काठमाडौँ । कोभिड-१९ संक्रमणको व्यवस्थापन र अवस्था सम्बन्धमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित निषेधाज्ञा लागु भएका १५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)सँग जुम बैठक गरेका छन् ।

देशव्यापीरुपमा फैलदो कोभिड सक्रमण रोक्ने, निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यक सेवाको सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने, निषेधाज्ञाको पूर्ण परिपालना गर्ने–गराउने, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, तिनै तह बिच अन्तरसमन्वय गर्ने, प्रहरी र स्थानीय निकाय बिच समन्वय गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डको परिपालन गर्ने/गराउने जस्ता विषयमा कार्य सम्पादन गर्ने, गराउने प्रयोजनका लागि बैठक आयोजना गरिएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय क्षेत्र हेर्ने सचिव खगराज बराल, सुशासन र प्रशासन क्षेत्र हेर्ने सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, सुरक्षा निकाय(नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)का प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनैतिक समन्त्वय महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र पराजुली, गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता जनकराज दाहाल सहभागी भएका थिए । उक्त जुम बैठकमा निषेधाज्ञा लागु भएका जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बाकें सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, कञ्चनपुर, बागलुङ्ग, कालिकोट सहित १५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसमेत सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ ।

सो क्रममा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा नभएका जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायतका निषेधाज्ञा जारि भएका जिल्लामा निर्वाध आवागमन हुदाँ व्यवस्थापन गर्न कठीन भएको र अत्यावश्यक कार्यका सम्बन्धमा आयोजना, निजी क्षेत्रका निर्माण कार्य तथा उद्योग संचालनमा स्पष्ट धारणा भए सहज हुने बताए ।

साथै विदेशबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूलाई निजको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला पठाउन कठिनाई भएको र मुख्यत होल्डीङ्गमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण र गन्तव्य सम्म पु¥याउने सवारी साधनको समस्या रहेको पनि प्रजिअहरुको भनाई थियो ।

प्रजिअहरुले स्थानीय तहबाट विगतमा झै थप सक्रियताको आवश्यकता रहेको, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र प्रशासनकर्मी समेत सक्रमित भएको कारण थप जटिलता आएको, निजी क्षेत्रको पहलमा कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा सुरुवात हुने राम्रो पक्ष भएको अन्यत्र पनि यस्तै हुनुपर्ने बताउँदै राजनैतिक दलबाट स्थानीय स्तरमा थप सक्रियताका लागि पहल गर्दा उपयुक्त हुने सुझाएका थिए ।

स्वास्थ्य सामाग्रीको न्युनता र कर्मचारीलाई उत्पेरीत गर्नु पर्ने साथै तल्लो तहका फिल्डमा खटिने प्रहरीहरुले बुझ्ने तवरबाट निर्देशन हुनुपर्ने जस्ता समस्या र सुझाव प्रजिअहरुको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राखेका समस्याबारे गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले जिल्लामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका छन् । होल्डीङ्ग सेन्टर र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विगतको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने, प्रजिअबाट अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने, सवारी साधन चल्ने जिल्लाहरुले निषेधाज्ञा भएको जिल्लामा जाने सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न उत्पत्ति हुन जिल्लाहरूबाटनै रोक्ने, स्थानीय प्रमुखसँग प्र।जि।अ। ले सम्पर्कमा रही समस्या समाधानमा सहयोग लिने गरी उत्पेरीत हुनसमेत गृह सचिव न्यौपानेले निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीले सहजिकरण समिति, सीसीएमसी निर्देशक समिति, मन्त्रिपरिषदबाट कोभिड उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा समयमै ध्यान जाने विश्वास दिलाएका छन् ।

उनले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कामलाई द्रुतगतीमा समयमै सम्पन्न गर्ने, औषधी जनशक्ति, उपकरण तर्फ ध्यान दिने, विगतको अनुभवलाई हेरी अस्थायी रुपमा होल्डिङ सेन्टर संचालनमा ध्यान पु¥याउने, बिचमा गएर मान्छे अलपत्र नहुने तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रशासनमा दैनिक कार्य गर्नु पर्ने जनशक्तिलाई कसरी सुरक्षित तवरले काम गर्न लगाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

मुख्यसचिव वैरागीले सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनालाई समयमै सक्न स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरी चेन ब्रेक गर्न सबैसँग सहकार्य गरी एउटै अवधारणा तय गर्न भन्दै सिमामा हेल्प डेस्क राख्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, रेकर्ड राख्ने, समयमै रोकथामका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने, गृह मन्त्रालय संग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । सबै समस्यालाई उच्च प्राथमिकीकरण गरी श्रोत, साधनले भ्याएसम्म सक्रमणको समयमा आफुले प्रयत्न गर्ने मुख्यसचिव वैरागीले सहभागीहरुलाई विस्वास दिलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले अगाडी बढेको र निरन्तर बढिरहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरण राज शर्माले बताए ।