कर्णाली ब्युरो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी हकहित मञ्च नेपालको संयोजकमा वेदराज अधिकारी चयन भएका छन् । सोमबार भर्चुअल बैठकबाट अधिकारी संयोजकमा चयन भएका हुन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हकहितलाई सम्बोधन गर्न सातै प्रदेशबाट १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा प्रदेश १ बाट उदय मैनाली र सञ्जु दाहाल, प्रदेश २ बाट गौरव लामिछाने र सरोज यादव, बागमती प्रदेशबाट निम किरण डाँगी र कविता चौहान, गण्डकी प्रदेशबाट सुबोध खनाल र युवराज पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशबाट ओम राना क्षेत्री र पवन बुढा, कर्णाली प्रदेशबाट रेशम रेग्मी र मेघराज खत्री तथा सुदूरपश्चिमबाट सुरज प्रसाद जोशी र नीरज धामी सदस्यमा चयन भएका छन् । यसैगरी सदस्य सचिवमा वीर बहादुर विष्टलाई चयन गरिएको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च कर्णाली प्रदेशका संयोजक रेशम रेग्मीले मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गए पश्चात् सङ्घीयता सफल बनाउने मुख्य कडिकारुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सरकारले द्वैध व्यवहार गरेको बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका भए पनि सरकारले निजामती कर्मचारीको जस्तो व्यवहार नगरेको उनको भनाइ छ । प्रशासनसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिफारिस गरिएका कर्मचारी भए पनि निजामती कर्मचारीको जस्तो व्यवहार नभएको, स्थानीय तहमा कामकाज गर्दा कानुनी अभिभावकत्व नदेखिएको र निजामती टे«ड युनियनमा मतदानबाट हामी वञ्चित भएका छौँ, जसका लागि हामीले स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च गठन गरेका हौँ ।’