स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्ने निजामती कर्मचारीको छनौट, वृत्ति विकास लगायत अन्य पक्षहरुकोदीर्घकालिन रूपमा कानुनतः व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नेपालको हाल बहुप्रतिक्षित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूमध्ये एक हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात् नेपालको संविधान बमोजिम जारी हुन लागेको उक्त विधेयकको आफ्नै विशेष महत्त्व छ । किनकि यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो निजामती सेवा विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ यसैका आधारमा निजामती सेवा भित्र प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूको वृतिविकास लगायत अन्य पक्षहरूको व्यवस्थापन हुनेका साथै संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

उक्त सङ्घीय विधेयकको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहहरूमा सोचे अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि अध्यादेश मार्फत उक्त विधेयक छिटो ल्याउनका लागि नै नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम फिर्ता लिई सकेको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र अध्यादेशमार्फत जारी हुने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा यसलाई यही अवस्थामा ल्याउँदा विशेषतः विविध सेवा अन्तर्गत कार्यरत रहेका हाल करिब तीन हजार विभिन्न पदनामले चिनिएका सूचना प्रविधि जनशक्तिहरूलाई धेरै नै मर्का पर्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवामा विभिन्न सेवा एवं श्रेणी/तहहरूको व्यवस्था रहेकोमा आवश्यकताका सिद्धान्तका साथै विशिष्टीकरण र वृतिविकासका दृष्टिकोणले समय-समयमा सो परिष्कृत(थप-घट) हुने गरेको भए पनि देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात् जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा तथ्याङ्क र आवश्यकताको सिद्धान्त, विशिष्टीकरण साथै वृत्ति विकासको दृष्टिकोणले विविध सेवा अन्तर्गतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारीहरूको हकमा खासै अध्ययन वा ध्यान पुगेन कि! देहायको तथ्याङ्कले देखाएको छ:-

१ नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांकसेवा ४९४
२ नेपाल कृषि सेवा १०६१९
३ नेपाल प्रशासन सेवा ५०२३३
४ नेपाल वन सेवा ६३३४
५ नेपाल शिक्षा सेवा ३२७६
६ नेपाल स्वास्थ्य सेवा २८६२९
७ नेपाल विविध सेवा ६०४० (सू.प्र. २९९४)
८ नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा २३९३५
९ नेपाल न्याय सेवा ५५३७
१० नेपाल परराष्ट्र सेवा २९६
११ नेपाल लेखा परीक्षण सेवा ५३४
१२ नेपाल संसद सेवा ३८
१३ व्यवस्थापिका-संसद सेवा ३८५
कुल जम्मा दरबन्दी १,३६,३५०

श्रोतः राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)

उपरोक्त विवरणहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पाँच वटा सेवाहरूको स्वीकृत दरबन्दीहरू भन्दा विविध सेवा अन्तर्गतको सूचना प्रविधि सम्बन्धीको स्वीकृत दरबन्दी बढी छ । काम विशेषले समेत चिनिने गरी सबैलाई समावेश गर्नुलाई कदापि नकारात्मक लिन सकिँदैन । यसो भन्दै गर्दा विविध सेवा अन्तर्गतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिहरूको उपस्थिति निजामती सेवामा तुलनात्मक रूपमा राम्रै भएको र आउने दिनमा क्रमशः बढ्दै जाने भएकोले सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई बुझ्दै सम्बन्धित पक्षले छुट्टै पहिचान साथ वृत्ति विकासका लागि सङ्घीय निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप्दा न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ मा ग्यारह वटा सेवाहरूको व्यवस्था रहेको छ; जसमध्ये विविध सेवा एक हो ।२०२८-०५-२८मा कम्प्युटर अपरेटर पदम निजामती सेवाको विविध सेवा अन्तर्गत पहिलो भर्ना भएको तथ्याङ्कदेखिएकोमा आजको दिनसम्म विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या करिब तीन हजार पुगिसकेको छ भने आगामी दिनमा बढोत्तरी हुँदै जाने कुरा लोकसेवा आयोगकोहालै प्रकाशित विज्ञापनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन कतिपय महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय जस्तै नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर, पासपोर्ट विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरुआदिमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारीहरू नै छैन ।

यसका अतिरिक्त विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन हुन सकेको छैन भने नियन्त्रक पद पनि राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता भैसकेको छैन ।कार्य बोझको आधारमा धेरैजसो कार्यालयहरूमा हाल भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दरबन्दी समेत अपुग भएको देखिन्छ । सूचना प्रविधि विभागलाई भारतको एन. आई. सी.जस्तो सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकल निकायको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सम्म कम्तीमा पहुँच स्थापित गर्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यालय खोल्नुपर्नेदेखि विभागदेखि कार्यालयसम्म आवश्यक सङ्ख्यामा विभिन्न श्रेणी/तहका दरबन्दीहरू थप्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क पूर्ण रुपेण लागू गर्न थप विभिन्न श्रेणी/तहका सूचना प्रविधि जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ । विडम्बना के छ भने एकातर्फ सूचना प्रविधिको क्षेत्र सरकारी कामकाजमा व्यापक विस्तार हुने क्रममा छ भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि सम्बन्धी कायम रहेको रा.प. प्रथम श्रेणीको २ वटा पद कटौतीमा परेको छ । यद्यपि यी कटौती भएको कार्यालयहरूमा यी पदहरूको विशेष महत्त्व उल्लेख गर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

निजामती सेवाका अन्य सेवाको तुलनामा पदोसोपनमा विविध सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको वृतिविकासका अवस्था धेरै ने नाजुक रहेको कुरा देहायको तुलनात्मक अनुपातले पुष्टि गर्दछ:-

जसले गर्दा यस सेवामा लागेका कर्मचारीहरूमा नैराशता उत्पन्न भएको छ । फलस्वरुप क्रमशः यो सेवा छोडेर विदेश पलायन हुनुका साथै देशभित्रै निजी क्षेत्रमा कार्य गर्न लागेको छ भने कतिपयले निजामती सेवा अन्तर्गतका अन्य सेवाहरूमा क्रमशः स्थानान्तरण भैसकेका र हुने क्रममा छ । वृतिविकासका अवसर अन्य सेवाको तुलनामा समान नहुँदा धेरै लामो समय (कम्तीमा १० वर्ष) सम्म एउटै पदमा रही काम गर्नुपर्ने तितो बाध्यता रहेको छ ।

निजामती सेवाको विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रथम पटक प्रवेश गरेका मितिदेखि हालसम्म करिब ५० वर्षको द्रब्यान निजामती सेवा कानुन लगायत राज्यमा धेरै नै परिवर्तन भए तर विविध सेवा अन्तर्गतका सूचना प्रविधि अन्तर्गतका कर्मचारीहरू कार्य विशिष्ट किसिम भए पनि छुट्टै सेवा वा समूह तर्फ लैजाने कुनै प्रयत्न भएको देखिँदैन ।यद्यपि सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको पहिचान एवं वृत्ति विकासका लागि सूचना प्रविधि विभाग समेत गठन भई सञ्चालनमा छ । भनिन्छ आमाले त आफ्नो बच्चा नरुञ्जेलसम्म त आफ्नो दूध खुवाउन त अल्छी गर्छिन् ।

यो कहावत अहिले बिलकुलै सत्य साबित भएको देखिन्छ । किनकि यत्रो मिहिनेती जनशक्ति भएको यो क्षेत्र काम तथा महत्त्वको दृष्टिकोणले उतिकै महत्त्वपूर्ण रहे पनि उपेक्षाकृत वृतिविकासको दृष्टिकोणले धेरै नै नाजुक रहे पनि मौनताका साथ यस क्षेत्रका जनशक्ति आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहेका छ। डाटा/सूचनाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहे विकिलिक्सले प्रकाशित गरेको महत्त्वपूर्ण सूचना होस् वा हालै २०२१ अक्टोबरमा पनोरामा प्रतिवेदनले ल्याएको तहल्काले होस् वा सूचनाको हक ऐन अनुसार प्रत्येक कार्यालयले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदन होस्घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेका कर्मचारीहरू तुलनात्मक रूपमा एकाग्र रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने बानी भएकोले विविध सेवा अन्तर्गत यत्रो वर्षदेखि रही वृति विकासका अवसर धेरै नै कम हुँदा पनि अहिले पनि शान्त भएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तल्लीन छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिहरू आफ्नो विषय (सूचना प्रविधि) मा दक्षता हुनुपर्नेको साथै कार्यरत कार्यालयको प्रक्रिया र ऐन कानुन सम्बन्धी राम्रो ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्य सेवाको तुलनामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको निजी क्षेत्र एवं विदेशमा राम्रै शान, इज्जत र पैसा छ ।निजामती सेवामा विशेषतः विविध सेवा अन्तर्गतका सूचना प्रविधिका कर्मचारीहरूको अन्य सेवाको जस्तो न पहिचान छ न त वृतिविकासको अवसर छ । साथै यस क्षेत्रमा लागेका कर्मचारीहरूलाई मुख्यतः विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्ने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रमा लागेका कर्मचारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कुराहरूको समेत ख्याल नगरी संस्थाका लागि आवश्यकताअनुसार कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका हुन्छ । विभिन्न किसिमको श्रोतहरूका कमी/सीमितताले गर्दा सरकारी प्रणालीहरुमा बेला-बेलामा समस्या आउने गरेको छ तर यसको दोष पहिलो दृष्टिमै सूचना प्रविधि महाशाखा/शाखा वा कर्मचारीमाथि आउने गरेको छ । यद्यपि बिना गुनासो समस्या समाधानार्थ सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति अहोरात्र खटिरहेको कुरा सबैलाई विदितै छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र आफैमा परिवर्तनको वाहक हो । यसले छिटो छरितो, सस्तो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र जबाफदेहीपूर्वक सेवा प्रदान गर्ने आजको युगको अहम् माध्यम हो । यसले साँच्चिकै विश्वलाई नै एउटा गाउँमा परिणत गरी सकेको छ भने कार्य प्रक्रिया स्वचालन गर्न मद्दत गरेको छ।यसले गर्दा मनुष्यको जीवनशैली नै फेरिएको छ । यसले एक अर्कालाई २४ औ घण्टा चाहेको अवस्थामा सच्याएको छ। कोरोना काल होस् वा भूकम्प होस् वा अन्य दैवी प्रकोप/आपत्काल होस् सबैमा यसले सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न अहंम भूमिका निर्वाह गरेको छ ।वास्तवमा यस क्षेत्रले विश्वभरि नै आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरी सकेको छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने आवश्कयता किन पर्‍यो भने कुरा माथिको तथ्य लगायत देहायको बुँदाहरूले समेतले पुष्टि गर्दछ:

१. सरकारी कामकाजमा सूचना प्रविधिको प्रयोग लगातार बढ्दै गइरहेको साथै सरकारी निकायको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भइसकेकोले कार्य विशिष्टताले गर्दा अन्य सेवा जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्न,
२. यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब तीन हजारर आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा समावेश हुने जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाई उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न,
३. वृतिविकासका अवसर यस सेवामा धेरै नै न्यून भएकोले अन्य सेवामा स्थानान्तरणका साथै निजी क्षेत्र वा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नअर्थात यही सेवामा टिकाइराख्न,
४. कार्यालय अनुसार एउटै श्रेणीमा अलग- अलग पदनाम भएकोले सोलाई एकरूपता गर्न,
५. सूचना प्रविधि क्षेत्र विशेष किसिमको भएकोले कार्यको प्रकृति अनुसार अलग-अलग समूह बनाउन र
६. यस क्षेत्रलाई काम अनुसार पहिचान कायम गरी निजामती सेवा समावेशी बनाउन।
अन्त्यमा माथिको तथ्यका साथै देश तथा विश्व बजारमा हाल सूचना प्रविधिको बढ्दै गइरहेको महत्त्वलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति एवं नेपाल सरकारको “डिजिटल नेपाल” को सपना साकार पार्न तथा “डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क” को सफल कार्यान्वयन गरी सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अझ न्यायपूर्ण एवं समावेशी बनाउन देहायकाविषय उक्त विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने देखिन्छ:
१. सङ्घीय निजामती सेवाविधेयकको दफा ४ को उपदफा (१)मा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरी विविध सेवा अन्तर्गत हाल रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिलाई समूहीकृत गर्ने,
२. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ४ को उपदफा (७) मा उपदफा (४) बमोजिमको नेपाल प्रशासन सेवाको समूह (क्लष्टर) बाट राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गर्ने,
यसका अतिरिक्त यो सेवा सञ्चालन मन्त्रालयको रूपमा “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय” लाई तोक्दा र अन्य सेवा/समूह सरह वृत्ति विकासको समान अवसरका लागि सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी/तहको दरबन्दी थप्दा यस क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिको मनोबल तथा आत्मसम्मानमा वृद्धि भई कार्यक्षेत्रमा अहम् योगदान पुग्ने कुरा निश्चित देखिन्छ।