सतर्कता केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने « प्रशासन
Logo १० आश्विन २०७८, आइतबार
   

सतर्कता केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने


२१ श्रावण २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने भएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट हुँदै आएका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यलाई गुणात्मक बनाउन थप साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुरा जानकारी गराएका हुन् ।

मुख्यसचिव वैरागीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी रणनीतिलाई सबै निकायले समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन भई रहेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू समयभित्रै सम्पन्न गर्ने तथा सम्पादन हुन बाँकी कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि तदारुकताका साथ अघि बनाउन मुख्यसचिव वैरागीको निर्देशन छ ।

उनले लगानीको वातावरण सहज बनाई विकास, शान्ति र सुशासन प्रवर्द्धनमा बढवा दिने, जनशक्ति प्रक्षेपण गरी निकायगत कामकारबाहीलाई चुस्त बनाउने, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा तथा विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न सबै निकायहरूलाई समन्वय गर्ने पुँजीगत खर्च कम हुनाका कारणहरू मिहिन रूपले विश्लेषण गरी समाधान गर्ने, साइबर सुरक्षा तथा बेरुजु फछ्र्यौटका लागि स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्ने लगायतका विषयहरूमा सचिव तथा सबै निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, सम्पादित मुख्य क्रियाकलाहरूको समीक्षा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लानुपर्ने विषयवस्तु तथा समस्याहरू पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले जानकारी गराए ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिवहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगानी बोर्डका सहसचिवहरू एवम् राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस