नेपाल प्रहरीका अधिकांश माथिल्ला पदमा गरिने पदपूर्ति बढुवा माध्यममार्फत हुने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि पदमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नका लागि सो पदमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने सङ्ख्या रिक्त भएको हुनुपर्दछ । नेपाल प्रहरीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र बढुवा प्रतिस्पर्धामार्फत रिक्त पदमा पदपूर्ति गरिन्छ । तर प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीतर्फ भने सम्बन्धित विषयमा विज्ञ प्रहरी कर्मचारीकोरुपमा कुनै निश्चित समयका लागि केही आवश्यक प्रहरी प्राविधिक कर्मचारीलाई रिक्त पदमा नेपाल सरकारले करार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नका लागि सोही नियमावलीको नियम ९ बमोजिमको अधीनमा रही पदपूर्ति समितिले प्रतिशत निर्धारण गरे अनुसारको पद सङ्ख्याका लागि बढुवा समितिले प्रक्रिया अघि बढाउँदछ । त्यसरी प्रतिशत निर्धारण भई लेखी आएको मितिले ३ महिना भित्रमा बढुवा समितिले सोही अनुसारको पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि सेवाको पदपूर्ति गर्दा सो को विवरण प्रहरी किताब खानामा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्दछ । 

कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवान पदका सबै नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत गरिन्छ । प्रहरी हवलदार र प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा शतप्रतिशत बढुवा हुन्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा ६० प्रतिशत र प्रहरी निरीक्षक पदमा ४० प्रतिशत पदपूर्ति बढुवाद्वारा गरिन्छ भने बाँकी प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नै पदपूर्ति गरिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । 

प्रहरी हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदमा बढुवा गर्दा जति सङ्ख्यामा बढुवा गर्नु पर्ने हो सो सङ्ख्याको तीन गुणा बढी सम्भाव्य उम्मेदवारहरू कायम हुने गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ । यसरी सम्भाव्य उम्मेदवारहरू कायम गर्दा त्यस्ता उम्मेदवारहरूको छनोट ज्येष्ठताका आधारमा गरिनु पर्ने हुन्छ ।

यदि त्यसरी तीन गुणा बढी सम्भाव्य उम्मेदवारहरू कायम गर्दा सम्बन्धित ब्याच र कुनै खास मितिसम्ममा नियुक्त भएका प्रहरी कर्मचारीहरू नै तीन गुणा भन्दा बढी हुन आएमा त्यस्तो अवस्थामा बढुवा प्रयोजनका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरू कायम गर्न बढुवा समितिलाई बाधा पर्ने छैन ।प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सबै पदमा बढुवा माध्यमबाट नै पदपूर्ति हुन्छ । तर प्राविधिक प्रहरीमा भने आवश्यकताबमोजिम प्रहरी हवलदार, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गरिन्छ ।

प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा हुने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा माग गरिएको पद सङ्ख्या मध्येको ४५ प्रतिशत सङ्ख्यालाई १०० प्रतिशत मानी महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका कोटामा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत हुने पदपूर्तिका लागि अमर प्रहरी परिवारका लागि पनि कोटा निर्धारण गरिएको हुन्छ । खुल्ला समूहतर्फबाट २ प्रतिशत पदपूर्ति अमर प्रहरी वा कुनै जोखिम कार्यबाट घाइते भई अशक्त बनेका प्रहरी परिवारका सदस्य भित्रबाट गरिन्छ । यस समूहमा नियमबमोजिम दरखास्त नपरेमा वा प्रतिस्पर्धीले परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेमा वा कुनै कारणले पदपूर्ति हुन नसकेको सङ्ख्याको पदपूर्ति खुल्ला समूहबाट नै गरिन्छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्दछ । गृह मन्त्रालयले उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका आधारमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको टुङ्गो लगाउँदछ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा प्रस्ताव गरिन्छ । तर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्येबाट पनि बढुवा प्रस्ताव गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जनपद प्रहरी समूहको प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिन्छ ।

त्यसरी बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा गृह मन्त्रालयले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता जस्ता विशेषतालाई आधार बनाउनु पर्दछ । सङ्गै उक्त सिफारिस गरिएको उम्मेदवारमा साङ्गठनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान सक्ने कुशलता तथा आफू मातहतको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्न सक्ने कार्यकुशलतालाई पनि सिफारिसको मुख्य आधार बनाइन्छ । त्यस्ता क्षमता वा सामर्थ्यका आधारमा सिफारिस उम्मेदवारलाई नियमानुसार मन्त्रीपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ । 

त्यसैगरी अन्य पदमा भने बढुवाका लागि एक बढुवा समितिको गठन गरिन्छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यो बढुवा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् समक्ष बढुवाका लागि प्रस्ताव पेस गर्दछ । 

त्यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको बढुवाका लागि पनि गृह मन्त्रालयकै सचिव बढुवा समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहन्छन् भने प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहन्छन् । 

राजपत्राङ्कित श्रेणीका अन्य तीन पद : प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदको बढुवा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् ।

राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको माथिल्लो पद प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवामार्फत नै गरिन्छ । प्राविधिक प्रहरीतर्फ खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पनि केही सङ्ख्या पदपूर्ति गरिने भएता पनि जनपद प्रहरी समूहमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गठन हुने बढुवा समितिको अध्यक्षता प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्दछ । सो समितिमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक मध्ये एक जना सदस्य रहन्छन् । 

त्यसै गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक सो बढुवा समितिको सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गठन हुने बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक रहन्छन् । त्यसैगरी सोही समितिमा प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य र प्रहरी नायब उपरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा हुने प्रयोजनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक अध्यक्ष रहने गरी बढुवा समिति गठन गरिन्छ । सो समितिमै प्रहरी निरीक्षक सदस्य र प्रहरी नायब निरीक्षक सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३० मा बढुवा गर्न सकिने आधारहरूलाई प्रस्ट गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनलाई मूलतः आधार बनाइ बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतीपूर्ण कार्य जस्ता विषयमा गरिन्छ र सो प्रत्येक विधामा छुट्टाछुट्टै अङ्कसमेत छुट्टाइएको हुन्छ । कार्यक्षमतालाई १०० अङ्क मानी विभिन्न ८ विधामा सो अङ्कको विभाजन गरिएको हुन्छ । जसमा कार्यसम्पादनको अङ्क सबैभन्दा बढी ४० छुट्टाइएको छ ।

कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकन कर्ता र पुनरावलोकन समितिले गर्दछन् । ४० अङ्क मध्ये सुपरिवेक्षकले बढीमा २० अङ्क, पुनरावलोकन कर्ताले बढीमा १० अङ्क र पुनरावलोकन समितिले बढीमा १० अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी ज्येष्ठता बापत २० अङ्क छुट्टाइएको हुन्छ । १०० अङ्क मध्ये नै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका लागि ८ अङ्कसम्म दिइने नियम रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ र ङ गरी ५ भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । नियमावलीको अनुसूची ९ मा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम बाहेकको भाग र अन्य जिल्लाका केही भाग लाई ‘ङ’वर्गमा राखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको पुरै क्षेत्र साथै अन्य जिल्लाका केही भागलाई ‘क’ वर्ग अन्तरगत छुट्टाइएको छ । 

यसरी जिल्लाको विकास र भूगोलको विशेषताकाआधारमा भौगोलिक क्षेत्रलाई ५ ओटा वर्गमा निर्धारण गरेको पाइन्छ । बढुवाकै आधारका लागि शैक्षिक योग्यता बापत १० अङ्क र प्रहरी कर्मचारीले पूर्ण गरेका विभिन्न तालिमका लागि ७.५ अङ्क छुट्टाइन्छ । त्यस बाहेक चुनौतीपूर्ण कार्यका लागि ५ अङ्कको व्यवस्था छ । चुनौतीपूर्ण कार्य अन्तरगत विशेष जिम्मेवारीलाई पनि समावेश गरिएको देखिन्छ । 
प्रहरी कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका मानपदवी, अलङ्कार, पदक तथा अन्य यस्तै उपलब्धिका लागि २ अङ्क बढुवा प्रयोजनका लागि प्रदान हुन्छ । त्यसैगरी नियम २७ बमोजिम गठित बढुवा समितिले बढुवा सम्भाव्य कर्मचारी लाई ७.५ अङ्कसम्म दिन सक्नेछ । 

सम्बन्धित उम्मेदवारले आफूले कुन समूहमा कति अङ्क प्राप्त गरेको हो भन्ने विवरण जान्न चाहेमा उसले सो अङ्क विवरण बारे नियमपूर्वक जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछ तर बढुवा समितिले दिएको अङ्क र चुनौतीपूर्ण कार्य बापत प्राप्त गरेको अङ्क भने गोप्य रहने व्यवस्था छ । बढुवा सिफारिस पश्चात् सो सिफारिसमा चित्त नबुझे के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । त्यसरी बढुवा सिफारिस भएकोमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन् । त्यस्तो उजुरी बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समिति समक्ष दिन सकिन्छ । बढुवा सिफारिस भएको ७ दिन भित्रमा उजुरी निवेदन नदिएमा सो उजुरी माथि कारबाही हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । 

उजुरी गर्ने अन्तिम मिति सकिएको १५ दिन भित्रैमा बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समितिले उक्त उजुरीको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ । 
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदका लागि परेको उजुरीको सुनुवाइ लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उजुरी सुन्ने समितिले गर्दछ । त्यसैगरी अन्य पदको उजुरीको सुनुवाइका लागि बढुवा समितिका आधारमा बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने समितिको तय गरिन्छ । तर यस बमोजिमको समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक पदको लागि उजुरी दिने र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छैन । महानिरीक्षकपदका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । 

बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने एउटा छुट्टै सचिवालयको कार्यालय हुन्छ । बढुवा हुने पदका आधारमा सो कार्यालयको जिम्मा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहन्छ । बढुवा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूको नयाँ नियुक्ति हुन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्दछ । त्यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नियुक्ति गृह मन्त्रीद्वारा गरिने व्यवस्था छ । प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको पदमा भने गृह मन्त्रालयका सचिवले नियुक्ति दिन्छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरी नायब निरीक्षकको नियुक्ति गर्दछन् भने प्रहरी सहायक निरीक्षकको नियुक्ति प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमार्फत हुन्छ । यसैगरी प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानको नियुक्ति प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अथवा प्रहरी उपरीक्षकले गर्न सक्नेछन् । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको नियुक्ति भने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो पदको प्रहरी कर्मचारीद्वारा गरिने प्रावधान छ । बढुवाका लागि चाहिने अनिवार्य सेवा अवधिको सीमा पनि प्रहरी नियमावली २०७१ मै उल्लेख गरिएको छ । जुन तह वा श्रेणीमा बढुवा हुने हो त्यो भन्दा तल्लो तह वा श्रेणीमा निश्चित समय सेवा गरे पश्चात् मात्र माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि योग्य बन्न सकिने प्रावधान छ । सोही बमोजिम राजपत्राङ्कित श्रेणी भित्रको जुनसुकै अधिकृत पदमा बढुवाका लागि ३ वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित अधिकृत पदमा बढुवाका लागि तल्लो श्रेणी वा तहमा ८ वर्ष काम गरेको हुनुपर्दछ । 

राजपत्र अनङ्कित श्रेणी अन्तरगतका पदमा बढुवाका लागि तल्लो तहमा न्यूनतम ४ वर्ष कार्य अवधि पूरा भएको हुनुपर्दछ । केही श्रेणी तथा पदमा बढुवाका लागि सेवा अवधि अनिवार्य तोकिए पनि केही माथिल्ला पदमा भने त्यस्तो अवधि अनिवार्य गरिएको छैन । राजपत्राङ्कित श्रेणीका २ विशिष्ट श्रेणीका पद प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदमा र प्रथम श्रेणीको पद प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवाका लागि सेवा अवधिको हद अनिवार्य छैन । 

प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा १४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको प्रहरी कर्मचारी प्रहरी निरीक्षक पदमा र प्रहरी निरीक्षक पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारी प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि योग्य मानिन्छन् । दुवै पदमा बढुवाका लागि थप कुनै शैक्षिक योग्यता अनिवार्य आवश्यक पर्दैन । 

बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको हकमा बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि नपुगेको भएमा बहाल रहेको पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको सेवा अवधि मध्ये पछिल्ला वर्षहरूको समेत गरी जम्मा तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना गरिने छ ।

बढुवा हुनका लागि प्रशस्त योग्यता, आधार र सम्भावना अपरिहार्य रहे पनि बढुवा हुन नसक्ने केही अवस्था र अयोग्यताका कारणले गर्दा केही प्रहरी कर्मचारीहरू बढुवा सम्भाव्यताको सूचीमा पर्न सक्दैनन् । साङ्गठनिक र कानुनी कारबाहीमा परेको प्रहरी कर्मचारीलाई तत्कालै बढुवा गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

निलम्बनमा परेको, बढुवा रोक्का र तलब रोक्का भएको प्रहरी कर्मचारी त्यस्तो भएको अवधिभर बढुवाका लागि योग्य मानिँदैन । त्यसैगरी कुनै प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परी तल्लो पदमा घटुवा भएको भए सो घटुवा भएको समयदेखि दुई वर्षसम्म उक्त प्रहरी कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न नसकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । बढुवा हुन नसक्ने अर्को अवस्था अनुसार कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलब वृद्धि घटुवा भएकोमा र ज्येष्ठता सहितको सुरु स्केलमा कुनै कारणवश घटुवा भएकोमा त्यस्तो भएको मितिदेखि १ वर्षसम्म त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीको बढुवा हुन सक्दैन ।

जुनसुकै श्रेणी वा तहमा रहेको प्रहरी कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदमा यदि ३ पटक भन्दा बढीसम्म नसिहत पाएको छ भने त्यसरी नसिहत पाएको मितिदेखि १ वर्ष सम्म त्यस्तो कुनै कर्मचारी बढुवाका लागि सम्भाव्य बन्न सक्दैन ।

कुनै प्रहरी कर्मचारी निलम्बनमा परेका कारण वा अन्य सजाय पाएका कारण पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर रहेकोमा पछि पुनर्बहाली भएको भए त्यसरी पुनर्बहाली भएको प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म बढुवाका लागि योग्य नमानिने प्रावधान छ ।

यी बाहेक प्रहरी कर्मचारीले लिनु पर्ने अनिवार्य र आधारभूत तालिम नगरेको, तालिम सन्तोषजनक नदेखिएको वा पूरा तालिम नगरेको कर्मचारीको पनि बढुवा रोक्का हुने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति भएको जनपद प्रहरी समूहको हकमा प्रहरी हवल्दार, प्रहरी नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी समूहको हकमा प्रहरी हवलदारदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको पदमा बढुवाका लागि अनिवार्य आधारभूत तालिम पूरा नगरेको प्रहरी कर्मचारी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ।

बढुवा समितिले बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवाका लागि पहिला सिफारिस गर्छ । बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित बढुवाको सिफारिसको क्रमअनुसार योग्यता क्रम कायम हुन्छ ।

बढुवाकै सन्दर्भमा उल्लेखित विभिन्न योग्यता र तरिकाबाहेक नेपाल प्रहरीमा पदीय बढुवा हुने एउटा विशेष र भिन्न तरिकाको व्यवस्था पनि छ । साहसिक तथा राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा काम गरेको प्रहरी कर्मचारीको विशेष माध्यमबाट पनि बढुवा हुन्छ ।

नियमावलीको ३९ नम्बरमा बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विशेष व्यवस्था प्रहरी हवलदारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मको पदमा मात्र लागू हुन्छ । यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले राष्ट्र र आफू कार्यरत प्रहरी कार्यालयको मान, प्रतिष्ठा, ख्याति बढ्ने गरी वा गौरव गर्न मिल्ने गरी कुनै विशेष कार्य गरेमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी एक तह माथिसम्मको पदमा बढुवा हुन सक्नेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य प्रस्तुत गरी नेपाल राष्ट्र र नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठा उच्च राख्न खास योगदान पुर्‍याउने प्रहरी कर्मचारीको पनि नियमानुसारको पदमा एक तहसम्म बढुवा हुन्छ । यही विशेष व्यवस्था अनुसार नै यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वीरगती प्राप्त गरेमा वा कर्तव्य पालनाको क्रममा शारीरिकरुपमा घाइते एवम् अशक्त बनी सेवा गर्न नसक्ने भई अवकाशमा जानु पर्ने भएमा पनि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मको पदमा एक तह बढुवा हुन सक्ने विशेष कानुनी प्रावधान छ ।

यस बमोजिमको विशेष व्यवस्थामा नीति निर्माण समितिको सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षकले बढुवा गर्न सक्नेछन् । यो विशेष बढुवा एक आर्थिक वर्ष भित्र बढीमा १० जना प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र गर्न मिल्नेछ । नियम २९ बमोजिमको बढुवाको विशेष नियमबाहेक मानार्थ बढुवाको व्यवस्था पनि प्रहरी नियमावली २०७१ मै उल्लेख गरिएको छ । बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भई सङ्गठनमा प्रशंसनीय कार्य गरेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक पदका प्रहरी कर्मचारी बहाल रहेको पदबाट बढुवा नहुँदै अवकाश हुने अवस्थामा पुगेमा त्यस्ता प्रहरी कर्मचारी एक तह माथिको पदमा बढुवा हुन सक्नेछन् । बढुवा समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित अधिकारवाला अधिकारीले यस प्रकारको मानार्थ बढुवा गर्न सक्दछ । यसरी बढुवा गरिने प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक पदको बढुवा एक आर्थिक वर्ष भित्रमा बढीमा दुई जना प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।

बढुवाकै सन्दर्भमा उमेर र सेवा अवधिका मुख्य आधारमा एक तह पदोन्नतिकोसमेत नियम रहेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम १२९ मा निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पुगेको र एउटै पदमा कम्तीमा १२ वर्ष बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र निश्चित सेवा अवधिका कारण नियम १२७ बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी एक तह पदोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेखित गरिएको छ । यस्तो प्रकारको पदोन्नति प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सो भन्दा तलको पदमा मात्र लागू हुन्छ ।

यसरी नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रियाका लागि हाल कायम रहेका विभिन्न नियम–कानुन, आधार, तरिका एवम् पद्धतिलाई भने समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी कानुनी प्रक्रिया वा विधिमा कुनै परिवर्तन गर्दा सङ्गठनको हालको अवस्था, मुख्य चुनौतीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरूका पुराना र नयाँ समस्या, सामाजिक परिवेश, लामो समयसम्म प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवा नहुँदा सिर्जित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जटिलता र कर्मचारीको मनोबल जस्ता विषयलाई प्राथमिकीकरण गरिनु पर्दछ । यी कार्यहरू गर्दा वा गर्नु पूर्व सरकार वा प्रहरी प्रधान कार्यालयले विषय विज्ञहरू, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू, बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरू र अन्य जानकारहरूको राय, सुझाव लिई आवश्यक परामर्श, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र कार्य सुरु र सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

बढुवाका लागि विद्यमान दरबन्दीमा कमी हुन आएका पदमा सरकारले आवश्यकता बमोजिम दरबन्दी थप समेत गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । प्रचलित ऐन, कानुन, नियमावली वा कुनै कार्यविधिमा फेरबदल गर्नु पर्ने छ छैन ? त्यस्तो नियम, कानुनको प्रभावकारिता कस्तो छ ? बृहत्तर नतिजामुखी कार्य कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्वयम् नै बढी जागरूक देखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बढुवाका लागि थप कुनै योग्यता वा क्षमता बढाउनु पर्ने भए सोसमेत बढाउनु पर्दछ तर हालको व्यवस्थालाई भने अधिकतम कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा हुने बढुवा र बढुवाको मूल महत्त्वका सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सिङ्गो नेपाल सरकार निरन्तर उत्तरदायी, जबाफदेही र पूर्ण सचेत रहिरहनु पर्दछ ।