थप ३२ सहसचिवको सरुवा, राजश्व विभागका महानिर्देशक तानिए अतिरिक्तमा « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

थप ३२ सहसचिवको सरुवा, राजश्व विभागका महानिर्देशक तानिए अतिरिक्तमा


२८ माघ २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ । सरकारले थप ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले शुक्रवार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालय तथा अतिरिक्तमा रहेका सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेका हुन् ।

सिंहदरवार विशेष स्रोतबाट प्रशासनलाई प्राप्त विवरण अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभा कान्त पौडेललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएको छ । ठुलै शक्ति तथा निकै जोडबलमा महानिर्देशक बनेका पौडेल पछिल्लो समय अब नसकिने भयो भन्दै हात उठाउँदै आएका थिए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेको सहसचिवहरू गोपाल कुमार अधिकारी र रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्तरगत, हीरामणि शर्माको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नारायण प्रसाद सापकोटा र श्रवण कुमार पोखरेल गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत, ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढकाल र टामलाल पाण्डेको लोक सेवा आयोग वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ ।

यसैगरी टङ्क प्रसाद पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत, बाबुराम खतिवडालाई गृह मन्त्रा मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नं. १, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका रुद्र प्रसाद पण्डित र पद्मनिधि सोतीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, ध्रुवराज पण्डितलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय वा अन्तर्गत र कृष्ण प्रसाद तिम्सिनालाई आदिवासी जनजाति आयोगमा सरुवा भएको छ ।

सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगकी बिनु बज्राचार्यको मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कविराज पौडेल राष्ट्रिय महिला आयोग, सहकारी विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह, राष्ट्रिय दलित आयोगका निराज घिमिरे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव शिवराम गेलाललाई राष्ट्रिय दलित आयोग पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै विष्णु राज ढकाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका विदुर प्रसाद खनाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहका सहसचिव अञ्जन कुमार मिश्रलाई राष्ट्रिय मधेसी आयोग, शिव नाथ पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेश वा अन्तर्गत, युवराज कट्टेललाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ ।

मन्त्रालयले शैलजा रेग्मी भट्टराईलाई राष्ट्रिय महिला आयोगबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, इन्दु विक्रम जोशीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत, प्रेमराज गिरीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र मदन कोइरालालाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, कमल पोरखेललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा अन्तरगतबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ ।

गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतमा रहेका राजेश्वर ज्ञवालीको अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ । उनी काठमाडौँ महानगरबाट गृहको बरन्डामा पुगेका थिए । सिडियो हुनका लागि गृह गएको भनिए पनि लामो समय जिम्मेवारी नै नपाई अर्थ पुगेका छन् ।

यज्ञराज कोइराला प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. १ बाट अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूर पश्चिम प्रदेशका ढुण्डी प्रसाद निरौला पनि अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएका छन् ।

दुई दिन अघि मात्रै यत्तिकै हाराहारीमा सहसचिवको सरुवा भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : २९ सहसचिवको सरुवा

मन्त्रालयले नयाँ सहसचिवहरूको पदस्थापन गर्ने क्रममा केही पुराना सहसचिवहरूलाई सरुवा गर्दै आएको छ । सो क्रममा कतिपय सहसचिवहरूको निकै छोटो अवधिमा सरुवा भएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा शक्तिकेन्द्रहरूको रोजाइमा खटनपटन हुन थालेको सुनिन थालेको छ । गृहलगायत अन्य केही मन्त्रालयमा सहसचिवहरूलाई बरन्डामा थन्क्याएर उपसचिवहरूलाई खटाइने गरेको समेत भेटिएको छ । जसले असन्तुष्टि त बढाएको छ नै, कर्मचारीको मनोबलसमेत घटिरहेको छ ।

नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई यसरी छोटो छोटो अवधिमा भकुन्डो जसरी घरी यता घरी उता गर्दा आवश्यक नीति नबन्ने त छँदै छ, सरकारकै कामकारबाहीमा पनि असर परिरहेको कुरा बुझ्न ढिला नगरेकै बेस !

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस