महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका सन्दर्भमा विश्वमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए क्लारा जेटकिनहरु, तराना बुर्किनहरु यस आन्दोलनका केही उदाहरणीय पात्रहरू हुन् । मूलतः ती आन्दोलनहरूले महिलामा सचेतना जागरण र क्रान्तिको सचेतना ल्याउनका लागि सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । सन् २००६ देखि सामाजिक सञ्जालमा मि टु मोभमेन्ट सञ्चालन गरियो । जसको नेतृत्व तराना बुर्केले गरिन् । खासगरी यो आन्दोलन सेक्सुअल अब्युस र सेक्सुअल हैरेसमेन्ट विरुद्धमा केन्द्रित थियो । आज पनि यो आन्दोलन विश्वभर चलिरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्‍यो र धेरै सार्वजनिक पहिचान भएका महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक गरे । यसले महिलामा सहन र चुप रहन नहुने सन्देश, अझ सशक्तीकरण हुन वा विद्रोही हुन अभिप्रेरित गर्‍यो । यस सन्दर्भमा के महिलाहरू पुरुषबाट मात्रै हिंसामा परेका छन् ? भन्ने प्रश्न छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला विरुद्ध परिवारका सदस्यहरूबाटै शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन् । मूलतः तराई क्षेत्रमा दलित, विपन्न र अशिक्षित महिलाहरू विभिन्न वाह नामा हिंसामा परेका छन् । अति दयनीय र कारुणिक जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २१०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार सात सय ३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ । निर्मला पन्त, भागीरथी भट्ट जस्तै बालिकाहरूले महिला भएकै कारण मृत्यु वरण गर्नु पर्‍यो । मूलतः नेपालमा पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बाहिर आएका छन् ।

नेपालमा पुरुषद्वारा हुने महिला विरुद्धका हिंसाका घटनाहरू, शारीरिक हिंसाका, घटनाहरू जघन्य अपराधहरू चर्चामा आउने गर्दछ । तर सार्वजनिक निकायमा आबद्ध महिलाहरू उपल्लो तहका कर्मचारी तथा सहकर्मीद्वारा हुने हिंसाको रूपहरू भिन्न हुने गर्दछ । त्यहाँ मूलतः मानसिक र भावनात्मक हिंसाका घटनाहरू हुने गर्दछ । सार्वजनिक निकायमा हुने विभिन्न हिंसाका घटनाहरू मध्ये सुत्केरी अवस्थामा हुने महिला माथिका हिंसा प्राय धेरै जसो महिलाहरूले भोगिरहेका अनुभव सुनाइरहेका हुन्छन् ।

राज्यले ६ महिनासम्म स्तनपान अमृत समान भनी खुवाउन सल्लाह दिन्छ तर सरकारी सार्वजनिक निकाय कार्यरत वा कामकाजी महिलाहरूले यसको पालना गर्न पाएका छैनन् । राज्यले ९८ दिन बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ तर महिलाहरूको त्यस पश्चातको समय कहालीलाग्दो हुने गर्दछ । यसको अनुभव मसँग ताजा छ । यस समयमा महिलाहरूलाई काम छल्ने, भगुवा कर्मचारीको उपनाम दिइएको हुन्छ । यस्ता व्यवहारले भावनात्मक चोट पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।

यसको न प्रमाण हुन्छ न कानुनी रूपमा उपचारको बाटो भए पनि घटनाका विरुद्धमा बोल्ने साहस कसैले पनि गरेका हुँदैनन् । कमजोर, अशक्त र सहानुभूति राख्नु पर्ने अवस्थाका महिलालाई सहयोग गर्न सकेनौँ । पञ्चकन्यालाई हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाट निर्देशित भए पनि हाम्रो समाजमा महिलाहरूको भूमिका परिवर्तन भएसँगै विभिन्न हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरू भए तर शिक्षित र सभ्य नागरिकहरूबाटै हुने हिंसाबाट प्रताडित हुनु परेको छ ।

राज्यले महिला विरुद्धका हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४, ले समेत महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । महिला विरुद्ध सार्वजनिक निकायमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्नका लागि यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण गर्न कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ जारी गरिएको छ । यसले यौन जन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याएको छ । तर मानसिक र भावनात्मक रूपमा हुने हिंसालाई यस ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

घरेलु हिंसा अन्त्य गर्नका लागि घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ जारी गरियो । यसले पीडितलाई संरक्षण गर्नका लागि सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । बोक्सी प्रथाद्वारा पीडितलाई कानुनी उपचार गर्नका लागि बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन, २०७२ जारी भएको छ । मानव बेचबिखनलाई गैर कानुनी मानी दण्डित गर्नका लागि मानव बेचबिखन ‌ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ निर्माण गरिएको छ । एसिड आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कानुन बनाइएको छ ।

राज्यले ऐन कानुन निर्माण त गरेको छ । ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । नीतिगत कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको भए पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारणले पनि सारमा न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

विभिन्न तह तप्कामा रहेका महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सक्षम र सबल बनाउन सकेमा मात्र महिला हिंसाका घटना रोकिन सक्छ । त्यति मात्र नभई सबैमा सचेतना, कानुनी ज्ञान र सक्षमता अभिवृद्धि राज्यका निकायको सबलीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा आबद्ध महिला कर्मचारी विरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक हिंसा अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।