काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १६ सय बढी कर्मचारी हुँदै छ । सो बारे जानकारी दिन सोमबार मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका छन् ।

दोहोरो सहमतिका आधारमा करिब ८ महिना दिएका निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले वैशाख तेस्रो साता सरुवा हुन चाहने स्थानीय तहका कर्मचारीसँग अनलाइन आवेदन माग गरेको थियो तर सबै सुगममा मात्रै जान चाहने र दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने देखिएपछि तत्कालीन अवस्थामा सरुवा गरिएको थिएन । करिब २५ सयको हाराहारीमा निवेदन परेपछि झस्किएको मन्त्रालयले त्यसपछि आउन सक्ने गम्भीर जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै मापदण्ड बनाएर केही कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको थियो । तर मन्त्री श्रेष्ठले भने समस्या सुल्झाउने भन्दै मापदण्डका आधारमा एकमुष्ट सरुवा गर्न लागेका हुन् ।

‘जब हामीले २०७८ वैशाख २० गतेसम्ममा अनलाइन फाराम भरेकाहरूलाई दोहोरो सहमति छ भने त्यसका आधारमा गरिदिने भनेर मन्त्रालयले भनिसकेपछि आजसम्म रोकिराख्नु उपयुक्त थिएन’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म आउने बित्तिकै त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर सुरु गर्न लागेको हुँ ।’

जागिर खाने बेलामा जहाँ पनि जान तयार छुँ भनेर प्रतिबद्धता नै गरेर आएका कर्मचारीले परीक्षण काल सकिएर स्थायी भइसकेपछि तत्काल सुविधा सम्पन्न, सहर बजार, तराईतिर सरुवा हुनका लागि आई हाल्ने स्थितिले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा विकृति जन्मेको बताएका मन्त्री श्रेष्ठले हाल आफैले सरुवा गर्न लागेका हजारौँ कर्मचारीबारे भने स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाबारे सोधिएको प्रश्नलाई मोड्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘वास्तवमा विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनका लागि मन्त्रालय भित्रकोको सुधार र पुर्नःसंरचनाका कामलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीहरू गरिरहेका छौँ ।’

उनले कर्मचारीको सरुवालाई चक्रीय तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सक्ने गरी तयारी गरिरहेकोसमेत जिकिर गरे । मन्त्री श्रेष्ठले भनेको चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्नसके कर्मचारीको ठुलो विकृति हट्नुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आउने भए पनि कानुनमै उल्लेख गर्ने बेला भने यो विषयले प्रवेश पाउने गरेको देखिँदैन ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै जे जसरी प्रशासनिक व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो सो हुन नसकेकै परिणाम हुन् अहिलेका समस्याहरू । कर्मचारी समायोजनदेखि नै बिलखबन्दमा पर्दै आएको प्रशासनयन्त्र यति बेलासम्म आई पुग्दा सङ्घदेखि स्थानीयसम्मै भद्रगोल हुन पुगेको छ । जसको एक मात्र स्थायी समाधान तथा निकास सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै भए पनि उच्च राजनीतिक तहको अनिच्छा र उच्च प्रशासनिक तहको लोसेपनका कारण लामो समयदेखि कहिले समिति त कहिले संसद् हुँदै अहिले सरकारसँग थन्किएको अवस्था छ ।

देशको आवश्यकता र वर्तमान अवस्थाको स्वतन्त्र विश्लेषणका आधारमा भन्दा व्यक्तिवादी र राजनीतिक इन्ट्रेस्टका आधारमा व्यवस्थाहरू राखिन खोजेकै कारण कैयूं पटकको छलफलपछि पनि ऐनमा सहमति जुट्न नसकेको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । समस्या फुकाउन भन्दै वर्तमान सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारीका साथ संसदबाट मस्यौदा फिर्ता ल्याए पनि सत्तारुढ दलकै नेताहरूबिच सहमति हुन नसक्दा तत्काललाई अध्यादेश आउने सम्भावना पनि टरेर गएको छ ।

सनक र हचुवाका आधारमा गरिएको निर्णयबाट देखिन थालेका समस्याहरू तत्कालका लागि समाधान गर्न खोज्दा दीर्घकालमा थप जटिल समस्याहरू उत्पन्न हुने र त्यसले समग्र व्यवस्था नै खलबल्याउनेतर्फ कोही कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

अहिले गर्न खोजिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाले थप समस्या निम्त्याउने तर्फ सोचेर मात्रै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने प्रशासकको सुझाव रहेको छ । जसले केही प्रश्नहरूसमेत तेर्स्याएका छन् । तत्काल फुकाउनै पर्ने केही जटिलताहरूबाहेक सुविधाकै रूपमा गरिने सरुवाले भोलि तिनै कर्मचारी पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई घेराउ गर्न आउनेतर्फ मन्त्रालय कति सजग छ ? एउटा पालिकाले भर्ना गरेको कर्मचारी सहमतिकै नाममा अर्को पालिकाले उसको वृत्ति विकासलगायत सेवा सुविधाहरूको ग्यारेन्टी गर्छ ? आफैले कर्मचारी मागेर पछि आफन्तलाई करारमा जागिर खुवाउन लोक सेवाले पठाएका कर्मचारीलाई नै हाजिर नगराई फर्काएको उदाहरण हुँदाहुँदै अहिले सहमतिकै आधारमा कति दिन हाजिर गराउँछन् ?

अर्कोतर्फ खासगरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्गम पालिकाहरूको हकमा नयाँ कर्मचारीलाई वर्षौँसम्म लगानी गरेर काम सिकाएको र जान्ने भइसकेपछि पद नै रिक्त गरेर सुगममा सरुवा भएर जाँदा त्यहाँका जनताले पाउने सेवा प्रवाह के हुन्छ ?

अत्यावश्यकीय अवस्थामावाहेक बेलामा बेलामा गरिने ठुलो सङ्ख्याको सरुवाले राज्यलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वदेखि निम्त्याउने अस्थिरतासम्म समयमै सोच्न जरुरी छ ।