काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुखकातर्फबाट बहस गरिरहेका वकिललाई प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरिदिनु संवैधानिक हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘१४६ सांसद अदालत आउनुभएको छ। अब बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरिदिनु संवैधानिक हुन्छ ?७६ (५) अनुसार त्यसो गर्न मिल्छ अदालतले ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे ।

यसै गरी जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर आएका सांसदको सङ्ख्यालाई आधार मानेर नियुक्तिको फैसला गर्दा संवैधानिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।

‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो ?’सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे ।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए । विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकाले सांसदहरूको बहुमत सङ्ख्या सर्वोच्च अदालतमा आउनुपरेको उनको तर्क थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।