काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर ढङ्गले लागेको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनको अवसरमा उनले निर्माण उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारलगायत सहजीकरणको कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।

सदन सञ्चालन भएसँगै खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । निर्माण उद्योग मुलुकको धरोहर हो भन्दै मन्त्री खाँणले भने, ‘निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैँ तयार छ ।’ एमसीसी परियोजना भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले त्यस परियोजना पारित गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।

निर्माण जगत्ले नै मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले ‘लो बिडिङ’ तर्फ नगई गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताइन् ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राखिन् । योजना छनोटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमा नै धेरै त्रुटि रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नुपर्ने बताइन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले व्यवसायीले मागेभन्दा बढी मागको सम्बोधन गरेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै इन्धनमा मूल्यवृद्धि भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको बताइन् ।

सांसद तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पाले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या एकै हो भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन पारित गरेकामा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

इन्धनमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धराशायी भएको बताउँदै उनले यही अवस्थामा उद्योग अघि बढ्न नसक्ने बताए । एमसीसी पास भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको अभाव र आकासिँदो महँगीका कारण निर्माण उद्योग ठूलो मारमा रहेको बताए। महासङ्घको साधारणसभा तथा अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।