अनुगमन वार्ताः ६० दिन, ६० प्रश्न « प्रशासन
prasaLogo
१९ श्रावण २०७८, मंगलबार
   

अनुगमन वार्ताः ६० दिन, ६० प्रश्न


३१ असार २०७८, बिहिबार


धादिङमा कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेध आदेश जारी भएसँगै उपभोक्ता वर्ग र आम नागरिकबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको बिक्री बढेको, अक्सिमिटरको कालोबजारी भएको जस्ता गुनासो बढ्न थालेपछि बजार अनुगमन सुरु भयो । अनुगमन संयोजक थिए सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय । यसअघि अछाममा सात महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका उपाध्याय कोरोना महामारीको समयमा पनि जोखिम मोलेर गाउँ गाउँ पुगे, पसल पसल निरीक्षण गर्न थाले । उनलाई साथ दिए घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता संस्था, पत्रकार महासङ्घ, धादिङ समेतले । धादिङमा ६० दिनदेखि निरन्तर बजार अनुगमनमा खटिने उनै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायसँग अनुगमनबारे प्रशासन डटकमका सिद्ध राज उपाध्यायले लिएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेपः

धादिङमा बजार अनुगमनमा निकै खटिनुभएको छ है !
कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको प्रभाव बढेसँगै धादिङमा निषेध आदेश जारी भएको केही समयपछि गत वैशाख २८ गतेदेखि नियमित रूपमा खटिएका छौँ ।

कति दिन भयो खटिएको ?
वैशाख २८ गतेपछि हरेक दिन अनुगमन गरेको ६० दिन भयो । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म यो जिल्लामा आएको १२२ दिन भयो त्यसमध्ये ६० दिन बजार अनुगमनमा पनि खटिएको छु । कार्यालयको नियमित कामकाज त छदै छ ।

साठी दिनमा कति पसल अनुगमन गर्न भ्याउनु भयो ?
यस्तै ६ सयभन्दा बढी । औसतमा दैनिक १० ओटा फर्म हेरेका छौँ ।

कोरोना महामारीकै बेला किन अनुगमन ?
उपभोक्ताको गुनासो यति बेलै बढी आयो । निषेध आदेशको नाममा नियमित बिक्री वितरण गर्न सकिने खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन खोजियो । कालोबजारी हुन थाल्यो भन्ने गुनासो आएसँगै उपभोक्ता अधिकारको रक्षाको लागि अनुगमन सुरु गरियो । हाम्रो उद्देश्य जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राज्यले नागरिकको हित चाहन्छ भन्ने आभास दिनु थियो ।

राज्य भएको आभास पाए त उपभोक्ताले ?
हामीलाई मौखिक, टेलिफोन, फेसबुक वा इमेलबाट उजुरी दिने वा गुनासो गर्ने हरेक उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्न धेरै ठाउँ पुगेका छौँ । निषेध आदेशको बेला खुल्ने किराना, डेरी, बेकरीलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरेकोले उपभोक्ताले कमसल सामान, म्याद गुज्रिएको वस्तु प्रयोग गर्नु परेको छैन । यस अर्थमा राज्य भएको केही न केही मात्रामा अनुभूति दिन सक्यौँ जस्तो लाग्छ ।

कोरोना महामारीको बेला तपाईँलाई सङ्क्रमणको डर लागेन ?
राज्यले हामीलाई खटाएकै नागरिकलाई खाँचो महसुस भएको बेला घरदैलोमा पुग्न, चाहिएको सेवा सुविधा दिन हो । कोरोना भाइरसबाट बच्न आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर हिँडेका छौँ । त्यसैले पनि डर लागेन । बरु गाउँ गाउँमा महामारीबाट सुरक्षित रहन सिकाएका छौँ ।

यति लामो समयसम्म अनुगमन आवश्यक थियो र ?
हामी अनुगमनलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न लागेकोले समय त पुगेकै छैन भन्छु । ३६५ दिन नै अनुगमन हुनुपर्ने । कतै व्यवसाय सुरु भएको पन्ध्र वर्षमा पहिलो चोटि पुग्यौँ । कतै उपभोक्ताले पहिलो पटक आफ्नो गाउँमा अनुगमन भएको जानकारी दिए । अनुगमनले कारबाही मात्रै होइन सबैमा सचेतना समेत बढ्ने रहेछ ।

दैनिक कति समय अनुगमन गर्नुहुन्छ ?
यति नै भन्ने हुन्न । न्यूनतम ३ घण्टा । शनिवार त अधिकतम १३ घण्टासम्म पनि अनुगमन ग¥यौँ ।

तपाई आफै कति दिन खटिनु भयो ?
लगभग हरेक दिन जसो खटिएको छु । मेरो छोरी अस्पतालमा भर्ना हुँदा रातभरि कुरुवा बसेर समेत बिहान अनुगमनमा निस्किएर कारबाही गरेको सम्म अनुभव छ ।

अनुगमनको लागि समय निकाल्न कति गाह्रो भयो ?
गाह्रो छ । कार्यालयको नियमित काम गर्दै अनुगमनलाई समेत समय दिन मुस्किल छ । त्यसमाथि निरन्तर अनुगमन गर्दा त अझ बढी दबाब हुने रहेछ । तैपनि बिहान, दिउँसो, साँझको समय पारेर हरेक दिन अनुगमनका लागि छुट्यायौं ।

के कुराले अनुगमन गर्न प्रेरित ग¥यो ?
उपभोक्ताको सरकारप्रतिको आशाको नजरले ।

चाडपर्वको बेला गरिने र अहिलेको अनुगमनमा भिन्नता छ ?
यति बेला चहलपहल कम छ । हामीले अनुगमन गर्ने क्रममा बिक्रेतालाई सम्झाई बुझाई गर्न पाएका छौँ । कारबाही प्राथमिकता होइन, हाम्रो उद्देश्य व्यावसायिक शुद्धता होस्, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउन् भन्ने नै हो ।

निषेध आदेश भएकै बेला किन अनुगमन ?
हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा कार्यालयको कामकाजको चाप कम भएकोले र उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निषेध आदेशको बेला विभिन्न बहानामा उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकोले यति बेलाको समयलाई उत्तम मानेर अनुगमन गरेका हौँ ।

अनुगमन टोलीमा को-को सहभागी हुनुहुन्छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजार अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरेको छ । मेरो संयोजकत्वमा घरेलु कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता संस्था, पत्रकार सहितको टिम छ । आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधित्व र प्रहरीको सहयोग पनि लिएका छौँ ।

महामारीको बेला टिम ठुलो भएन र ?
टिमको आकार हामीले घटाएका छौँ । भिडभाड नहोस् भन्न कतिपय ठाउँमा त दुई जना मात्रै गएर अनुगमन गरेका छौँ ।

अनुगमनको क्रममा पसल बन्द गर्ने, भाग्ने, असहयोग गर्ने कत्तिको भयो ?
अनुगमन सिक्ने अवसर पनि भएकोले होला छिटपुट बाहेक त्यस्तो असहयोग भएन । छेउमा अनुगमन गर्दा पसल बन्द गरेर भाग्न खोज्ने २ जना व्यवसायीलाई सामान्य सम्झाई बुझाई गरेर अनुगमन गरेरै छाडयौं । कुनै बल प्रयोग गर्नुपरेन ।

कुन कुन क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभयो ?
प्राथमिकता खाद्यान्न तथा किराना स्टोरलाई हो । त्यसबाहेक बेकरी उद्योग, डेरी उद्योग, खाजा घरहरू, औषधि पसललाई अनुगमन गरिएको छ ।

किराना पसलका मुख्य समस्या के पाउनुभयो ?
पहिलो, म्याद गुज्रिएका सामग्री । दोस्रो, मूल्य सूची र साइनबोर्ड नराख्ने प्रवृत्ति । र तेस्रो, किरानासँगै मदिरा तथा अनुमति नभएका फेन्सी, कस्मेटिक, तरकारीजस्ता अन्य वस्तुहरूको बिक्री गर्ने प्रवृत्ति ।

कति पसलमा म्याद गुज्रिएका सामान पाउनुभयो ?
८० प्रतिशतभन्दा बढीमा । एउटै पसलमा ३७ प्रकारका सामग्रीको म्याद गएको पनि पाइयो ।

म्याद गुज्रिएका सामानमा मुख्यतः के-के पाइए ?
मुख्य पाँच ओटा वस्तुहरुः हल्का पेय पदार्थ, बिस्कुट, कुरकुरे जस्ता चिप्स, सुजी र बियर ।

कति मूल्य जतिका सामान भेटिए यस्ता ?
अनुगमनको ६० दिनमा करिब १६ लाख मूल्य बराबरका म्याद गुज्रिएका सामग्री जफत ग¥यौँ ।

 जफत गरिएका सामग्रीलाई के गर्नुभयो ?
घरेलु कार्यालयमा सबैको रोहबरमा जलाउन मिल्नेलाई जलायौँ र कुहिने वस्तुलाई त्यसैअनुसार ‘डिस्पोज’ ग¥यौँ ।

ठुला होलसेल पसलका समस्या के पाउनुभयो ?
गोदामको व्यवस्थापन राम्ररी नगरेको । सामानसँगै बिल नपठाउने, इस्टिमेट मात्र पठाउने । साना पसलहरूका अनुसार म्याद गुज्रिएका सामग्री साट्न नमान्ने । कतिले त अनुगमन होला, कारबाहीमा परौँला भन्ने हेक्का नै नगरेका ।

डेरीहरू त असार पन्ध्रको दिन पारेर अनुगमन गर्नुभएछ नि !
हो । असार पन्ध्रमा दही बढी बिक्री हुने भएकोले त्यसमा मिसावट हुन्छ कि भनेर हेरेका थियौँ । त्यस्तो गडबडी नै त पाइएन तर हेलचेक्र्याइँ भने निकै पाइयो । केही दिन पहिले नै हामीले यसको योजना बनाएका थियौँ ।

डेरीहरूको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
दुर्दशा छ । दर्जनौँ डेरीमध्ये खाद्य अनुज्ञा पत्र जम्मा २ ओटाले लिएका । धेरैले प्रयासै नगरेका, कतिपयले लिन नसकेका । सरसफाइमा पूर्ण बेवास्ता । पूर्वाधार र मापदण्ड पुरा नगरेको । अनुगमनमा एकाध बाहेक सबै डेरीलाई जरिवाना गरिएको छ । सुधार गर्न भनिएको छ ।

डेरीहरू अब पनि नसुध्रिए के हुन्छ ?
विगतमा अनुगमन नभएकोले कतिपय डेरीलाई कतिपय विषयमा जानकारी नभएको पनि पाइयो । यस पटक हामीले कतिपय लिखित र कतिपय मौखिक सुझाव दिएका छौँ । पक्कै सुधार हुनेछ । नभए त्यस्ता डेरी उद्योगहरू बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।

औषधी व्यवसायमा के-के समस्या छन् ?
प्रायः मापदण्ड अनुसार छैनन् । बिसौँ वर्षदेखि अनुमति नलिई सञ्चालित पनि भेटिए । औषधि पसलमै स्टेशनरी राखेर बिक्री गरेको पनि पाइयो । फार्मेसी नपढेको व्यक्तिले समेत फार्मेसी चलाएको पाइयो । स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्थ्यो ।

ढुवानीका सवारी साधन पनि रोकेर हेर्नुभयो क्यारे !
हो । गाउँमा अनुगमन गर्दा ठुलो परिमाणमा म्याद गुज्रिएका सामग्री भेटिनुको कारण सोध्दा खुद्रा व्यापारीहरूले होलसेलले नै म्याद गुज्रिएका सामान पठाउने गरेको गुनासो गरे । उसो भए त्यस्ता ढुवानीका गाडी नै रोकेर चेकजाँच किन नगर्ने भन्ने लागेर सुरु गरेका हौँ ।

सडकमा गुडिरहेका गाडी यसरी रोकेर हेर्न मिल्छ र ?
मिल्छ । किन नमिल्नु ? कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छ आवश्यकता परेको खण्डमा खानतलासी गर्ने । कानुन बाहिर गएर त कसैले गर्नै मिल्दैन नि हैन ?

उसो भए खुद्रा व्यापारीको आरोप प्रमाणित भयो त ?
हामीले समयको अन्तरालमा पाँच दिन विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा लोड गरेर गाउँतिर पठाइएका साना ठुला गरी करिब २५ ओटा सवारी साधन चेकजाँच गर्दा म्याद गुज्रिएका सामानहरू भेटिएनन् । बरु निषेध आदेशको समयमा बिक्री तथा ओसार पसारमा रोक लगाइएको बियरहरू जुसको नाममा बिल काटेर पठाएको भेटायौँ र जफत ग¥यौँ ।

गाउँ र सहरमा के फरक पाउनुभयो ?
गाउँमा सचेतना कम छ । बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैमा । म्याद गुज्रिन लागेका सामान पुग्छन्, फिर्ता पनि सजिलै हुँदैनन् । म्याद गुज्रिएका र कमसल ब्रान्डको ‘डम्पिङ साइट’झैँ लाग्छन् दूर दराजका पसल । कतिपय पसलमा लेखिएको मूल्य भन्दा पनि ‘सेल्स म्यान’ले भनेको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको पाइयो । सहरमा उपभोक्ता बढी सचेत भएकोले त्यस्ता समस्या कम छन् ।

गोदाम मात्रै भएका, साइनबोर्ड नभएका फर्महरू पनि भेटिए हैन ?
हो । राजमार्ग क्षेत्रहरूमा गोदाम मात्रै भएका । साइनबोर्ड नभएका । नियतबस नै साइनबोर्ड नराखेर भित्रभित्रै करोडौँको कारोबार गर्ने फर्महरू पनि देखिए । कडा रूपमा सचेत गरेका छौँ । केहीलाई त कारबाही पनि भयो ।

साइनबोर्ड नराख्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो गलत हो । राज्यलाई कर छलेको पनि हुन सक्छ । पहिचान लुकाएर काम गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि मूल्य सूची नराख्नेलाई गरिने कारबाही के हो नि ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (घ) मा भएको व्यवस्था अनुसार ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

उत्पादनमा लेबल नराख्ने उत्पादकलाई कारबाही गर्नुभएन ?
जिल्लाभित्रका केही उत्पादकलाई हामीले सचेत गरायौँ र लेबल राख्न थालिएको छ । बाहिर जिल्लाको हकमा सम्बन्धित कम्पनीमा सम्पर्क गरेर सचेत गराइएको छ र त्यहाँको प्रशासनसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।

एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएको पनि पाउनुभयो ?
एउटा होलसेल पसलमै खाने तेलको मूल्य एमआरपीभन्दा बढी लिएको पाइयो । बिल हे¥यौँ । अनुचित देखियो, तत्काल पचास हजार जरिवाना ग¥यौँ ।

हाइवेमा के पाउनुभयो ?
साना साना खुद्रा पसल, खाजा घरदेखि ठूलाठूला होलसेल पसल र होटेलहरू रहेको हाइवेमा अधिकांश ठाउँमा यात्रुलक्षित फर्म, पसलहरू छन् । उपभोक्ता स्वास्थ्यप्रति तिनको चासो कम पाइन्छ । गुडिरहेको निन्द्रा वा थकानमा रहेको यात्रुले मिति र मूल्यको वास्ता गर्दैन भन्ने बुझाइले काम गरेजस्तो लाग्छ । राम्रा व्यवसायी पनि छन्, तर अधिकांशको क्षणिक सोच पाइयो ।

जरिवाना निकै गर्नुभयो है ?
७० ओटा फर्म, व्यवसायीलाई नगद जरिवाना गरियो । यतिबेला निकै लचिलो भएका कारण यो धेरै होइन ।

अनुगमन गर्दा पनि लचिलो र कडा हुन पाइन्छ र ? कानुन त बराबर होला नि हैन ?
त्यसो भन्न खोजेको होइन । निषेध आदेश छ । पुरै समय व्यवसाय गर्न पाइएको छैन । व्यापार कम छ । तिर्नुपर्ने करमा छुट छैन । कतिपयले बैङ्कको किस्ता तिर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा जरिवानालाई प्राथमिकतामा राख्दा सन्देश राम्रो जाँदैन र व्यवसायमैत्री वातावरण नहुन सक्छ । त्यसैले अलिकति व्यावहारिक हुन मात्र खोजेका हौँ ।

जरिवाना कतिदेखि कतिसम्म लगाउनुभयो ?
अवस्था र बिक्रेताले गरेको हेलचेक्र्याइँको विश्लेषण गरेर रु. ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म नगद जरिवाना लगाइएको छ ।

व्यवसायीले विरोध वा अवरोध कति गरे ?
आजका मितिसम्म व्यवसायीको विरोध वा अवरोध छैन । हामीले कारबाहीलाई भन्दा पनि व्यवसाय सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा कारबाही भोगेका व्यवसायीले समेत आफ्नो गल्ती स्विकार्दै कारबाहीलाई सहज रूपमा लिएका छन् । बरु पहिलो दिनमै एउटा समूह महामारीमा अनुगमन गर्ने ? रोक्नुपर्छ ! भन्दै आएको थियो । अनुगमन निरन्तर चलेपछि सो समूह कहाँ गयो थाहा छैन ।

हाइवेतिरका होटेल नहेर्ने ?
धादिङको हाइवे क्षेत्रका होटेलहरूले चर्को मूल्य लिएको, बासी खानेकुरा खुवाएको आरोप वर्षौँदेखि लाग्दै आएकोले यो क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नैैपर्ने देखिए पनि यतिबेला लामो समयदेखि होटेल व्यवसाय बन्द छ । चाँडै यस्ता होटेलहरूलाई पनि अनुगमन गर्नेछौं ।

खुल्ने तयारीमा रहेका होटेललाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
व्यवसाय गर्नुहोस् । फाईदामात्र होइन उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान दिनुहोस् । कानुनमा भएका व्यवस्थाको पालना गर्नुहोस् । खास गरी राजमार्गमा रहेका होटेल, खाजा घरहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अनुगमनको क्रममा यादगार क्षण केही छन् कि ?
धेरै छन् । साठी दिन निरन्तर अनुगमन गर्न सक्यौँ त्यो आफैमा यादगार हो । त्यसबाहेक कतै ४३ वर्षसम्म अनुगमन भएकै थाहा थिएन भन्ने भेटिए । कतै व्यवसाय गरेको २० वर्षमा पहिलो पटक अनुगमन गर्न पुगियो । गाउँ गाउँमा उपभोक्ताले गरेको स्वागत र हामीप्रतिको आशा अविस्मरणीय रह्यो । कैयौँ ठाउँमा हिँडेरै पुग्यौँ । भयङ्कर पानी पर्दा समेत निरन्तर अनुगमनमै खटियौँ । पानीका कारण बिग्रिएको बाटोमा गाडी फसेर २ घण्टाको बाटोमा ८ घण्टा लगाएर पनि पुग्यौँ । यादगार नै रह्यो ।

अनुगमन गर्दा के हुँदा सफल भएरै लाग्थ्यो ?
थुपैं पसलमा बिक्रेतालाई हामीले धेरै कुरा सिकाउन पाउँदा र कैयौँ ठाउँमा सामान किन्न आएका उपभोक्तालाई मिति, लेबल हेर्न सिकाउँदा र उपभोक्ता शिक्षा दिन पाउँदा अनुगमन सफल भएरै लाग्थ्यो ।

नक्कली उत्पादनको बिगबिगी पनि छ भन्छन् नि !
हो । अनुगमन गर्दा हुबहु मिल्दाजुल्दा थुप्रै ब्रान्डहरू यत्रतत्र भेटिए । नाम, रङ, डिजाइन सबै हुबहु । तिनको आधिकारिकताको परीक्षण गर्न पनि लागिरहेका छौँ ।

त्यस्ता के-के वस्तु देख्नुभयो ?
पेय पदार्थहरू अर्थात् ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ । जुसहरू । चकलेट र कुरकुरे चिप्स जस्ता उत्पादनहरू ।

सक्कली र नक्कली उत्पादनमा के भिन्नता छ ?
पहिलो कुरा त, उपभोग्य मितिमा पनि धेरै अन्तर पाइयो । कुनै पश्चिम कैलालीमा, कुनै झापामा उत्पादन भएका । सहरमा कम, गाउँमा बढी पाइने ।

स्थानीय तहसँग समन्वय कतिको छ ?
छ । अहिले बजार अनुगमन मूलतः स्थानीय तहकै अधिकारमा पर्छ तर अनुभवको कमी, कारबाही गर्ने अधिकारको अपर्याप्तता, जोखिम बढी हुनु आदि कारणले पर्याप्त मात्रामा गरेको पाइएन । कतिपय स्थानीय तहले त सुरु नै नगरेको पाइयो । त्यस कारण हामीले गरेको अनुगमनले उहाँहरूलाई पनि फाइदा पुगेजस्तो लाग्छ ।

बजार अनुगमन गर्न कति ओटा स्थानीय तहमा पुग्नुभयो ?
१३ ओटा स्थानीय तहमध्ये १२ ओटामा पुग्यौँ । रुबिभ्याली गाउँपालिकामा बाटोका कारणले अहिले जान सम्भव छैन । त्यहाँ पनि पुग्ने लक्ष्य चाहिँ छ ।

सबैभन्दा धेरै समस्या कुन स्थानीय तहमा पाउनुभयो ?
त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका बढी लापरबाही देखियो । सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेको दर पनि त्यही बढी छ । एउटै पसलमा ३७ किसिमका म्याद गुज्रिएका सामग्री पनि त्यही भेटियो । पसल सिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि त्रिपुरासुन्दरीमै आयो । अनुगमनपछि निकै सुध्रिएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ आएको छ । हाम्रो उद्देश्य पनि दीर्घकालीन सुधार नै हो ।

बिक्रेतालाई सुझाव के दिनुहुन्छ ?
आफ्नो व्यवसाय स्वस्थ्य राख्नुहोस् । अनुचित कार्य नगर्नुहोस् । तपाईँले लापरबाही गर्दा कुनै उपभोक्ताले कमसल वस्तु वा कतिपय अवस्थामा त विष बनिसकेको वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अनुमति नलिई कारोबार नगरौँ ।     बिना भेदभाव वस्तु बिक्री गरौँ । वस्तुको किसिम र प्रकृतिअनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी भण्डारण गरौं । म्याद गुज्रिएका सामग्री राख्न छुट्टै ‘एक्सपायर जोन’ बनाऔँ । स्पष्ट देखिने र बुझिने गरी मूल्य सूची राखौं । नापतौल सम्बन्धी उपकरणको प्रमाणीकरण गरौँ । कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनऔं ।

आम उपभोक्तालाई के भन्नुहुन्छ ?
उपभोग्य मिति हेरौँ । एम.आर.पी. भन्दा बढी मूल्य नतिरौँ । दर्तावाल पसलबाट मात्र वस्तु तथा सेवा लिऔँ । बिल लिने बानी बसालौँ । लेबल नभएको वा पुनः लेबलिङ गरिएको वस्तु बिर्सिएर पनि नकिनौँ । खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा ७ दिनभित्र फिर्ता गरौं वा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु लिऔँ । कुनै गुनासो भए सबुद प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी गरौँ ।

उपभोक्ता सचेतना कसरी गर्नुभएको छ ?
समय समयमा सूचनाहरू जारी गरेर । मिडियाहरू मार्फत सूचना तथा जानकारी दिएर । विभिन्न ठाउँमा उपभोक्ता भेला गरेर । व्यवसायीहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर र सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुगमनको नियमित सन्देश दिएर उपभोक्ता सचेतना गर्ने काम गरेका छौँ ।

के तपाई एक जना सहायक सिडिओले गरेर यो काम दिगो होला र ?
यो म एक जना सहायक सिडिओले गरेको होइन । यो व्यक्ति भन्दा पनि संस्थाले गरेको काम हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा घरेलु कार्यालय लगायत अन्य थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा भएको कार्य हो ।

अरू जिल्लामा पनि यसरी अनुगमन भइरहेको छ ?
अरू जिल्लाको बारेमा मलाई त्यति जानकारी भएन । पक्कै भएको होला । यो नियमित काम हो ।

कहिलेसम्म अनुगमन गर्नुहुन्छ ?
यति बेलासम्म भन्ने छैन । आवश्यकता परेको अवस्थामा र परिस्थिति हेरेर जति बेला पनि जहिलेसम्म पनि गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई अनुगमन रोक्ने कुनै सोच छैन ।

आगामी दिनका रणनीति भनी दिनुहोस् न !
त्यस्तो विशेष रणनीति छैनन् । उपभोक्ताको गुनासो र मागलाई मध्यनजर गर्दै अनुगमनलाई सम्भव भएसम्म निरन्तर राख्ने । किराना, डेरी, बेकरी, खाजा घर जस्ता अत्यावश्यक व्यवसायको अनुगमन गरेका छौँ । अब सबै पक्षसँगको समन्वयमा चरणबद्ध रूपमा अन्य क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नेछौँ ।

६ सयभन्दा बढी फर्महरू अनुगमन गर्दाको कुनै तितो अनुभव ।
केही छैन । सन्तुष्ट छु ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
उपभोक्ताले “सितिमिति केही किन्दिन । तिथि मिति नहेरी वस्तु लिन्न ।” मात्रै भन्ने हो भने पनि आधा बजार सुध्रिनेछ । बिक्रेतामा पनि उत्तिकै इमानदारिता देखिए र नियमन गर्नेले पनि नियमित गर्न सके उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनेछन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस