भ्रष्टाचारको बद्लिँदो स्वरूप र नियन्त्रणमा देखिएका जटिलता « प्रशासन
prasaLogo
२१ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

भ्रष्टाचारको बद्लिँदो स्वरूप र नियन्त्रणमा देखिएका जटिलता


३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार


सामान्य अर्थमा सामूहिक स्रोतमाथि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने मनोमानीको अवस्था भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार राष्ट्रनिर्माण विरोधी राज्य अपराध हो । सुशासनको प्रमुख अवरोध हो । देशको अविकास र जनताको दु:खको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। असफल मुलुकको यात्रातर्फको पाइला हो। वर्तमान पिँढीले चाहेको समृद्धिमा रोकावट ल्याउने तत्त्व हो । यो शोषणयुक्त सामाजिक व्यवस्थाको परिचायक हो।

नेपालका प्रचलित कानुनले भ्रष्टाचारलाई राज्य शक्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित गरी परिभाषित गरेको पाइन्छ। वर्तमान आर्थिक उदारीकरणको मान्यता अवलम्बनसँगै अब जनताको सेवा प्रदायक निकायकोरूपमा सरकारी निकाय मात्र नरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई पुनः परिभाषित गरिनु आवश्यक छ । यसर्थ कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको पेशा/ व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिले आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि पेसागत/ व्यावसायिक आचरण पालना नगरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचार मानिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियमनकारी निकायको सक्रियता, सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन र गिर्दो पेसागत/ व्यावसायिक आचरण जस्ता कारणले भ्रष्टाचारको स्वरूपमासमेत परिवर्तन आएको छ। आर्थिक स्रोत र शक्तिप्रतिको उर्लँदो चाहनाले सदाचारिता विहीन मानव मस्तिष्कमा दबाब सृजना गर्दै गएको छ। जसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्न उद्दत समूहले भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ तरिका / विधिहरूको खोजी गर्ने र अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता विधि/ तरिकाहरूले नियमनकारी निकायलाई अप्रभावकारी बनाउने गर्दछन्। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने सबै र भ्रष्टाचार गर्ने पनि प्राय: सबै हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता सम्म र प्रशासनिक नेतृत्वदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म अधिकांशरूपमा यस्तो सामाजिक अपराधमा सम्मिलित भएको अवस्था छ।

एमनेष्टी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र यसका अङ्गहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवेदनशील नदेखिएको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हदैसम्मको प्रयास गरिएको सरकारी दाबी रहे पनि नेपाल ३३ अङ्कका साथ ११३ औँ स्थानबाट ११७ औँ स्थानमा पुगेको छ। अर्थात् भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने भ्रष्टाचारका नवीनतम स्वरूपलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न र पेसागत / व्यावसायिक मर्यादामा सेवाप्रदायकहरुलाई राख्न सकिएको छैन।

यस लेखमा मैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सरकारी प्रयासलाई निस्प्रभावी बनाउने भ्रष्टाचारका नवीन स्वरूप र नियन्त्रणमा देखिएका जटिलताबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

भ्रष्टाचारका नवीन स्वरूपहरू :
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि हाम्रा सामाजिक व्यवहार/ संस्कारहरूलाई सहीरूपमा निर्देशित गर्न नसक्दा एवं कमजोर नैतिक आचरणले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ।  सानो भ्रष्टाचारलाई आँखा चिम्लिँदा ठुलो भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुनुपर्ने नवप्रवर्तन भ्रष्टाचार गर्ने क्षेत्रमा भएको छ। यस्ता नकारात्मक नवप्रवर्तनबाट देहायका भ्रष्टाचारका नवीन स्वरूपहरूको उदय भएको छ।

क. नीतिगत स्वरूप: भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्नेगरि राज्य संयन्त्रबाट नीति निर्माण गराउने र भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षित तुल्याउने काम भ्रष्टाचारको नीतिगत स्वरूपमा पर्दछन्। यस अन्तर्गत मुलत: निम्न उपायहरूको अवलम्बन हुने गरेको छ :

१. निर्णय प्रक्रियालाई सुरक्षित तुल्याउने : यसमा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले हेर्न नपाउने निर्णयको तहबाट निर्णय गराउने (जस्तो सचिवबाट, मन्त्रीबाट गर्न सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने), नीतिगतरूपमा नै नियमनकरी निकायको कार्यक्षेत्र कटौती गर्ने (जस्तो अनुचित कार्यको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने) जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।

२. नियुक्ति प्रक्रिया : उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले अपारदर्शी प्रक्रिया र पद्धतिको अवलम्बन गरी आफ्नो वर्तमान र दीर्घकालीन फाइदाको लागि गर्ने नियुक्ति प्रक्रिया नीतिगत स्वरूपमा हुने गरेको अर्को भ्रष्टाचार हो । अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियालाई नीतिगतरूपमै संरक्षित गरिएको देखिन्छ ।

३. नियोजित बजेट विनियोजन : बजेटको विनियोजन गर्दा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भोलिको भोट वा नोट प्राप्तिलाई ध्यान दिई विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसमा खर्च गर्न सजिला कार्यक्रम समावेश गरी परामर्शका काम, बैठक भत्ता पाइने कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ । यसैगरी विकास आयोजनामासमेत निश्चित  व्यक्ति र वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी राख्ने र व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता आयोजना राखिदिए बापत आर्थिक एवं अन्य लाभ लिने गरिन्छ। भ्रष्टाचार उन्मुख यस्ता कार्यक्रमबाट जनतालाई कुनै फाइदा पुगेको हुँदैन।

४. कर/ भन्सार छुटको व्यवस्था : यो भ्रष्टाचारको अर्को उपाय हो । यसमा कर/ भन्सारको छुट सुविधाको उपयोग छुट हुने प्रयोजनका लागि नगरी अर्को प्रयोजनमा गर्ने गरिन्छ। यसबाट हुने फाइदामा साझेदारी गर्ने गरिन्छ । यस्तो छुटको फाइदा उठाई रातारात धनाढ्य बनेका प्रशस्त उदाहरण सहजै भेटाउन सकिन्छ।

ख. दलाली स्वरूप : भ्रष्टाचारीले सुरक्षित रूपमा भ्रष्टाचार गर्न अवलम्बन गर्ने यो स्वरूप अन्तर्गत देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको यस स्वरूपमा प्राय: बिचौलियाहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

१. राजनीतिक नियुक्ति : राजनीतिक नियुक्तिका केही पदहरूलाई अघोषितरूपमा बिक्रीमा राख्ने वा भविष्यको फाइदाका लागि हाल नियुक्ति गर्ने कार्य  गरिन्छ । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचार पनि राजनीतिकरूपमै संरक्षित हुने गर्दछ ।

२. पदस्थापन र सरुवा : केही आकर्षक पदहरूमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल हुने र त्यस्तो प्रकृतिको पदस्थापन वा सरुवा भएको पदाधिकारी लगानी उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुने गर्दछ । यस किसिमको भ्रष्टाचारको उपाय नेपालमा धेरै अगाडीदेखि अवलम्बन हुँदै आएको छ ।

३. सेवा प्रदायकको चयन : रेड ह्यान्ड तथा बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरेको आधारमा नियमनकारी निकायबाट कारबाही अगाडी बढेपछि पछिल्ला दिनमा आफ्नो नजिकका नातेदार वा व्यक्तिबाट मात्र काम गराउने गरी सेवा प्रदायकहरूको छनौट गर्ने काम भई आएको देखिन्छ । यसरी काम गराउँदा रेड ह्यान्डको समस्याबाट मुक्ति पाइने र तत्काल सो बापतको रकम आफ्नो खातामा राख्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको हुन्छ ।

४. प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने : यस प्रकारको उपाय अवलम्बन गर्ने पदाधिकारीहरूले प्रचलित खरिद कानुनका व्यवस्थाअनुरूप नै खरिद कार्यमा हुने प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याई आफ्नो अनुचित लाभ सुनिश्चित गर्दछन् । यसमा सेवा प्रदायक र निर्णयकर्ता दुवैको पूर्व सहमति गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा विशेषगरी स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम दिलाई जनप्रतिनिधिकै मेसिनरी औजार प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको गुनासो व्यापकरूपमा सुनिने गरेको छ ।

५. जित-जितको अवस्था : राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व पुरा नबुझाई फर्म, संस्था र राज्य तर्फका सरोकारवाला पदाधिकारीबीच आपसी समझदारीमा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी गरिने लेनदेनमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो प्रयत्न म्याद थप र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने समयमा पनि गर्ने र अनुचित लाभ लिई राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने काम गरिन्छ ।

ग. उधारो स्वरूप : प्रत्यक्ष अनुचित लाभ लिँदा नियामक निकायहरूको फन्दामा पर्ने डरले गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचारको यो स्वरूप अपनाउन थालेको पाइन्छ । यस्तो स्वरूपको भ्रष्टाचारमा मुलत निम्न दुई उपायहरू अपनाउने गरिएको पाइन्छ । तत्काल भ्रष्टाचारकोरूपमा नदेखिने यस स्वरूपको भ्रष्टाचारको दूरगामी प्रभाव भने अत्यन्तै नकारात्मक रहन्छ ।

१. भविष्यको फाइदालाई सुनिश्चित गर्ने : सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा कुनै वर्ग वा समूह वा निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याइ गुनको बदला स्वरूप आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम यस्तो उपायमा (जस्तो आफन्तलाई जागिर लगाउने, अवकाश पछिको रोजगारी वा राजनीतिक नियुक्तिलाई सुनिश्चित गर्ने) अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

२.भलादमी लेनदेन : कार्यसम्पादन गर्दाकै बखत राम्रो सम्बन्ध राख्नको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र विशेष अवसर (जस्तै दसैँ, तिहार, चुनावको समयमा) सहयोग लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणालीले यो स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको देखिन्छ । भलादमी लेनदेनको उपाय विशेषतः आफूलाई इमानदार, निष्कलंकित देखाउन खोज्ने स्वभावका व्यक्तिहरूले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। नजराना बुझाउने काम पनि यसै स्वरूपको भ्रष्टाचारमा पर्दछ।

घ. संस्था संरक्षित स्वरूप/ पारदर्शी स्वरूप : जब राज्यका भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियामक निकायहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् वा अत्यधिक कार्यबोझले थिचीन्छन तब केही भ्रष्टाचारहरू संस्थागत संरक्षणका कारण खुल्लमखुल्ला अर्थात् पारदर्शी स्वरूपमा देखा पर्दछन्। यस स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई राज्यकोष माथिको डकैतीको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा यो स्वरूपको भ्रष्टाचार अन्तर्गत निम्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू हुने गरेको पाइन्छ ।

१. सरकारी समय र साधनको दुरुपयोग : सरकारी साधन र स्रोतलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ (जस्तो भ्रमण भत्ता लिएर व्यक्तिगत काममा जाने, आफन्त वा कार्यकर्तालाई करारमा जागिर खुवाउने, कार्यालयले उपलब्ध गराएका साधनहरूलाई बाह्य आम्दानीका लागि प्रयोग गर्ने)। यस किसिमको भ्रष्टाचारले सरकारी कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्षरूपमै कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

२. अनुत्पादक खर्च : नेपाल एउटा यस्तो अनौठो मुलुक हो जहाँ पहुँचवाला कर्मचारीहरूले अन्य सामान्य कर्मचारीले भन्दा ३/४ गुणा बढी रकम सरकारी कोषबाटै बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाजा खाना खर्च जस्ता क्रियाकलापबाट प्राप्त गर्दछन्। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। यस किसिमको वैधानिक मानिएको भ्रष्टाचारले कर्मचारी बीचमै द्वन्द्व बढाउने, निराशा उत्पन्न गर्ने र अन्ततः समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको पाइन्छ।

ङ. उन्नत स्वरूप : यो स्वरूपको भ्रष्टाचार विशेषतः राष्ट्रिय सीमाविहीनता र उन्नत सूचना प्रविधिमा आधारित छ। यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै पनि राष्ट्रको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। जस्तै विभिन्न ठुला आयोजना तथा ठुला विद्धुत उत्पादन गृहको निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्यबाट प्राप्त हुने कमिसन, समान प्रकृतिको काम गर्ने आफू संलग्न नभएको संस्थाबाट कमिसन लिई आफू कार्यरत संस्थालाई कमजोर तुल्याउने क्रियाकलाप, आफै संलग्न संस्थाको नेतृत्वले ठुलै रकम अन्य विदेशी वा स्वदेशी संस्थालाई गैर कानुनी भुक्तानी दिने वा अपचलन गर्ने क्रियाकलाप, अवैध मुद्राको निर्मलीकरणको कार्य, अवैध मोबाइलको प्रयोग, विदेशी एप्सहरुको प्रयोगमा हुने कर छली, आदि यस किसिमको भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्दछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका जटिलताहरू :
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुन र संस्थागत व्यवस्थाका साथै भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय रणनीति तथा सो रणनीति अनुसार संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्ययोजना निर्माणका भई कार्यान्वयनमा आइसके पनि ती सबै प्रयासहरू सार्थक हुन नसक्नुमा निम्न जटिलताहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ ;

१. कानुनी संरक्षण : नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनले नै भ्रष्टाचार हुनसक्ने केही विषय/ क्षेत्रलाई कानुनीरूपले समेट्न सकेको छैन। नियामक निकायबाट उन्मुक्तिप्राप्त त्यस्ता निकाय वा संरचना नै भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्ने गरेको सुनिन थालेको छ। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको अनुचित कार्यको अनुसन्धान सम्बन्धी विषयलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपारी उन्मुक्ति दिन खोजेको हो कि ? भन्ने प्रश्न सिर्जना हुने गरेको छ। यसैगरी केही सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूमाथि सेवारत अवस्थामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुले भ्रष्टाचारमा कानुनी संरक्षण नै प्रदान गरिएको आशङ्का बढाएको छ । यस्तो द्वैध चरित्रको कानुनी व्यवस्थाले समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई जटिल बनाएको छ।

२. नीति निर्माताको सोच : नेपालमा नीति निर्माताहरू नीति बनाउँदा नै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलाताप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्दैनन्। नीति निर्माण गर्दा नै अनियममितताका लागि कानुनी छिद्रहरूको व्यवस्था गरेका कारण नियन्त्रणका प्रयासले सार्थकता हासिल गर्न अत्यन्त कठिन छ ।

३. भ्रष्टाचारमा राष्ट्रियविहीनताको अवस्था : आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा भएको उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणसँगै भ्रष्टाचारको सञ्जाल पनि विश्वव्यापी बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत मात्र सम्पूर्ण किसिमको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असम्भव भएको छ । भ्रष्टाचारका लागि विदेशी भूमि, विदेशी बैङ्क, आधुनिक सूचना प्रविधि, विदेशी मध्यस्थकर्ता आदिको प्रयोग हुन थालेको छ।

४. व्यापक संलग्नता : भ्रष्टाचार गर्न पाउँदा भ्रष्टाचार नगर्ने सदाचारीहरू प्राप्त गर्न नै कठिन छ भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ। अधिकांश राजनेतादेखि कार्यकर्तासम्म, उच्च प्रशासकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले सदैव अवैध आर्जनको अवसर खोजीरहने पद्धति नै बसिसकेको छ । “लहरो तान्दा पहरो गर्जिने” अवस्थाले नियन्त्रणको सुरुवात बिन्दु नै पहिचान गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

५. नियामक निकायमा हुने नियुक्ति : नियामक निकायमा गरिने नियुक्ति सशर्त हुने गरेको सुनिन्छ । नियामक निकायमा नियुक्ति गर्नेले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने वा त्यस्ता कार्यको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निर्भीकता, निष्पक्षता र सक्षमताका साथ नियामक निकायले कार्य गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

६. संस्थागत क्षमता : भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियामक निकायको तीव्रताको गतिलाई भ्रष्टाचारको व्यापकताको गतिले पछाडि पारिसकेको अवस्था छ। सानोदेखि ठुलोसम्म, तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थागत क्षमताको विकास चुनौतीपूर्ण छ। सुदृढ र एकीकृत कानुन, विस्तारित र संजालीकृत प्रविधियुक्त संरचना, आचरणयुक्त, देशभक्त र नवीन प्रविधि मैत्री जनशक्ति व्यवस्थाको उपलब्धता हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ।

७. सदाचार एवं नैतिकताको ह्रास : आज समाज अराजक र परिश्रमविहीनताको अवस्थातर्फ उद्धत हुँदैछ। हरेक पेसा व्यवसायमा आबद्ध अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो पेसा व्यवसायमार्फत धनी हुने चाहनाबाट निर्देशित छन्। समाजमा सदाचारिता र नैतिकताको विषय प्रतिष्ठासँग जोडिन छाडेको छ। धनसम्पति नै प्रतिष्ठा आर्जनको सूचक बनेको अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात् “अरूले गर्दा भ्रष्टाचार र आफ्नोले गर्दा चमत्कार” को संस्कारमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

८. संस्थागत संस्कार : कार्यालयमा हुने फजुल र अनियमित खर्चहरू नियमित हुने संस्कार नै बसिसकेको छ। संस्थामा हुने यस्तो भ्रष्टाचारमा देशको सार्वजनिक प्रशासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता राख्ने पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहने हुँदा कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले नै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। हेर्दा साना तर ठुलो सङ्ख्यामा हुने यस्तो अनियमितताबाट देशको महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनको अपव्यय भइरहेको छ। कुनै कुनै अवस्थामा त त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरूले नियामक निकायका पदाधिकारीलाई नै अवाञ्छित प्रभाव पर्ने गरेको अवस्था छ ।

अन्त्यमा,
विगतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको आयतन र स्वरूपमा आएको परिवर्तनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य जटिल बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संजालीकृत प्रतिबद्धताको खाँचो छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय एवं बहुआयामिक समस्याकोरूपमा देखा परेको छ।यसर्थ दूरदर्शी, विकासमुखी र सदाचारी राजनीतिक नेतृत्व, पदीय आचरण एवं नैतिकतामा प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र, सशक्त र खबरदारी गर्ने क्षमतावान् नागरिक समाज, सचेत आम नागरिकको संयुक्त प्रयास र संजालीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेतबाट मात्र माथि उल्लेखित सबै स्वरूपका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता ल्याई देश विकास र जनताको समृद्धिको मार्गलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस