित हुने ठाउँ छ । त्यसैले बन्द सूचीमा नाम राखेर चुनाव लड्न पाइँदैन । यदि सम्बन्धित दलले आधिकारिक रूपमा पत्र लेखेर नाम हटाउन आग्रह गरेमा आयोगले हटाइदिन्छ ।”

आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले समेत राजीनामा गरेर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता जारी गरे पनि अदालतले तत्काल सो कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।

आयोगका अनुसार अन्य लाभको पदमा भएका वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने यस्तो छ आयोगको तयारी

निर्वाचन आयोगले ढिलोमा चैत २६ गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । तीनै तहका सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू नगरुन् भनेर आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै आचारसंहिता लागू गर्न लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिता चैत मसान्त अघि नै लागू भइसक्ने बताए । त्यसका लागि आयोगले बिहीबार होटेल हिमालयमा दलका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको छ ।

आयोगले चैत २२ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै छ । सो बैठकमा आचारसंहिता लगाउनेबारे दलहरूको राय मागिने र त्यो बैठकको छलफलका आधारमा आचारसंहिता लागू हुने थपलियाले बताए ।

सरकारले आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू टुङ्गो लगाउन खोज्दै छ । दलहरूबिच भागबन्डा नमिलेका कारण राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन ।