कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताको कमी « प्रशासन
Logo २ भाद्र २०७९, बिहिबार
   

कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताको कमी


११ चैत्र २०७८, शुक्रबार


पहिला पहिला प्रहरीमा जागिर खान आउने कारण मान प्रतिष्ठा थियो । समयानुसार जागिर खाने मान्यता परिवर्तन हुँदै गए र भविष्यमा पनि हुँदै जाने छन् । प्रहरीमा आईसकेपछि सबैको इच्छा माथिल्लो पदमा कसरी पुग्ने भन्ने हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । माथिल्लो पदमा जानका लागि मूल्याङ्कनका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ऐन नियमहरूमा ।

नयाँ जिम्मेवारी दिन र पदोन्नतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिका वस्तुगत मूल्याङ्कन आवश्यक पर्द्छ्न् । त्यसका लागि वार्षिक रूपमा कार्यदक्षता मूल्याङ्कन भरिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्था गर्नु नै महत्त्वपूर्ण होइन, मूल्याङ्कनका मापदण्ड इमानदारीका साथ दिइन्छ कि दिइँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा मूल्याङ्कन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वसनीयता कम छ, त्यसको कारण परिदर्शितता कमी पनि हो ।

पदोन्नतिका लागि बनाइएका बोर्डले कार्यदक्षता मूल्याङ्कन फाराममा भरिएका नम्बर ईमान्दारीका साथ जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरामा नै अधिकांशलाई विश्वास छैन । जसका कारण पनि छन् र विगतका तिता उदाहरण पनि ।

प्रहरी नियमावली संशोधन भइसके पश्चातका कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका केही उदाहरण दिँदा बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ।

हाम्रा ६९ टोलिका सहकर्मीहरू सात वटा पदमा डिआइजीबाट एआईजीमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस हुँदा बोर्डले पदोन्नतिमा गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेकाले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी गरे । समितिले पुनर्मुल्याङ्कन गर्दा दुई जनाको नाममा कैफियत देखायो र दुई जनाको ठाउँमा गणेशराज राईसमेत दुई जनालाई मार्का परेको ठहर्‍यायो र पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्‍यो तर सरकारले अघिका कैफियत देखिएका दुई जनालाई सिफारिसबाट नहटाएर सात जनामा थप दुई वटा विशेष पद थप्दै नौ जनालाई एआईजीमा पदोन्नति गर्‍यो । यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझेर पदोन्न्तीमा छुटेका चार जना सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे र अदालतले पनि यादव अधिकारी, सुशील वर सिंह थापा समेतलाई अन्याय भएको र एआईजीमा पदोन्नति गर्नु भनेर आदेश गर्‍यो ।

सात जनालाई पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा अन्ततः तेरो मेरोलाई संरक्षण गर्दै जानू पर्ने बाध्यताले गर्दा १३ जनाले पदोन्नति पाए । यो कसरी सम्भव भयो त ? पदोन्नति पाउनेमा राजनैतिक र अरू शक्तिकेन्द्रका व्यक्ति थिए र बोर्डले ती व्यक्तिहरूलाई पदोन्नति दिनै पर्ने बाध्यता थियो केहीबाहेक। कुनै व्यक्तिको हकमा पदोन्नतिमा नाम छुटाउँदा बोर्डका सदस्य कारबाहीका भागी हुनुपर्नेसमेत धम्की सुनेर बसेका थिए।

हामी पछाडिको टोलीमा नेपाल सरकारले डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई आई जी बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा चित्त नबुझेर डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च गए र स्टे अर्डर लिएर आए । र, अन्ततः उजुरी पछि सर्वोच्चले कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका फारामसमेत झिकाएर फैसला गर्दा तेस्रा व्यक्ती प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक हुन पुगे । यी सम्पूर्ण घटनामा सरकार र सर्वोच्च अदालतसमेत आलोचित हुन पुग्यो र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगसमेत बेहोर्ने परिस्थित सृजना भयो ।

पदोन्नति हुँदाका बखत कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा कतिको निष्पक्षता अपनाइन्छ भन्ने बारेमा यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

हामी प्रहरीमा हुँदादेखि नै देखेको शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुने प्रहरी कर्मचारीले कुनै पनि तहको बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने र कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा पनि असर नपर्ने परम्परा अहिले पनि जारी छ । व्यक्तिका लागि पद ल्याईन्छ्न् र आफ्नो मान्छे छैन भने भएका पद पनि घटाइन्छन् । कसको पदोन्नति हुँदै छ र कसको कोटामा हुँदै छ भन्ने कुरा छताछुल्ल हुन्छ ।

पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरूमा छताछुल्लरुपमा आउने त्यस्ता समाचारहरूलाई आफूभन्दा मुनिकाले कसरी हेरी राखेका छन् र के सोची राखेका छन् भन्नेबारे हामीले कहिले सोच्ने फुर्सद पाएका छौँ ? यस्ता घटनाले प्रतिष्ठा गुमाउने भनेको सङ्गठनले हो । व्यक्ती त आउँछन्, जान्छन् । ऐन नियममा मात्रै उल्लेख गरेर र समितिहरू बनाएर मात्रै हुँदैन जबसम्म त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू ईमान्दार हुँदैनन् र भएका नीति नियम इमानदारीताका साथ पालन गरिँदैन तबसम्म यस्तै गुनासाका स्वरहरू सुनिइरहनु पर्नेछ ।

अहिले पनि एआईजीमा तीन जना डिआइजीको नाम सिफारिस हुँदा चित्त नबुझेर तीन जना डिआइजीले उजुरी सुन्ने समिति उजुरी दिएका छन् । त्यहाँ पनि चित्त नबुझे अदालत पनि जाने छन् भन्ने कुरा समाचारपत्रहरुमासमेत आई सकेको छ । आशा गरौँ, निर्णयमा पारदर्शिता अपनाइने छ र उजुरीलाई न्यायसङ्गत तवरले निरूपण गरिने छ।

कार्यदक्षता मूल्याङ्कनमा ईमान्दारिता अपनाइएन भने यसले असर गर्ने भनेको सङ्गठनको काम गर्ने संस्कार, साख, अनुशासन, विश्वसनीयता आदी माथि हो तर अहिले विकसित भएको राजनीतिक संस्कृति हेर्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ एकदम थोरै छ । राजनैतिक स्वार्थमा विगतदेखि भएका निर्णयले दिनानुदिन सङ्गठनलाई क्षति गरी राखेको छ र भविष्यमा अरू क्षति गर्ने छ र सङ्गठनमा हुनुपर्ने व्यावसायिक मूल्य र मान्यता खिइँदै जाने छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस