परराष्ट्र मन्त्रालयले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तो सम्बन्ध द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय हुन सक्छ । क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी हुन सक्छ ।

कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकसँग राख्ने सम्बन्ध द्विपक्षीय हो । जस्तै नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध । दुईभन्दा बढी मुलुकहरूले एकसाथ राख्ने सम्बन्ध बहुपक्षीय हो । जस्तै ब्राजिल, रसिया, भारत र चीन बीचको ब्रिक्स सम्बन्ध । कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रका मुलुकहरू बीचको सम्बन्ध क्षेत्रीय हो । जस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन अर्थात् सार्क सम्बन्ध । विश्वभरका मुलुकहरूको साझा सम्बन्ध विश्वव्यापी सम्बन्ध हो । जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको १९३ मुलुकहरूको सम्बन्ध ।

एक समय थियो, अहिलेको जस्तो विश्वव्यापीकरण भइसकेको थिएन । मुलुकहरू वैयक्तिक हिसाबले अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दथे । व्यापार प्रवर्द्धन वा झैझगडा नगर्ने विषयहरू प्रमुख हुने गर्दथे । विकासको चाहना सँगसँगै मानिसहरूको आवतजावत पनि बढ्दै गयो । बस्तु सँगै बिस्तारै सेवा, पुँजी, श्रम, प्रविधिको आदानप्रदान तथा सुरक्षा चासो बढ्दै जाँदा हाल आएर हरेक मुलुक प्रायः यी सबै प्रकारका बाह्य सम्बन्धमा रहने गर्दछ । त्यस्तो सम्बन्धको मुख्य बाहकको रूपमा सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी हाल १६८ मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा छौँ । एसिया सहयोग वार्ता, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन जस्ता बहुपक्षीय र सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सम्बन्धमा छौँ । त्यसैगरी, असंलग्न आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो विश्वव्यापी सम्बन्धमा पनि छौँ । यी सबै सम्बन्धलाई जीवन्त राख्दै मुलुकको हित, प्रतिष्ठा, मान सम्मान र विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने कामको मियोमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहने गर्दछ ।

त्यस्तो राष्ट्रिय हित विभिन्न स्वरूपमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५ ले “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।” भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद नियन्त्रण, शान्ति स्थापना, मानवीय सहायता जस्ता साझा सरोकारका विषय त्यस अन्तर्गत समेट्न सकिन्छ ।

देशको हितमा र साझा हितका यस प्रकारका कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता गर्ने मुलुकको नीतिलाई वैदेशिक नीति अर्थात् परराष्ट्र नीति भनिन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ- “नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने” (धारा ५१.ड.१) । “विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने” (धारा ५१.ड.२) । साथै, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति (धारा ५१.क), राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति (धारा ५१.ख), अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति (धारा ५१.घ), श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति (धारा ५१.झ) मा समेत परराष्ट्र सरोकारका नीतिहरू रहेका छन् । सोही सम्बन्धमा विषयगत ऐनहरू र क्षेत्रगत नीतिहरू पनि छन् । विविध स्वरूपमा रहेका त्यस्ता नीतिहरूलाई हालै जारी गरिएको नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दै थप व्यवस्थित गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको काम परराष्ट्र नीतिको व्यवस्थापन सँगसँगै सोको कार्यान्वयन पनि हो । परराष्ट्र नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र श्रीमान् परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समितिको व्यवस्था समेत नीतिले गरेको छ । सो अनुरूप रक्षा, गृह, अर्थ, श्रम र वातावरण जस्ता महत्त्वपूर्ण घरेलु निकायहरू समेतको समन्वयात्मक परिचालन गरी नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन तथा बाह्य सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दछ ।

परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन मार्फत राष्ट्रिय उद्देश्यहरू हासिल गर्ने विषय कूटनीति हो । नेपालको कूटनीति सञ्चालन गर्ने कडीको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वका विभिन्न देशमा गरी ३० वटा राजदूतावास, ७ वटा महावाणिज्य दूतावास, ३ स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयहरू, र दर्जनौँ अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावासहरू स्थापना गरिएका छन् । तिनै नेपाली नियोगहरू मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपाली पर्यटन, संस्कृति र श्रम प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धि लगायतका साथै नेपाल आउन चाहने विदेशीहरूलाई विदेशमै नेपाली भिसा उपलब्ध गराउने काम पनि त्यहीँबाट हुन्छ । आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीतिका यस्ता कार्यले मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा योगदान गर्छ ।

नेपाली कूटनीति सञ्चालन गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) ले एक छुट्टै विशिष्ट सेवाको रूपमा परराष्ट्र सेवा गठन गरेको छ । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू नै कूटनीतिज्ञको रूपमा काम गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पठाइन्छ । नेपाल सरकारको सिफारिसमा निश्चित अनुपातमा परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट नियुक्त हुने नियोग प्रमुख बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो कार्यानुभव भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि जस्ता कूटनीतिक नेतृत्वमा रहेर वार्ता र पहलको माध्यमबाट राजनीतिक, कूटनीतिक सम्बन्धको उन्नयन गर्ने, आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीति अन्तर्गतका काम गर्ने साथै उपयुक्त मञ्चहरूमा नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण एवं धारणा राख्ने सम्मका जिम्मेवारी दिइन्छ।

मुलुकको मूल कूटनीतिक निकायको रूपमा रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै सम्बद्ध नीति, कूटनीति र परराष्ट्र सेवा लगायतको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देश भित्रै रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा रहने विदेशी कूटनीतिक नियोग, द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी, क्षेत्रीय र अन्य बहुपक्षीय नियोग र निकायहरू समेतको समन्वय र सहजीकरण गर्छ । विदेशमा रहेर नेपाली नियोगहरूले राष्ट्रिय हित र साझा सरोकारमा काम गरेजस्तै गरी विदेशी नियोगहरूले नेपालमा रहेर गर्ने काममा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो सहजीकरण गर्ने हो । विदेशी नियोग प्रमुखहरूको आगमन र ओहदाको प्रमाणपत्र पेस, द्विपक्षीय नियमित भेटघाट र संवादको चाँजोपाँजो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यसले नेपालस्थित नियोगमा खटिई आउने विदेशी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई विदेशी राज्य र कूटनैतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७, सन् १९६१ र १९६३ का भियना महासन्धिहरू लगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलन समेतका आधारमा कूटनीतिक, अफिसियल भिसा उपलब्ध गराउने, कूटनीतिक र कन्सुलर सुविधा तथा उन्मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुका साथै शिष्टाचार (प्रोटोकल) तथा कूटनीतिक आचारसंहिताको परिपालना गराउँछ ।

सँगसँगै, विभिन्न तहमा द्विपक्षीय परामर्श बैठकहरू, उच्च एवं अति उच्चस्तरका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भ्रमण तथा भर्चुअल बैठक एवं सम्पर्कका माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले केन्द्रियस्तरको कूटनीति (हेडक्वार्टर डिप्लोमेसी) पनि गरिरहेको हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले “पूर्णाधिकार” परिभाषित गर्दै नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रति स्वीकार गर्न वा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अनिवार्य हुने त्यस्तो पूर्णाधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कुनै विदेशी राज्य वा अन्तर सरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखलाई समेत आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दछ ।

विकास सहायता, वैदेशिक लगानी, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनको संयोजन एवं सहजीकरण गर्ने काम पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दछ । नेपाल सरकारको आयोजना तथा निमन्त्रणामा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा आतिथ्य प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै हुन्छ ।

त्यसैगरी, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको व्यवस्थापनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ । सरोकारवाला पक्षहरूसँगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्दछ ।

स्वदेश तथा विदेशमा कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण एवं जारी, विदेश जान अनिवार्य हुने नेपाली राहदानीको प्रबन्ध, नेपाल सरकारको निर्णयमा विदेश जानेलाई भिसाको लागि सिफारिस, विदेशमा नेपालीहरूको हित संरक्षण एवं प्रवर्द्धन र आवश्यकता अनुसार तिनको उद्धार र क्षतिपूर्ति, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गैर आवासीय नेपालीहरूको अभिलेखीकरण (दर्ता), परिचयपत्रको प्रबन्ध, संयोजन एवं राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने काम पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दछ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको हालको सन्दर्भमा परराष्ट्र सम्बन्धी विषयमा प्रदेशहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दछ । सोका लागि सात वटै प्रदेशमा परराष्ट्र सेवाका अधिकृत कर्मचारी रहने व्यवस्था भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, अध्ययन, रोजगारी, भ्रमण लगायतको सिलसिलामा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू देश विदेश गर्ने आजको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा हरेक सचेत नागरिक र जिम्मेवार संस्था मुलुकको सद्भावना राजदूत हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले, निजी व्यक्ति एवं गैरसरकारी संयन्त्रहरूलाई सहजीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिका खेल्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालन गरी परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, सेमिनार वर्कसप सञ्चालन गर्ने, पुस्तक पुस्तिका प्रकाशन गर्ने काम पनि गर्दछ । प्रतिष्ठान मार्फत मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवाका नवप्रवेशीहरुलाई सेवा सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।

यसरी, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा समेत तोकिए बमोजिम कूटनीतिक संयन्त्रको माध्यमबाट संसारभर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाल र नेपालीहरूको हित संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने, वार्ता एवं सन्धी सम्झौता गर्ने गराउने, विदेशी मुलुकहरूसँग राजनैतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार एवं विकास गर्ने र राष्ट्रिय एवं साझा सरोकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो परराष्ट्र मन्त्रालय । यसले नेपालको अस्तित्व, अवस्था, आवश्यकता र अपेक्षालाई विश्व सामु पुर्‍याउने र बाह्य जगतको विकास र परिस्थितिलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्दै देशलाई उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न सुसूचित एवं समन्वय गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाललाई विदेश बुझ्न मद्दत गर्ने तथा विदेश र विदेशीलाई नेपाल चिनाउने, बुझाउने देशको आधिकारिक निकाय पनि हो ।

न्यौपाने परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरवारका शाखा अधिकृत हुन्