आजकाल सरकारी कर्मचारी, कार्यालय, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र सराकारी पैसासँगै भ्रष्टाचार र अनियमितता भन्ने आउने गर्दछ। सरकारी सम्पत्ति र रकमलाई धेरै भन्दा धेरै अनियमितता भएका समाचार, यी र यस्ता घटनामा कैयौँ संलग्न व्यक्तिहरू पक्रिएको खबर दिनहुँ बनी रहेका छन् । सरकारी पैसा भन्दा बित्तिकै सबैको ध्यान कसरी खाने भन्नेमा बढी ध्याउन्न रहेको आभास हुन थालेको छ। अझ भन्ने के गरेको पाइन्छ भने सरकारी रकम र जागिर खान मात्र सक्यो भने भयो, कसैले फिर्ता गर्न परेको छैन। अनियमितता र भ्रष्टाचार नगरी सही सलामत नियमानुसार खर्च गरेको भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छैन भनेर पत्याउने अवस्था विद्यमान छैन अहिले तपाईँ हाम्रो सामु।

यी माथि उल्लेख गरेका विषय वस्तुबाट टाढै रहुन् भनेर कानुनमा विभिन्न नियामक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी रकमको हिसाब किताब राख्ने, हिसाब किताब के कसरी राखेको छ ?, राजश्व आम्दानी, खर्च कसरी गरेको छ ?, रीतले गरेको छ कि बेरितले गरेको छ, आम्दानी र खर्च गर्दा नियमानुसार अङ्ग पुर्‍याएको छ कि छैन ?, मितव्ययिता कायम गरेको छ कि छैन ?, आवश्यकताको आधारमा खर्च गरेको छ कि फजुल खर्च गरेको छ ?, खर्चको औचित्यता के छ ?, कार्य दक्षता, निर्माणको गुणस्तर, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, सक्षमता, सतर्कता आदिको परीक्षण गर्नेलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ।

लेखा परीक्षण आर्थिक कारोबारको मात्र नभएर सामाजिक लेखा परीक्षण, वातावरणीय लेखा परीक्षण, लैङ्गिक लेखा परीक्षण, भौतिक लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण, सूचना प्रविधि लेखा परीक्षणलगायत धेरै विषय वस्तुको लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। जसलाई सुशासनको सूचक पनि भन्ने गरिन्छ र हो पनि । लेखा परीक्षणले काम गर्दा भएका कमी कमजोरी र नियतवश नै गरेको गल्ती र कमजोरीलाई सच्याई अब उप्रान्त कसैले र कहिल्यै पनि यसो नगरुन् भनेर गर्ने जाँच परीक्षण नै लेखा परीक्षण हो ।

लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार लेखापरीक्षण भन्नाले सरकारी निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाईसमेत जनाउँछ।

यहाँ सबै भन्दा बढी ख्याल गरिने विषय भनेको आर्थिक कारोबार नै हो । हरेक विषय वस्तु अहिलेको भौतिकवादी समाजमा आर्थिकलाई पहिलो दर्जामा हेरिने गरेको छ । कर्मचारी पनि कुन पदमा कसरी अर्थोपार्जन गर्ने र कुन अड्डा मालदार हो त्यसमा अड्डा जमाउन हरेक तिकडम गरेको पाइन्छ। हाम्रोमा निर्माण संरचना कस्ता भए ?, कसरी भए ?, किन गुणस्तरीय भएनन् ?, खरिद सामग्री नियमानुसार खरिद गरियो कि गरिएन ?, खरिद गरिएका सामानहरू भने अनुसार गुणस्तरीय छन् कि छैनन् ?, कर्मचारीहरू भर्ना, उपस्थिति, जिम्मेवारी, कार्य दक्षता, साधन श्रोतको उपलब्धता, साधन र श्रोतको परिचालन र बाँडफाँड आदी विषय गौण भए पनि प्रमुख विषय भनेको आर्थिक नै भएको छ सर्वसाधारणको आँखामा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको रूपमा ।

हाम्रोमा विकास निर्माण विकास र समृद्धिको लागि भन्दा पनि कमिसन र भ्रष्ट्राचारको लागि भएको हो भन्ने आभास हुने गरेको छ र जनमानसको आरोप पनि त्यही छ र परिणामले पनि त्यही देखाएको छ। निर्माण भएका सरकारी भवन, बाटो, पुल पुलेसा, लगायतका भौतिक संरचना समय अगावै बिग्रने, भत्कने, काम नलाग्ने हुने, आदीको कारण नै सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूले यी तमाम कुराहरू सहनु परेको हुन्छ।

लेखा परीक्षण दुई प्रकारका हुन्छन् –आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण । आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको आ.ले.प. शाखाले गर्ने गर्दछ। आन्तरिक लेखा परीक्षणले कार्यालयमा भए गरेका आर्थिक हिसाब किताबहरूको लेखा परीक्षणको सिद्धान्त र मर्म अनुसार परीक्षण गरी अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि सुधारको लागि प्रयासरत गर्ने गर्दछ भने अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने गरिन्छ र प्रतिवेदन हरेक सम्बन्धित सरोकारवाला निकायदेखि सर्वोच्च निकायसम्म पुर्‍याउने कार्य गर्दछ ।

सरकारी कार्यालयका हिसाब किताबलाई कसी लगाउन नपर्ने गरी परीक्षण गर्ने भएकोले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ। यसमा एक आर्थिक वर्षमा भएका आर्थिक, भौतिक, प्रशासनिक, सेवा, खरिद आदि सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मौजुदा कानुन, नीति नियम, मार्गदर्शन आदिका आधारमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ।

सरकारी रकममा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायत सरकारी रकमलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र नियामक निकाय नै लेखा परीक्षण गर्ने निकाय हो, किनकि यहाँ सरोकारवाला अन्य निकाय वा जनतालाई सरकारी रकमको मतलब हुन छोडी सकेको छ। सम्बन्धित निकायले कागजातहरू मिलाएर अथवा कसैलाई जानकारी नगराए रै भए पनि हरेक वर्ष सरकारी रकमको खर्च गर्ने र आफ्नो कमाउने लक्ष्य पुरा गरेको प्रमाणहरू यत्रतत्र देख्न पाइएबाट प्रमाणित हुन्छ ।

लेखा परीक्षण गर्ने निकायको काम नै सरकारी कार्यालय र सरकारी रकममा हुने अनियमितता र भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने हो, तर अहिलेको समयमा लेखा परीक्षण गर्ने भन्दा पनि लेखा परीक्षण मार्फत सम्बन्धित निकायलाई चोख्याउने मात्रै काम भएको भान हुन थालेको छ। बजार हल्ला पनि अहिले लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूका बारेमा विभिन्न प्रमाणसहितका समचारहरु प्रकाशित हुनुले लेखा परीक्षणको अवस्थाको बारेमा उजागर गर्दछ। कार्यालयमा पनि आलेप र मलेप भनेर धेरै जसो सबैले सधैँ जसो सम्झने गरिन्छ, यसरी सम्झने बनाउने नै खराब हो, जुन लेखापरीक्षण मर्म र उद्देश्यको प्रतिकुल छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणबाट हाम्रा कार्यालयहरू हरेक चौमासिक र वार्षिक रूपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार घट्नु पर्ने हो तर त्यो नभै हरेक वर्ष बेरुजुका साथै अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउनुमा दोषी नै लेखापरीक्षण हो भनेर भन्नु कत्ति पनि आपत्ति नहोला ।

अर्को कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक वर्ष परेका उजुरीमा यही आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारलाई केलाउँदै धेरै राष्ट्रसेवकहरूलाई आरोपीको संज्ञा दिँदै मुद्दा चलाई सकेको छ। यहाँ विरोधाभास के छ भने महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै संवैधानिक आयोग भएका र एकले गरेको परीक्षण माथि अर्को आयोगले प्रमाण फेला पारी दोषी करार गर्ने कार्यको दोषी को हो ? जाँचकी कि परीक्षार्थी ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जनु नराम्रो होइन । जहाँ जाँचकीले उसलाई उत्तीर्ण गराएको हुन्छ, यदि अख्तियारले देख्ने दोष महालेखा परीक्षकले किन देख्दैन, साधन श्रोत र जनशक्तिको अभाव हो भने पनि यसको बारेमा सम्बन्धित समयमै सोच्नु पर्छ ।

लेखा परीक्षणको क्रममा कार्यालयका विशेष आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारीहरू मात्र यसमा संलग्न भएको पाइन्छ । यसमा सबै कर्मचारी संलग्न हुनु पर्‍यो भन्ने भनाई भन्दा पनि कार्यालयको काम व्यवहार के कस्तो छ ?, कार्य वातावरण कस्तो छ ?, कार्यालयका काम कारबाहीको बारेमा कार्यालयका कर्मचारीहरूमा कत्तिको पारदर्शी छ ?, कार्यालय र कर्मचारीको समस्या के छ ?, कार्यक्रमहरू कसरी गरिएको हो ?, जस्ता तमाम सुशासनका कुराहरू अन्य कर्मचारीहरूसँग राख्दा पनि केही बिग्रने चाही पक्कै पनि होइन होला जुन लेखा परीक्षणको सिद्धान्तले नै अङ्गीकार गरेको छ । लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीहरू आउने, कत्ति रकम वार्षिक खर्च भएको छ हिसाब किताब निकाल्ने, को कसले सरकारी साधन र श्रोतको प्रयोग गरे ?, प्रयोग सही कि गलत ?, खरिद प्रक्रिया के कसरी गरियो ?, जिन्सी सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ?, कार्यालयका आदि गर्ने हो । अनि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन मार्गदर्शन तथा आदेश गर्नु पनि हो, जुन गरेको प्राय पाइँदैन। यसो हुनुमा लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र कर्मचारी मात्र दोषी नभएर सम्बन्धित कार्यालय र संलग्न कर्मचारीहरूको दोष र कामको कारणले यस्तो हुने गर्दछ ।

आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूको आर्थिक प्रगति र तत् पदमा आसीन हुन गरिने क्रियाकलापबाट पनि सहजै बुझ्न जान्न सकिन्छ कि सरकारी रकममा अनियमितता र भ्रष्टाचार पक्कै पनि छ भन्ने कुरा । यो समाजमा देख्ने गरी प्रस्तुत हुने प्रमाणहरू नै हुन् । कानुनीरूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अपराध हो भने सामाजिक र धार्मिकरूपमा कलङ्क हुन तर अहिले समाजमा भने अभिमानको सूचक पनि हुन् । सामाजिक मूल्य मान्यता आदिका कारणले सम्बन्धित कर्मचारी र निकायलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न उक्साई रहने समाज पनि कम दोषी चाहीँ पक्कै पनि छैन ।

लेखा परीक्षण गर्ने आउने चाहे आन्तरिक लेखा परीक्षक होओस् चाहे त्यो बाह्य लेखा परीक्षक । अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकाय वा व्यक्ति होओस् । सरलीकृत व्यवहारबाट लेखा परीक्षण होओस् । पारदर्शी होओस्, बेरुजु लेख्न परे लेख्ने गरुन्, लेखी मेलमिलापमा प्रतिवेदनबाट हट्ने अवस्था नबनोस् । लेखा परीक्षण सुशासनको सूचक हो भने सरकारी रकमको रक्षक पनि हो । अन्तिम लेखा परीक्षण गरे पश्चात् अख्तियार दुरुपयोग आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरूलाई पत्राचार गरिरहने अवस्था लेखा परीक्षण गरिसकेपछि नबनोस् । अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न लेखा परीक्षण एक मात्र विकल्प चाहीँ होइन । तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्ने अचुक साधन चाही पक्कै पनि हो।

लेखा परीक्षण आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा प्रमुख नियामक, नियन्त्रण गर्ने माध्यम हो । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भने यस कुरासँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नियामक निकायले अङ्गीकार गरोस् । लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित, प्रविधि मैत्री, पारदर्शी, बनाईयोस । जहाँ सम्बन्धित कर्मचारीहरूले मात्र तपाईँहरूको मेजमान गर्ने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट सर्वसाधारणले पनि जयजयकार गरुन् । जे छ त्यही प्रतिवेदन प्रस्तुत होओस्, मार्गदर्शनबाट सच्चिने अवस्था सिर्जना होओस्, लेखापरीक्षण कमाई खाने साधन भन्दा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्ने माध्यम बनोस् । लेखा परीक्षणको क्रममा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी सहितको टोली खटाई भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र प्रक्रियाको बारेमासमेत परीक्षण हुने अवस्था बनोस् । सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरूले कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामग्रीहरूको अवस्था परीक्षण गरी लिलाम बिक्री गर्ने भए त्यसतर्फ र मर्मत सम्भार गर्न मिल्ने भए त्यो तर्फ जाने मार्ग दर्शन तथा प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था सिर्जना हुने गरी लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने अवस्था पनि टड्कारोरूपमा खडकिएको अवस्था हो ।

अब तपाईँ हामी आफैँ सोचौँ लेखा परीक्षणमा जति जनमानसले विश्वास गरेका छन् त्यति विश्वासिलो छ त ? यदि छ भने किन भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरू हरेक दिन जसो पक्रिएका छन् । लेखा परीक्षणको क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीहरूलाई प्रस्ट्याउने, कमी कमजोरी औँल्याउने, मार्ग दर्शन दिने, बेरुजु कम गर्ने, रीत नपुगेकालाई रीत पुर्‍याउन भन्ने मिल्ने सम्म, नभएकालाई बेरुजु लेख्ने, अर्को वर्ष लेखा परीक्षण गर्दा प्रथममा बेरुजुलाई प्रमुख महत्त्व दिने, त्यहीबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई थप प्रशंसा वा कारबाही चलाउन लेख्ने आदि गर्न सक्यो भने लेखा परीक्षण विश्वासिलो र गर्विलो हुने छ । होइन भने लेखा परीक्षण अनियमितता र नियन्त्रण गरेको छ कि बढाएको छ भन्ने प्रश्न जनमानसमा भ्रम नपरोस् नकि लेखा परीक्षण आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूको सहयात्री हो भन्ने । लेखापरीक्षण अनुशासित बनेमा मात्र आर्थिक कारोबार अनुशासित बन्ने छ र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारमा अधिक मात्रमा न्यूनीकरण पक्कै पनि हुने छ ।