पुँजी निर्माणको आधारको रूपमा रहेको यो बजेट मूलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने साधनसँग तथा पूर्वाधार निर्माण सँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। पुँजीगत खर्चको सोझो सम्बन्ध रोजगारी सँग र यसको सम्बन्ध गरिबी निवारणसँग हुन्छ। भनिन्छ सरकारी कोषबाट प्रवाह भएको रकमको चार गुणा असर बजारमा पर्ने गर्दछ अर्थात् सरकारी कोषबाट रु. १ लाख निकासा भयो भने त्यसले बजारमा रु. ४ लाख बराबरको आफ्नो भ्यालु सिर्जना गर्दछ। हालै मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरणका लागि ५ वर्षको तयारी अवधि सहित अनुमोदन गरेको छ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता तथा डब्ल्यु टी ओ सँग सम्बन्धित पाउँदै आएका सुविधाहरू कटौती हुनेछन् र त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन हामीले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ जसको लागि पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी अनिवार्य शर्त हो।

मिति २०७८।०८।१७ गतेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५७% मात्र रहेको छ। आर्थिक वर्षको समयको हिसाब गर्ने हो भने साढे ४ महिना भन्दा बढी व्यथित भइसकेको छ, पहिलो त्रैमासिक अवधिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पश्चात् कार्यक्रमको समीक्षा गरी दोस्रो त्रैमासिक अवधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बेला भइसकेको छ व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन।यस आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य सोचेअनुरूप हुन नसक्नुका कारणहरूलाई हेरौँ

· सरकार परिवर्तन सँगै प्रतिस्थापन बजेट आएको र केही समय निकासाको कार्यसमेत रोक्का राखिएकोले बजेट तथा कार्यक्रम कटौतीको भय रहेको

· पहिलो त्रैमासिक अवधिमा नेपालमा चाडपर्वको समय हुनाले कर्मचारीहरू चाडपर्व बिदामा बस्ने

· यो वर्ष मनसुनको अवधि नेपालमा लामो समयसम्म रहेकोले पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकिएको

· गत आ.व.मा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रगती समीक्षा गर्न कार्यालय प्रमुख तालुक निकायमा जानुपर्ने भएकोले

· पहिलो त्रैमासिक अवधिमा खरिद कार्यको सुरुवात (खरिद सम्बन्धी कागजपत्र तयार तथा आह्वान) गर्ने समय भएकोले

उपरोक्तअनुसार कारणहरूलाई समाधान गर्न देहायबमोजिमका उपाय अपनाउनु पर्दछ:

क) खरिद समयमा सुधार: आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक खरिदको तयारीमा बित्ने गरेको छ। यसका लागि खरिदका कार्यहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट नै सुरुवात गर्नुपर्दछ। सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट पेस गर्ने भएकोले जेठ २५ गते भित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित कार्यालयको पहुँचमा पुर्‍याई जेठ २५ बाट नै आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको छ सोको लागि खरिद कार्य अगाडी बढाई खरिद स्वीकृति मात्र आगामी आवको बढीमा साउन १५ गते गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। जसले गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि बजेट सन्तुलित रूपले खर्च गर्न सकिन्छ।

ख) बजेट कार्यान्वयनमा सुधार:यस आर्थिक वर्षबाट चार त्रैमासिक रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई आएका छन्, यसको उद्देश्य नै जुन-जुन त्रैमासिकमा बजेट विनियोजन भएको छ सोही सोही महिनामा मात्र रकम खर्च/निकासा गर्नु रहेको हुन्छ। तथापि पहिलो त्रैमासिकमा खर्च गर्दै नगर्ने र अन्तिम त्रैमासिकको आषाढ महिनामा धेरै खर्च गर्ने तदर्थ किसिमको समस्या रहेकोले एल एम बी आइ एस मा जुन त्रैमासिकमा बजेट विनियोजन भएको छ सोही त्रैमासिकमा मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्दछ। जसको लागि एल एम बी आइ एस को त्रैमासिक विभाजन सहितको बजेट तथा कार्यक्रमलाई टी एस ए र सी जी ए एस मा जोडी गोश्वारा भौचर तयार पार्ने बेलामा नै त्यति वेलाको त्रैमासिक बाहेक अन्य त्रैमासिक रकमलाई लक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अहिले प्रचलनमा रहेको बजेटको मासिक बाँडफाँडलाई समेत सी जी ए एस र टी एस ए मा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

बजेटको तयारीका बेला नै पहिलो त्रैमासिकमा १५%, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा ६५% र चौथो चौमासिकमा २०% कार्यक्रमको बजेट हुने गरि मात्र विनियोजन गरिनुपर्दछ। हरू खर्चको भार दोस्रो र तेस्रोमा पर्ने भएकोले चैत्र मसान्त सम्म अधिकांश कार्य सम्पन्न भई सक्छन्।हाल मनसुनको सुरुवाती महिनामा हुने अत्यधिक विकास निर्माणका काम अव मनसुन अगावै हुन सकेमा सार्वजनिक निर्माणका कामहरू टिकाउ हुनुका साथै सार्वजनिक काम प्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ।

कुनै पनि त्रैमासिकमा बचत भएको रकमलाई त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ७ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सरेण्डर (समर्पण) गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ वा रोक्का राख्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ। आर्थिक वर्षको बिचमा हुने रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन विशेष अवस्थामा बाहेक क्रमशः निरुत्साहन गर्दै लैजानु पर्दछ।

ग) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग टाई अप गर्ने: कुनै कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले समर्पण गरेको बजेट बाहेक कुल विनियोजनमा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पनि त्यति नै प्रतिशतको हाराहारी हुने गरी एउटा आधार यसलाई पनि बनाउन सकिन्छ। उक्त कार्यालय प्रमुखले क्रमशः आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूको कासमु मूल्याङ्कन पनि सोही अनुसार गर्नुपर्दछ।पूर्वानुमानयोग्य कासमु प्रणालीले सबै कर्मचारीलाई पुँजीगत खर्च गर्नका लागि वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

घ) कर्मचारीको सरुवा: कार्यालय प्रमुख/लेखा प्रमुख/आयोजना प्रमुख/विभागीय प्रमुखको सरुवा आर्थिक वर्ष सुरु भए देखि श्रावण १५ भित्रै गरिसक्नु पर्दछ। संस्थागत स्मरण देखि जिम्मेवारी तथा जबाफदेहिता समेत लिनुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्षको बिच बिचमा माथि भनिएका पदहरूलाई सरुवा गर्न हुँदैन।

ङ) जिल्ला सार्वजनिक खर्च सुधार समितिको गठन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्ने गरी जसरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक्सन रुम स्थापना भएको छ त्यस्तै गरी हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रक सदस्य-सचिव र अन्य कार्यालयका प्रमुखहरू पदेन सदस्य रहने गरी एउटा जिल्ला सार्वजनिक खर्च सुधार समिति बनाउनु पर्दछ। जिल्ला भित्रका हरेक कार्यालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था तथा सार्वजनिक निर्माणमा कुनै समस्या आएमा तुरुन्त समाधान गर्ने स्पेसियल टास्क कमिटीको रुपमा यो समिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

निष्कर्ष : राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा समुन्नत बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी पूर्व शर्त हो। लामो समयसम्म पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएकोले ती समस्या समाधान गर्न अव तदर्थ किसिमका उपायले मात्र सम्भव नहुने भएकोले समग्र बजेट तथा खर्च प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र हामीले समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छौ।