काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे परेका दुई रिट संवैधानिक इजलासमै पठाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने जिकिरसहित अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट हालेका थिए। त्यस्तै, स्वार्थ बाझिएका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश अलग बसेर कायममुकायमले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै दीपकविक्रम मिश्रले अर्को रिट दायर गरेका थिए।

यी दुवै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

“दुवै रिट संयुक्त इजलासमा विचाराधीन थिए। त्यहाँबाट संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको छ”,उनले भने, ‘पर्सि संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढ्ने छन्’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटकपटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही अध्यादेशपछि संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसमा परिषद् सदस्यको हैसियतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा पनि सामेल थिए।

पछि ती अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट परे। राणाले आफू संलग्न भएर गरिएका नियुक्तिविरूद्धको रिटमा सुनुवाइसमेत हुन नसक्ने गरी पेसी तोक्थे। यसले झन्डै नौ महिना सुनुवाइ हुन सकेन।

नौ महिनापछि गत भदौ ११ गते पहिलो सुनुवाइका लागि इजलास बस्यो। वकिलहरूले अध्यादेश र नियुक्ति आफैँले गर्ने र त्यसविरूद्ध रिटको सुनुवाइ पनि आफैँले गर्न नमिल्ने भनेपछि राणाले अर्को पेसीका दिन आफू बिदा बस्ने जनाउ दिए।

पहिलो सुनुवाइमा मुद्दाको विषय प्रवेश नै नगरी इजलास उठ्यो।

त्यसपछि फेरि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दिए।

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कायममुकायमले प्रधानन्यायाधीशको काम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको सम्झाउँदै अधिवक्ता मिश्रले अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्धका रिटमाथिको सुनुवाइमा राणा अलग हुनुपर्ने भन्दै अर्को रिट दिए।

यी दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलले अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइ रोक्न आदेश दिए।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्न एकल इजलासले दिएको उक्त आदेश विवादित भएको थियो। त्यसको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।

केही समयअघि राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएर उनी निलम्बनमा परेपछि बल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ थालेको छ।

अब यी दुवै रिटको सुनुवाइ गरी संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश फुयाँलले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि मात्र अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्धका रिटमाथिको सुनुवाइको पनि टुङ्गो लाग्छ।